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2024-10-23 16:22:41
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이만희 의원, 2021 국정감사 스코어보드 대상 수상
이만희 의원, 2021 국정감사 스코어보드 대상 수상
[세종타임즈] 이만희 국회의원이 17일 서울 여의도 켄싱턴호텔에서 머니투데이 더300과 법률앤미디어가 선정한 ‘2021 국정감사 스코어보드 대상’을 수상했다.
국민을 대표하는 300명의 국회의원과 국회 중심의 취재를 지향하는 머니투데이의 ‘더300’은 매해 국정감사에서 직접적으로 드러나는 국회의원의 정책 능력 등을 종합 평가해 각 상임위원회에서 총 20명의 우수위원을 선정한다.
국회 농림축산식품해양수산위원회 소속 이만희 의원은 지난 1일 한국농정신문사의 ‘2021년도 국정감사 최우수의원’에 이어 이번 수상으로 다시 한번 국회 최고의 농어업 정책 전문가로서의 높은 평가를 받게 됐다.
지난 8월까지 국회 농해수위 간사를 맡았던 이만희 의원은 전문성 높은 준비된 정책 질의로 코로나19로 인력난을 겪고 있는 농업·농촌의 어려운 현실을 정확하게 지적하고 단기적 대책뿐만 아니라 밭농업 기계화율 촉진 및 밭기반 정비 활성화 등 중장기적 정책 방향까지 제시하며 많은 농업인의 공감을 얻었다.
아울러 해상안전과 어업활동 영향에 대한 고려 없이 무분별하게 난립하는 해상풍력발전사업의 문제를 지적하고 해양쓰레기의 심각성 및 현실적인 수거 사업 방안뿐만 아니라 글로벌 트렌드에 발맞춘 포스트 해운재건 계획 등 해양·수산 분야 전반에 걸친 깊이 있는 질의로 주목을 받았다.
한편 국회 예산결산특별위원회 국민의힘 간사로 2022년도 예산안 조정소위에 돌입한 이만희 의원은 16일 농어업인과의 동행사업으로 취약계층 농산물 구입과 초등생 과일간식지원을 위한 예산 374억원 및 농어업재해 보험 자부담 경감 1,000억원 등 총 5,855억원 증액을 추진하겠다고 밝혔다.
이만희 국회의원은 수상 소감을 통해 “국정감사 직후 더300이 평가하는 스코어보드를 확인하지 않는 국회의원은 없을 것이다”고 운을 띄우며 “2021 국정감사 스코어보드 대상 수상을 매우 영광스럽게 생각하며 위기에 빠져있는 국내 농어업의 지속가능한 발전을 위해 더욱 노력하겠다”고 말했다.
끝으로 이 의원은 “국회에서 내년도 예산안에 대한 심사가 진행 중인 가운데 농어민을 비롯한 소상공인과 자영업자 등 코로나19로 피해를 입으신 분들과 청년 구직자 및 취약계층의 고충을 조금이나마 덜어드릴 수 있는 사업에 증액될 수 있도록 최선을 다하겠다”고 강조했다.
2021-11-17
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강득구 의원, 지방교육자치 강화하는 ‘지방교육자치법 개정안’대표 발의
강득구 의원, 지방교육자치 강화하는 ‘지방교육자치법 개정안’대표 발의
[세종타임즈] 더불어민주당 강득구 의원은 16일 오늘 지방교육자치 강화를 위한 ‘지방교육자치에 관한 법률 일부개정법률안’을 대표발의했다고 밝혔다.
지방교육자치제도는 교육의 자주성과 전문성, 지방교육의 특수성을 살리기 위한 제도로헌법 상 보장받고 있지만, 구체화되어 있는 법인 ‘지방교육자치에 관한 법률’은 지방자치단체의 교육·학예에 관한 사무를 관장하는 기관의 설치와 그 조직 및 운영에 관한 사항만을 제한적으로 규율하고 있어, 지방교육자치의 보장이 미흡하다는 지적이 꾸준히 제기되어 왔다.
이에 강득구 의원이 대표발의한 ‘지방교육자치에 관한 법률 일부개정법률안’은 헌법 제31조 제4항과 제117조, 제118조의 적시된 헌법정신을 반영해, 지방교육자치 및 그에 따른 학교의 자율성을 보장하기 위한 목적을 명확히 했다.
또한, 지방교육자치를 안정적으로 실현하기 위해 교육자치정책협의회에 대한 국가와 지방자치단체의 협력 근거를 마련하고 교육장 분장 사무에 고등학교를 포함시키는 교육지원청의 역할 수행을 위한 사항 등을 담았다.
강득구 의원은 “현행 지방교육자치법은 지방교육자치를 좁은 범위에서만 인정하다보니 각 지역에서의 교육행정이 적극적으로 이루어지지 못하는 문제가 꾸준히 있어왔다”며 “이번 개정안으로 지역에 따른 특수성을 고려한 교육 제공 등 실질적인 교육자치권이 더욱 확대되기를 기대하며 개정안이 신속하게 통과될 수 있도록 최선을 다하겠다”고 밝혔다.
2021-11-16
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이탄희, ‘당신 한 사람의 목소리를 듣겠습니다’ 부산·창원 다녀와
이탄희, ‘당신 한 사람의 목소리를 듣겠습니다’ 부산·창원 다녀와
[세종타임즈] ‘당신 한 사람의 목소리를 듣겠습니다’의 이탄희 의원이 전국 순회 두 번째 일정으로 경남 창원과 부산을 다녀왔다.
이번 일정은 지난 8일 경북 구미·경산 당신 한 사람 목소리 일정의 후속 일정이다.
이 의원은 이번 일정에서 경남 창원의 청년노동자 출신의 폴리텍대학 학생들과 부산지역 대학교 재학생과 졸업생, 부산의 현직 특성화고에 재직 중인 선생님들을 만났다.
폴리텍대학 청년들과는 실제 본인들이 고등학교 졸업 후 산업 현장과 학교에서 겪은 경험에 관해 들을 수 있었다.
폴리텍대학 청년들은 하루 12시간 넘게 진행되는 단순 반복 업무에서 느낀 무력감과 주52시간제가 아직 현장에서 제대로 지켜지지 않는 현실, 산재 신청의 현실적인 어려움 등에 실제 현장 이야기가 주를 이뤘다.
몇몇 학생의 경우 일부 지방 대학의 과장된 입시 홍보의 폐해를 지적하기도 했다.
이 자리에는 용접공 출신 작가로 유명한 천현우 작가도 함께했다.
부산에서는 지역 대학 재학생·졸업생들과 열띤 토론의 시간을 가졌다.
청년 창업, 가상화폐 과세, 일자리, 기본소득, 젠더 이슈 등 다양한 주제들이 쏟아져 나왔다.
폭넓은 주제를 중심으로 정부 여당의 당면 과제와 다가오는 대선에서 청년 정책의 방향성에 대한 실마리를 엿볼 수 있었다.
마지막으로 진행된 부산 특성화고등학교 선생님들과의 시간에서는 일선 교육 현장에서 선생님들이 직접 느끼는 중등직업교육의 한계와 개선 방향을 논의했다.
현장 실습 제도의 문제점과 직업교육훈련촉진법의 주무 부처 변경 필요성 등에 관한 내용이었다.
이 의원은 “지역과 세대 등에 따라 목소리 또한 모두 다르다”며 “더 자주, 더 깊이 시민들 속으로 들어갈 수 있도록 하겠다”고 밝혔다.
한편 이탄희 의원은 오늘 당신 한 사람 목소리 세 번째 순서로 광주를 방문하며 광주여상 등 호남 지역 특성화고 학생들과 선생님들을 만날 예정이다.
2021-11-16
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서삼석 의원,‘여성농어업인 육성법 일부개정안’등 3건 본회의 통과
서삼석 의원,‘여성농어업인 육성법 일부개정안’등 3건 본회의 통과
[세종타임즈] 여성농어업인의 위상 확립 및 권익 신장을 위해 ‘여성농어업인의 날’을 지정하는 ‘여성농어업인 육성법 일부개정법률안’등 3건의 제·개정법률안이 국회 본회의를 통과했다.
국회 농림축산식품해양수산위원회 더불어민주당 서삼석 의원이 지난 5월 대표발의 한 ‘여성농어업인 육성법 일부개정법률안’은 농어촌지역의 양성평등 확대 등에 대한 법적 근거를 마련하고 국가와 지자체가 여성농어업인 육성정책의 추진체계를 구축하도록 의무화한 것이다.
또한, ‘여성농업인의 날’은 매년 10월 15일 ‘여성어업인의 날’은 매년 10월 10일로 지정하는 조항이 신설됐다.
이날 함께 통과한 ‘농어업인 삶의 질 향상 및 농어촌지역 개발촉진에 관한 특별법 일부개정법률안’은 농어업인 삶의 질 향상을 위한 기본계획 및 시행계획 평가에 대해 농어업인 삶의 질 향상 및 농어촌 지역개발위원회가 필요하다고 인정하는 경우 사전 협의 대상으로 지정할 수 있도록 하고 해당 부처에서 제도개선 사항과 예산 조정 등을 포함한 이행계획서를 위원회에 제출하도록 규정함으로써 평가의 실효성을 높였다.
마지막으로 ‘임업·산림 공익기능 증진을 위한 직접지불제도 운영에 관한 법률안’은 열악한 임업인의 소득안정을 위해 ‘임산물 직불금’과 ‘육림업 직불금’으로 규정해 산림보호활동, 친환경임업, 교육이수 등 공익기능을 의무준수하는 입업인에게 매년 일정액의 직불금을 지급하도록 했다.
임산물 직불금은 소규모직불금과 면적직불금으로 구분되며 지급대상은 19.4.1.~22.9.30.까지 농업경영체에 등록된 산지이다.
임산물 직불금을 수령할 수 있는 최소 기준으로 지급대상 산지를 나누는 등의 편법행위를 방지하기 위해 지급대상 산지를 공유하거나 분할해 지분 또는 일부의 산지를 취득하는 등의 행위를 하는 자는 지급대상에서 제외한다.
육림업 직불금 지급대상 산지는 산림경영계획 인가를 받고 육림업에 이용되는 산지로서 19.4.1.~22.9.30.까지 농업경영체에 등록된 산지이다.
지급대상자는 지급대상 산지를 소유하거나 산지 내 입목을 등기한 자로 하고 산지 소재 동일지역 또는 연접지역 외의 지역에 주소를 둔 임업인도 산지 면적 및 연간 임산물 판매금액 등을 고려해 육림업을 주업으로 하는 경우 지급할 수 있도록 했다.
임업직불제는 직불금 지급대상자 등록 및 준수사항 조사 등을 거쳐 22년 10월 1일부터 시행될 예정이다.
서삼석 의원은 “제26회 농업인의 날에 의미 있는 법안들이 국회 본회의를 통과해 매우 뜻깊게 생각한다”며 “앞으로도 농어업인과 임업인의 권익신장 뿐만 아니라 소득안정과 농산어촌의 지속가능한 발전을 위해 최선을 다하겠다”고 말했다.
2021-11-11
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서삼석,“요소대란.식량위기 비상대응체제로 농정방향 대전환해야”
서삼석,“요소대란.식량위기 비상대응체제로 농정방향 대전환해야”
[세종타임즈] 요소비료 수급 차질 등 위기의 한국 농업에 대해 최우선적으로 농업정책의 기본방향부터 식량 위기 극복을 위한 비상대응체제로 대전환해야 한다는 지적이 제기됐다.
국회 농림축산식품해양수산위원회 더불어민주당 서삼석 의원은 10일 당정청 협의에서 요소비료 수급 및 가격 인상 문제에 대한 정부대응을 촉구하면서 이같이 밝혔다.
이러한 제안이 제기된 배경은 코로나19 영향으로 국내 식량자급 상황은 지속적으로 악화되고 있지만, RCEP, CPTPP 등의 메가FTA 추진 및 지방소멸위기 등 대내외적인 한국 농어업의 위기는 더욱 가중되고 있기 때문이다.
요소비료 수급 문제도 한국 농어업의 대내외적 위기 상황에서 촉발된 제 문제의 일환이다.
농협 자료에 따르면 비료 원자재인 요소 수입 계약가격은 10월 기준 톤당 814달러로 1월 260달러대비 92% 상승했다.
2021년 요소비료 계약가격 및 판매가격 상승으로 인한 농민부담 증가액은 호당 42만 8천원씩 총 4,427억원에 이를 것으로 추정된다.
국내 도입되는 요소는 수입량의 48%를 중국에 의존하고 있다.
국내에서 자체 생산하는 요소 물량은 전무하다.
중국산과 가격경쟁력 면에서 비교가 되지 않아 2011년을 마지막으로 국내 생산이 중단되었기 때문이다.
서삼석 의원은,“요소비료 가격 상승 문제에 대한 긴급대책으로 가격 인상분에 대한 농업인 부담액을 정부에서 지원할 것”을 강력히 촉구했다.
이어 중장기적으로 “유기질 비료 지원 확대를 통한 요소 등 무기질 비료 비중 저하 유인 무기질 비료 사용절감을 위한 토양분석 확대 수급불안에 대비한 농업분야 필수원자재 상시비축제도 도입”등을 적극 제기했다.
한편 농기계 요소수 문제에 대한 정부 대응도 촉구됐다.
농식품부에 따르면, 2020년 기준 국내 산업용 요소 수입 370만톤 중 중국 수입은 327만톤으로 88%를 차지한다.
위 산업용 중 약 8만톤이 일반 농기계와 자동차에 사용되고 있는데, 요소수 주입이 필요한 농기계는 2016년부터 생산된 75마력 이상 트랙터 17,775대와 콤바인 9,898대로 파악된다.
서삼석 의원은, “농기계 요소수 수급문제에 대해서도, 지속적인 모니터링을 통해 농식품부를 비롯한 산업부 환경부 등 관계부처가 협력해 적극 대응해 나갈 것”을 주문했다.
2021-11-10
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예결특위 강득구 의원 “역사왜곡 대응, 문화강국 도약 위해 인문학, 한국학 예산 강화해야”
[세종타임즈] 예산결산특별위원회 위원인 더불어민주당 강득구 의원이 인문학, 한국학 관련 예산 지원을 강화해야 한다고 촉구했다.
강득구 의원은 10일 저녁 열린 예결특위 ‘2022년도 예산안 경제부처 부별심사’에서 “우리 주변국들은 자국중심의 역사관을 만들어내기 위해 혼신의 노력을 기울이고 있다.
특히 중국의 동북공정이라든지 일본의 우익 역사관을 세우기 위한 몸부림은 받아들이기 힘든 정도로 노골적”이라며 “그럼에도 불구하고 역사왜곡에 대응하는 예산은 줄고 있다”며 이같이 촉구했다.
강득구 의원은 “교육부 산하기관 중, 인문학과 한국학을 연구하고 홍보하는 기관들의 예산은 매년 줄어들고 있다.
정부 예산안을 논의하는 시기에 이미 기재부로부터 캡이 씌워져서 내려오기 때문에 예산증액은 생각도 못한다고 한다”며 “기재부가 지금보다 훨씬 적극적으로 인문학 예산을 수립하고 지켜야 한다”고 지적했다.
강 의원은 “인문학이 경제발전의 근간이 되기도 하는 것이 요즘의 상황이다.
코로나19 이후 대전환의 시기에 인문학이 재소환되고 있다”며 “그럼에도 불구하고 역사왜곡 대응을 위한 예산이 줄어들고 있다는 것은 심각한 문제”고 비판했다.
강득구 의원은 구체적으로 “동북아역사재단의 연도별 사업비는 2016년 이후로 계속 감액됐고 2016년 대비 31억이 줄어들었다”며 “고전번역원 예산도, 한국학 중앙연구원도 마찬가지”고 설명했다.
강득구 의원은 끝으로 “K-컬쳐가 전 세계를 매료시키고 있는 요즘, 한국학, 한글 등에 대한 수요와 관심이 전례 없이 증가하고 있다”고 밝힌 뒤 “ UN총회장에서 공연하는 BTS는 물론, 전세계를 매료시키고 있는 오징어게임 현상은 단순한 우연이 아니다.
대한민국 문화의 축적된 힘이 바탕이라고 생각한다”며 “인문학, 한국학 관련 기관의 예산을 줄일 것이 아니라 더 적극적으로 예산 지원을 해서 문화강국으로 우뚝 설 수 있는 기회를 정부가 만들어줘야 한다”고 덧붙였다.
2021-11-10
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이탄희, ‘당신 한 사람의 목소리를 듣겠습니다’ 전국 순회 시작
이탄희, ‘당신 한 사람의 목소리를 듣겠습니다’ 전국 순회 시작
[세종타임즈] ‘당신 한 사람의 목소리를 듣겠습니다’ 전국에 있는 시민과의 만남을 앞둔 이탄희 의원이 다짐이다.
이탄희 의원은 지난 8일 경북 일정을 시작으로 전국 순회 프로젝트 ‘당신 한 사람의 목소리를 듣겠습니다’를 시작했다.
이 의원은 첫 일정으로 경북 구미와 경산을 다녀왔다.
폴리텍대학 구미캠퍼스에 재학 중인 노동자 출신 청년들과 쿠팡 과로사 故 장덕준 님의 부모님을 만났다.
폴리텍대학 청년들과는 지방에서 고졸 노동자로 살아간다는 것에 대한 현실적인 이야기를 나눴다.
수도권과 지방 간의 격차가 개인의 삶의 격차로 이어지는 구조적 문제, 고졸 취업자들이 회사 내에서 겪는 차별 등 청년들이 직접 겪은 경험을 들을 수 있었다.
故 장덕준 님 부모님과 만남은 최근 사회적 문제로 부상하고 있는 쿠팡의 야간 중노동에 대한 심각성과 이를 개선하기 위한 꾸준한 관심의 필요성에 대해 논했다.
고인의 어머니께서는 “아들이 죽고 난 후, 쿠팡이 진 사회적 책임은 특수건강검진을 시행하지 않아 낸 과태료 10만원이 전부였다”며 “이런 우리나라 현실을 그냥 가만두고 지켜볼 수만은 없기에 쿠팡이 ‘야간·중노동으로 인한 사망 재발방지대책’을 내놓을 때까지 싸울 것”이라고 말했다.
이 의원은 내년 초까지 서울·수도권은 물론 지방 곳곳을 누비며 시민들을 직접 만나고 소통한다는 계획이라고 전했다.
여의도에만 머물지 않고 시민의 삶 구석구석으로 들어가 현장의 목소리를 최대한 듣는다는 것이다.
다가오는 12일에도 부산·울산·경남의 시민들을 만날 예정이다.
2021-11-10
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한병도 의원, 인구감소지역 구체적 지원 내용 담은 ‘인구감소지역 지원 특별법’ 발의
한병도 의원, 인구감소지역 구체적 지원 내용 담은 ‘인구감소지역 지원 특별법’ 발의
[세종타임즈] 더불어민주당 한병도 의원은 9일 인구감소지역에 대한 세부적 특례사항 등 구체적 지원 내용을 담은 ‘인구감소지역 지원 특별법 제정안’을 대표 발의했다.
한 의원이 대표발의한 제정안은 인구감소 위기 대응 관련 계획수립, 재정지원 사항, 정책평가 등 주요 사항을 심의하기 위해 국무총리 소속에 국가 위원회와 시·도 및 시·군·구 위원회를 두도록 규정해 인구감소지역을 지원할 수 있는 추진체계를 구축했다.
아울러 지방자치단체와 국가 상호 간 공동으로 시책 추진을 원활히 수행하기 위해 ‘인구활력지원협약’체결을 하도록 했으며 복수 지자체간에 생활권을 구성토록해 주민생활에 필요한 시설·서비스 공동 이용 등을 위한 ‘생활권’을 조성할 수 있도록 했다.
이에 대한 재정·행정적 지원 추진을 위한 근거 규정도 마련했다.
특히 청년 및 중장년의 정착지원을 위해 일자리. 창업, 주거 및 정기적 교류 촉진을 위한 시책 추진의 근거 규정을 마련함으로써 수도권으로의 인구 유출을 막을 수 있도록 했다.
이밖에도 보육, 교육, 의료, 주거, 문화, 외국인 등 다양한 분야의 특례를 규정토록해 인구감소지역이 제도적 특례를 활용해 효율적인 인구감소 위기 대응을 지원할 수 있도록 했다.
한 의원은 “지역의 인구감소는 결국엔 지역사회의 활력이 저하되는 악순환의 고리로 이어진다”고 지적하며 “이 법의 제정으로 인구감소지역에 더욱 과감한 지원을 추진할 수 있도록 해 지방의 인구 유출 현상을 막고 청장년층의 인구유입까지 도모해야 한다”고 강조했다.
2021-11-09
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김은혜 의원, ‘이재명 방지법’ 대표발의
김은혜 의원, ‘이재명 방지법’ 대표발의
[세종타임즈] 이재명 민주당 대선 후보를 둘러싼 ‘대장동 의혹’이 커져가는 가운데, 도시개발사업 이익을 민간사업자 등 특정인들이 과도하게 사유화하는 것을 방지하는 법률안이 추진된다.
국회 국토교통위원회 소속 김은혜 의원은 9일 도시개발사업 이익 배분 구조와 참여 시행자 적정성에 대한 사전검토절차 도입을 주요 골자로 하는 ‘도시개발법 일부개정법률안’을 대표 발의했다.
최근 대장동 개발사업에서 시민이 가져갈 이익을 특정인들이 쓸어간 정황이 드러나면서 시행자 선정 및 이익분배 구조 등 당초 사업설계에 대한 지정권자의 검토가 부실했음이 확인되고 있다.
특히 민관이 법인을 만들어 도시개발사업을 추진하는 경우, 사업추진 절차를 구체화해 절차적 투명성을 확보할 필요가 있는 상황이다.
이에 개정안은 도시개발사업관리위원회의 설치 근거를 마련하고 지자체장 등 지정권자가 시행자의 선정과 그 이익 배분에 관해 관리위원회의 심의를 거쳐 지정하도록 했다.
또한 국토부장관이 지정권자로 해금 해당 사업의 시행 현황에 대해 보고할 수 있도록 함으로써 도시개발사업의 공공성과 투명성을 제고하고자 했다.
특히 개정안에 관리위원회가 도시개발사업 심의 시 해당 사업의 공공성 및 시행자의 공공기여도 등을 종합적으로 고려하도록 명시하고 시행자 선정과정을 투명하게 운영하도록 함으로써 대장동 사업에서 드러난 도시개발사업 사각지대를 해소할 수 있을 것으로 전망된다.
민간이윤 제한, 초과이익에 대한 개발부담률 인상 등 현재 제2의 대장동 사태를 막기 위한 입법이 줄을 잇고 있다.
지분 이상의 통제받지 않는 과도한 민간수익을 방지하는 등 대장동 사태와 같은 ‘로또 독식’을 보완할 수 있는 대책이 시급하다.
그런 측면에서 전문가 등 광범위한 의견수렴을 수반한 김 의원의 개정안은 시사하는 바가 크다.
김은혜 의원은 “이 후보의 민주당은 대장동 사업을 ‘단군이래 최대 치적’으로 내세우면서도 ‘대장동 방지법’을 추진하는 자기 부정에 갇히고 있다”며 “도시개발법의 허점을 노려 특정 패밀리에 대한 천문학적 이익을 제공하기 위해 설계되는 구조방지가 시급하다.
대장동 게이트를 재연하지 않으려면 이익에 상한을 두는 당위와 동시에 부패 고리를 차단하는 절차적 투명성이 동반되어야 할 것”이라고 강조했다.
2021-11-09
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김은혜의원, ‘가상자산 산업 발전 및 이용자 보호에 대한 기본법’ 발의
김은혜의원, ‘가상자산 산업 발전 및 이용자 보호에 대한 기본법’ 발의
[세종타임즈] 비트코인과 같은 가상자산 이용자를 보호하는 기본법이 발의됐다.
김은혜 의원은 5일 가상자산을 거래가 가능한 전자적 증표로 정의하고 거래소 운영 시 금융위원회에 인가를 받는 것을 의무화하며 미공개정보를 이용한 거래, 명의대여, 부정거래 등을 금지해 이용자들의 피해를 막는다는 내용을 담은 ‘가상자산 산업 발전 및 이용자 보호에 대한 기본법’을 대표발의했다.
최근 비트코인, 이더리움 등 ‘코인’으로 알려진 가상자산의 가격이 급등하면서 ‘일명 비트코인 열풍’이 발생했으며 2021년 1분기에만 약 230만명이 계좌를 개설한 것으로 알려졌다.
정책당국이 가상자산을 규제와 처벌의 대상으로만 간주할 뿐, 법적근거를 마련하지 않아 다수의 피해가 발생하고 있으며 미공개정보 및 시세조작 등으로부터 이용자를 보호할 방법조차 없는 실정이다.
이에 김은혜 의원은 기본법을 통해 가상자산을 제도권 내로 편입시키고 이에 대한 적절한 규제와 보호 조치를 마련한다는 계획이라고 전했다.
특히 기본법에서는 가상자산 산업을 육성 대상으로 보고 건전성 및 경쟁력을 높이기 위해 기본계획 및 발전기금 설치 등을 명문화하는 한편 가상자산의 발행·등록·내부통제기준 및 이해상충 관리체계를 갖추고 불공정행위 거래자에 대한 과징금도 부과할 수 있도록 하는 내용을 담고 있다.
김은혜 의원은 “집 한 채 장만 못하는 현실에 많은 청년들이 가상화폐 시장에 진입했지만 정부는 채찍을 들려고만 할 뿐 새로운 시장의 개념조차 세우려 하지 않았다”며 “규제란 인정에서 시작된다 가상자산도 주식시장처럼 공시제도를 마련해 보다 객관적이고 합리적인 투자 기준을 설정하고 상장 상폐의 요건을 구체화하는 방안이 절실하다 이 법안이 투자자 보호와 산업육성의 계기를 마련해주기를 기대한다”고 밝혔다.
2021-11-08