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2024-10-23 16:22:41
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김성원 국회의원, 국토부 장관에게 GTX-C 동두천 연장 강력 건의
김성원 국회의원, 국토부 장관에게 GTX-C 동두천 연장 강력 건의
[세종타임즈] 국민의힘 김성원 국회의원은 25일 노형욱 국토교통부 장관을 만나 수도권광역급행철도 C노선 동두천 연장을 강력 건의했다.
김 의원은 노형욱 장관과의 면담에서 GTX-C노선 동두천 연장을 위한 당위성과 필요성을 강조하면서 동두천시민들이 서명한 GTX-C 동두천 연장 촉구 서명부를 국토부에 전달했다.
노형욱 장관은 김 의원의 요청에 ‘민간사업자가 제안할 경우 적극 검토하겠다’는 입장을 밝혔다.
김 의원은 ‘GTX-C 동두천 연장’을 처음으로 공론화시켰다.
제21대 총선 당시 공약에 포함시키고 정책간담회를 개최하며 연장방안을 적극 검토해왔다.
당선 이후에는 국토교통부를 상대로 노선 연장을 지속적으로 건의했다.
국토부 장·차관 및 부처 관계자들과 업무협의를 연달아 진행하며 끈질기게 설득하고 설명해왔다.
김 의원은 노형욱 장관에게 “GTX-C 동두천 연장은 기존 경원선 노선을 이용하는 것이기 때문에 정부의 정책적 판단과 시행사들의 노력이 함께 한다면 불가능한 일이 아니다”며 “동두천·연천이 국가산업단지와 국립현충원 조성에 박차를 가하고 있는 만큼 교통인프라 개선에 국토부가 적극 신경 써달라”고 주문했다.
이어 “국가안보를 위해 오랜기간 헌신해온 동두천시민은 동두천의 발전과 변화에 대한 열망이 간절하다”며 “도로·철도 등 지역 교통 SOC 분야 지원 및 확대를 통해 동두천·연천의 밝은 미래, 활력이 넘치는 연천·동두천 건설을 위해 사력을 다하겠다”고 강조했다.
한편 김 의원은 이날 ‘동두천시 조정대상지역 지정 해제’도 건의했다.
지난 8월 동두천 지행역 인근 6개동이 조정대상지역으로 지정돼 대출·세재·청약 관련 규제가 강화되면서 시민들의 피해가 우려되는 상황이다.
이에 김 의원은 “동두천을 투기과열지구로 보는 것은 옳지 않다”며 “인구감소와 주택경기 침체, 중첩규제 등으로 많은 어려움이 있는 동두천에 정부의 정책적 배려가 필요하다”고 강조했다.
2021-10-25
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민사, 상산, 외대부고 2021년 신입생 76.7%는 서울·경기
[세종타임즈] 민사고 상산고 외대부고의 2021학년도 신입생 10명 중 7~8명은 서울·경기 출신인 것으로 나타났다.
더불어민주당 강득구 의원과 '사교육걱정없는세상'은 25일 '2021학년도 전국단위 자사고 입학생의 출신중학교 현황'을 분석한 결과를 발표했다.
이에 따르면 외대부고가 91.9%로 서울·경기 편중이 가장 심했고 민사고 76.5%, 상산고 61.9% 순이었다.
또한 경기 지역에서 전국단위 자사고에 입학한 학생의 63.6%가 4개 사교육 과열지구 출신이었으며 서울은 58.3%가 3개 사교육과열지구 및 국제중이 위치한 2개구 출신인 것으로 나타났다.
민사고의 경우 소재 지역인 강원도 출신은 단 5명에 불과했지만, 서울·경기 출신은 126명에 달했다.
상산고도 소재 지역인 전북 출신보다 서울·경기 출신이 2.9배 많았다.
강득구 의원은 "전국단위 자사고의 수도권 및 사교육과열지구 쏠림현상은 경제력과 거주지역이라는 부모의 배경이 대물림되는 교육 불평등 구조를 여실히 보여주고 있다"며 "문제 해결을 위해 작년 말 정부가 발표한 ‘고교서열화 해소 및 일반고 교육역량 강화 방안’이 차질 없이 추진되야 한다"고 밝혔다.
이어 강득구 의원은 "국회는 부모의 불평등이 교육을 통해 대물림되지 않도록 근본적인 해결책을 끊임없이 모색해야 할 것"이라며 "정기적인 교육불평등 지표·지수 실태조사 및 발표, 그리고 교육불평등 해소를 위한 5년 단위 기본계획 수립 등을 내용으로 하는 '교육 불평등 해소법안'이 빠른 시일 내에 통과돼야 한다"고 강조했다.
2021-10-25
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교육기관 글씨체 분쟁 90%는 3개 업체가 주도
[세종타임즈] 초중고 학교 등 교육기관에서 다양한 저작물을 수업용으로 사용하고 있는 가운데 컴퓨터용 글씨체와 관련된 저작권 분쟁이 심각한 것으로 나타나 교육당국 차원의 대책이 시급하다는 지적이 국회에서 제기됐다.
국회 교육위원회 안민석 의원이 한국교육학술정보원으로부터 제출받은 ‘초·중등학교 대상 폰트 분쟁 설문조사 결과’에 따르면, 2020년 기준 420개의 학교에서 내용증명 및 고소장을 받아 저작권 분쟁에 골머리를 앓았던 것으로 나타났으며 올해 6월 기준 교육부 지정 교육저작권지원센터에 접수된 저작권 상담 건수는 1,390건이나 된 것으로 확인됐다.
학교 또는 개인 차원에서 합의한 경우도 많아 저작권 분쟁 실태는 더 심각한 것으로 추정된다.
저작권 분쟁 90% 이상은 3개 업체가 주도한 것으로 드러났다.
‘2021년 교육기관 대상 폰트 분쟁 업체 현황’에 따르면 2021년 8월 기준 주요 분쟁 업체는 A업체, B업체, C업체 순이었으며 대규모 분쟁을 요구했던 또 다른 민간업체는 작년 서울시교육청 대상 소송 대법원 패소 이후 학교 소송을 취하했던 것으로 나타났다.
2015년에는 전국 1만 2천 개 학교 대상으로 수백억 대 소송이 진행됐고 내용증명 무작위 발송과 합의 종용으로 일부 학교에서는 결국 글씨체를 울며 겨자 먹기식으로 구매하기도 했다.
학교나 유치원, 어린이집 등 많은 보육기관이나 교육기관에서는 상급기관에 보고하면 혹시나 불이익을 받을까 걱정되고 경찰 조사와 소송이 귀찮고 소송 비용과 시간이 많이 들고 저작권 분쟁이 어렵기 때문에 업체와 합의해 폰트를 구매하는 사례가 많은 것으로 나타났다.
현재까지 합의금이 수백억원에 달한 것으로 추정되고 있으며 최근에 다시 저작권 분쟁을 제기하고 있어 교육기관이 어려움을 겪고 있다.
이에 교육부는 지난 5월 교육기관 폰트 점검 프로그램을 개발해 시도교육청에 배포했으며 수업을 위한 저작권법·제도 상담, 불공정 폰트 분쟁 법률상담 지원 등의 노력을 시행하고 있다고 밟혔다.
안민석 의원은 “저작물을 사적 이익을 위해 고의적으로 사용하는 저작권 침해는 저작권 보호를 위해 당연히 처벌해야 하지만 교육기관에서 공공의 목적인 수업용으로 활용하거나 단순한 실수를 트집 잡아 악의적으로 저작권 분쟁을 일으키는 것은 자제해야 한다”고 밝혔다.
이어 “학교나 교사들이 저작권 분쟁으로 스트레스를 받지 않도록 체계적인 저작권 교육을 확대하고 교육부가 지정한 교육저작권지원센터에서 모든 법률 서비스를 원스톱으로 제공할 수 있도록 대책을 세워야 한다”고 밝혔다.
2021-10-25
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코로나19 관련 범죄로 1만6천여명 붙잡혀
코로나19 관련 범죄로 1만6천여명 붙잡혀
[세종타임즈] 작년부터 올 8월까지 경찰의 코로나19 관련 법령 위반 단속으로 1만6천여명이 붙잡혔는데, 유흥주점에서 적발된 인원만 1만명이 넘었다.
25일 국회 행정안전위원회 소속 더불어민주당 한병도 의원이 경찰청으로부터 제출받은 국정감사 자료에 따르면 작년 1월부터 올해 8월까지 감염병예방법, 식품위생법 등 코로나19 관련 법령 위반으로 경찰 단속에 붙잡힌 사람은 모두 1만6,536명에 달하는 것으로 나타났다.
세부업종별로는 유흥주점에서만 1만346명이 적발되어 전체 단속 인원의 62.6%를 차지했다.
유흥주점을 제외하면 노래연습장이 5,254명으로 많았으며 단란주점과 콜라텍, 감성주점 등이 뒤를 이었다.
지역별로 단속 인원을 살펴보면 서울, 경기, 인천등 수도권에서만 1만3,482명이 적발됐는데, 전체 인원의 81.5%에 달하는 것으로 확인됐다.
수도권을 제외하면 부산, 경남, 대구, 전남 순으로 많았다.
한병도 의원은 “국민 대다수가 코로나19 극복을 위해 노력하고 있는 상황에서 일부 일탈 행위는 방역체계 전체를 허물 수 있는 위험한 행동”이라고 지적하며 “위드코로나 전환을 앞둔 중요한 시기인 만큼 경찰과 지자체 등 유관 기관은 방역위반 등 일탈 행위에 엄정 대응해야 할 것이다”고 덧붙였다.
2021-10-25
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결식아동을 위한 지자체별 가맹업소 중 편의점 비율 .대전 72.8%, 대구 70.6%
[세종타임즈] 2021년 1~6월까지 결식아동 273,850명 중 아동급식카드를 사용한 아동은 39.9%인 것으로 나타났다.
국회 교육위원회 소속인 강득구 의원이 보건복지부로부터 제출받은 ‘시도별 결식아동 및 아동급식카드 이용 건수’ 자료에 따르면, 결식아동 273,850명 중 아동급식카드를 이용한 아동이 109,369명인 것으로 나타났다.
현재 각 지자체에서 실시하는 결식아동 급식지원 사업의 지원대상은 18세 미만의 결식 우려가 있는 수급자·차상위·한부모가정 등의 아동 결식이 발견 또는 우려되는 아동 아동복지프로그램 이용 아동 등 총 30만 8천여명이다.
전국 15개의 지자체에서 아동급식카드를 지급하고 있으며 전남·제주의 경우, 부식 배달과 도시락 배달 등도 가능한 상태다.
지자체별 아동급식카드가 사용 가능한 가맹점 업소를 보면, 서울·경기·충북을 제외하고는 ‘편의점’ 이 차지하는 비중이 가장 많은 것으로 나타났다.
대전 72.8% 대구 70.6% 강원 62.8% 부산 58.3% 광주 57.9% 전북 52.6% 인천 51.9% 충남 51.7% 경남 51.1% 울산 48.5% 세종 47.9% 경북 40.6% 충북 26.9% 서울 13.4% 경기 8.6% 순으로 많았다.
이에 강득구 의원은 “현재 보건복지부 권고 단가가 1식 6천 원이지만, 이는 현실적인 물가를 전혀 반영하지 못한 금액이다.
그럼에도 여전히 5곳의 광역지자체는 5천 원에 머무르고 있다” 며 “지자체 예산 확충을 통해, 평균 외식비 수준의 급식단가를 지원해야 한다”고 강조했다.
2021-10-22
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김병욱 의원, 카드사 잠자는 포인트 2조 원에 달해
김병욱 의원, 카드사 잠자는 포인트 2조 원에 달해
[세종타임즈] 더불어민주당 김병욱 의원이 금융감독원으로부터 제출받은 ‘전업 카드사 포인트 현황’자료에 따르면, 제대로 활용되지 못하고 잠자는 포인트 잔액이 약 2조 원에 이른다.
반면 현금화되는 포인트는 월평균 700억원 정도이다.
올 상반기 5천억 포인트가 현금화 됐지만 포인트 잔액은 2조 원 가까이 유지되고 있으며 매월 지속적으로 늘어나는 추세이다.
포인트는 카드사의 전통적인 마케팅 수단이지만, 매년 3조 원에 달하는 적립액에 비해 활용도는 매우 낮다.
카드 포인트 적립액은 2017년부터 지금까지 매년 증가 추세로 2017년에는 2조 6천억원에서 2019년 3조 원이 넘었고 2021년에는 6월까지만 1조 6천억원이 적립됐다.
이 중 매년 사용되고 소멸되는 포인트를 제외하면 2조 가까운 포인트가 활용되지 못한 채 방치되고 있다.
카드 포인트는 여러 카드사에 산발적으로 흩어져 있어서 신경을 쓰지 않으면 만료가 되어 사라지는 경우도 많다.
포인트에는 5년의 소멸시효가 있는데, 금융감독원에 따르면 매년 1,000억원의 포인트가 소멸되고 있다.
포인트 활용에는 다양한 방법이 있다.
현금화는 물론이고 카드 결제대금으로 활용하거나 기부, ATM 출금, 심지어는 주식 등에 투자도 가능하다.
하지만 아직까지도 많은 사람들이 포인트 사용처, 활용법조차 모르고 있다.
1포인트 단위로 현금화할 수 있고 계좌로 직접 입금받을 수도 있지만 현금화 되는 포인트는 매월 700억원에 불과하다.
올해 상반기 실적을 카드사별로 살펴보면, 현금화 실적은 신한카드가 1,700억원으로 가장 많았고 현대카드 714억원 우리카드 633억원 KB국민카드 618억원 삼성카드 467억원 롯데카드 448억원 하나카드 425억원 비씨카드 132억원 순으로 뒤를 이었다.
총 5,200억원의 포인트가 현금화됐다.
2021년 6월 남은 포인트 잔액은 전체 1조 9787억원 중에서 현대카드가 5,888억원으로 가장 많았으며 신한카드 3,983억원 하나카드 2,567억원 KB국민카드 2,489억원 삼성카드 2,289억원 우리카드 1,271억원 롯데카드 656억원 비씨카드 641억원 순서이다.
전업 카드사 : 신한, KB국민, 현대, 삼성, 우리, 롯데, 하나, 비씨 금융당국은 카드사별로 조회해야 하는 번거로움 없이, 잔여 포인트, 소멸 예정 포인트, 소멸 예정일 등을 일괄조회할 수 있도록 금융감독원 ‘금융소비자포털 파인’, 여신금융협회 ‘카드 포인트 통합조회 사이트’, 금융결제원의 ‘어카운트 인포’어플의 내 카드 한눈에 등의 서비스를 구축하고 있다.
카드사 홈페이지나 콜센터, 스마트폰 앱 등으로 포인트 현금화 신청이 가능하며 여신금융협회 ‘카드포인트 통합조회 서비스’나 ‘어카운트인포’서비스로 조회했다면 바로 계좌 입금도 가능하다.
하지만 이러한 서비스 편의성에 비해 현금화 실적은 부족하다.
특히 고령층의 경우 홈페이지와 어플리케이션을 통해 조회 및 신청이 어려울 수 있기 때문에 대안이 필요하다.
김병욱 의원은 “재태크의 시작은 작은 돈부터 관리를 잘 하는 것이지만 의외로 꾸준히 쌓이는 포인트에는 정작 무관심한 경우가 많다”며 “카드사 포인트에 가려져 잠자는 2조 원이 소멸되기 전에 제 주인을 찾아갈 수 있어야 한다”고 지적했다.
특히 “인터넷과 모바일 이용이 어려운 고령층도 편리하게 조회, 현금화가 가능할 수 있도록 연령별 적극적인 홍보와 교육이 필요하다”고 밝혔다.
2021-10-22
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공무원 국제기구 파견, 최근 5년동안 114개 직위 중 110개 직위에서 공백 발생
공무원 국제기구 파견, 최근 5년동안 114개 직위 중 110개 직위에서 공백 발생
[세종타임즈] 공무원을 국제기구에 파견하는 ‘국제기구 고용휴직 제도’의 운영 과정에서 후임자 선발 지연으로 대부분의 자리에서 공백이 발생하고 있는 것으로 나타났다.
국회 행정안전위원회 소속 더불어민주당 한병도 의원이 인사혁신처로부터 제출받은 국정감사 자료에 따르면, 2017년 이후 올해 10월까지 최근 5년 동안 공무원 파견이 진행된 국제기구 114개의 직위 중 110개 직위에서 공석 기간이 발생했다.
국제기구 고용휴직 제도는 우리나라 공무원의 국제기구 채용을 지원해 국제 현안 해결 과정에서 국익을 적극 반영하고 국제사회에서 우리나라의 위상을 제고하는 것을 목적으로 운영하는 제도이다.
아울러 공무원 국제기구 파견 기간은 최대 3년이며 성과가 우수하거나 특별한 사유가 인정되면 2년 연장할 수 있고 해당 공무원이 업무를 마치면 인사혁신처에서 미리 선정된 후임자를 보내 인계받도록 하고 있다.
그런데 연도별 공석 기간 발생 현황을 살펴보면, 2017년 16개 선발 직위 가운데 15개에서 후임자 선발 지연이 생긴 것으로 나타났고 2018년 27개 2019년 18개 2020년 30개 2021년 20개로 매년 공석 기간이 발생하고 있었다.
특히 6개월 이상 공석 기간이 발생한 경우도 2017년 4개 2018년 7개 2019년 5개 2020년 3개 2021년 3개로 조사됐으며 작년 6월 공고한 AFDB 직위는 아직도 후임자를 찾지 못해 선발 중인 것으로 확인됐다.
한병도 의원은 “국제기구 파견 공무원의 공백은 국익의 손해로 이어질 수도 있는 문제”라 지적하고 “인사혁신처는 공석 기간을 최소화하기 위해 면밀한 선발 대책을 마련해야 할 것”이라고 말했다.
2021-10-22
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이탄희, ‘사이버학폭 2차가해 방지법’ 발의 추진
이탄희, ‘사이버학폭 2차가해 방지법’ 발의 추진
[세종타임즈] 인터넷과 SNS 등을 통한 학교폭력 2차 가해가 원천적으로 봉쇄될 전망이다.
이탄희 국회의원은 학교폭력 가해 학생의 접촉·협박·보복 행위에 정보통신망을 이용한 행위를 포함하는 것을 골자로 하는 ‘사이버학폭 2차 가해 방지법’을 발의 추진한다고 밝혔다.
이 의원은 지난 7일 경기도교육청 국정감사에서 현행 학교폭력예방법 제17조 제1항 2호 조치의 구체성이 필요하다고 지적했다.
현행 학폭법 상으로는 가해 학생 접근 금지 범위가 모호하기 때문에 SNS 등 전기통신망을 통한 2차 가해를 막을 수 없다는 것이다.
실제 현행 학폭법의 접근 금지 범위는 피해자보호명령 2호, 피해아동보호명령 3호와 같은 전기통신을 이용한 접근 금지 부분이 없다.
이에 언론에서도 현행법으로는 SNS 2차 가해를 막을 수 없고 악플 등의 사이버폭력에 무방비로 노출될 수밖에 없다고 여러 차례 보도했다.
올해 3월 국회입법조사처에서도 접촉·협박·보복행위의 금지 범위와 방법 등에 대해 학생·학부모·교원 모두가 모르는 경우가 많다면서 온라인을 통한 접촉·보복·협박 방법이 금지되는지에 대해 제대로 이해하지 못하고 있다고 우려를 제기했다.
이 의원은 국정감사가 끝나는 즉시 학교폭력 가해 학생의 접촉·협박·보복 행위에 정보통신망을 이용한 행위를 포함하는 법 개정을 추진한다는 계획이라고 전했다.
교육부도 21일 국정감사를 통해 이 의원의 의견에 동의한다는 의견을 표명했다.
이탄희 의원은 “사이버 학폭에 의한 2차 가해는 지금 이 순간에도 일어날 수 있다”며 “교육부도 적극 동의한다는만큼 이번 정기 국회 내에 본 개정안이 통과될 수 있도록 최선을 다하겠다”고 말했다.
2021-10-22
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이탄희, 현장 실습생 보호법 발의 추진
[세종타임즈] 현장 실습생을 보호할 제도적 장치가 강화될 전망이다.
이탄희 국회의원은 현장실습표준협약서의 안전·보건상의 조치가 미비한 사업주에 대한 처벌 수위를 강화하는 ‘현장 실습생 보호법’ 발의를 추진한다고 밝혔다.
지난 6일 있었던 여수 특성화고 실습생 사망 사건의 경우 산업안전보건법, 근로기준법 등 여러 법령 위반이 있었던 것으로 확인됐다.
하지만 故 홍정운 군이 만 18세 이상 성인이고 잠수 관련 자격증을 보유했으며 2인1조 작업이 이뤄진 상태에서 같은 사고가 난 것이라면 사실상 500만원 과태료가 전부라는 게 이 의원의 지적이다.
직업교육훈련 촉진법 27조 안전·보건상의 조치 위반 중 하나에만 해당할 수도 있다는 것이다.
실제 현장 실습생의 경우 근로자로서의 신분을 완전히 다 보장받지 못해서 산업안전보건법과 근로기준법의 벌칙 조항을 오롯이 적용하는데 해석이 분분하다는 지적들이 있었다.
이에 이 의원은 직업교육훈련 촉진법의 안전·보건상의 조치를 위반할 경우 과태료가 아닌 벌칙 조항으로 처벌하도록 하고 그 수위는 산안법을 참조해 제도를 개선함으로써 현장 실습생의 안전이 보장될 수 있도록 법 개정을 추진한다는 구상이다.
지난 21일 있었던 국정감사에서도 처벌 수위를 높이는 법 개정이 필요하지 않겠냐는 이 의원의 지적에 유은혜 교육부 장관은 “지침이나 규정을 어겼는데도 처벌이 약하다는 생각이 든다”며 “의원님이 주신 제안 사항까지 포함해서 이런 일이 다시는 생기지 않도록 하겠다”고 답했다.
이탄희 의원은 “산업안전보건법·근로기준법의 처벌 수위와 비교해보면 형평성에 맞지 않다”며 “더 이상 현장 실습생이 안전의 사각지대로 내몰리지 않도록 하나하나 제도를 개선해 나가겠다”고 말했다.
2021-10-22
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K-Culture의 산실, 사각지대에 놓인 예술고 지원 대책 마련 촉구
K-Culture의 산실, 사각지대에 놓인 예술고 지원 대책 마련 촉구
[세종타임즈] K-Culture 바람이 전 세계를 휩쓸며 대한민국의 국가 위상을 높이고 있지만, 정작 예술고등학교에 대한 교육부의 재정적, 정책적 지원의 필요성을 국감을 통해 지적됐다.
국회 교육위 소속 안양 만안 출신 강득구 의원은 전국 30개 예술고가 특목고로 지정되어 있고 이 중 국립 2곳과 공립 9곳은 무상교육으로 운영 중이지만 재정적, 정책적 어려움에 처해 있는 것을 확인했다.
운영의 어려움 때문에, 이미 김천예고 포항예고 대전예고는 일반고로 전환했고 남원국악예고는 내년에 일반고로 전환할 예정이다.
또한 경남예고 전남예고 울산예고는 각 교육청으로부터 재정결함으로 인한 재정지원을 받고 있다.
나머지 12곳의 예술고만이 온전히 등록금과 재단전입금으로 학교 운영을 하고 있고 학생 수 확보가 힘들어지고 있는 상황에서 예술고의 재정상 압박감은 점차 늘고 있는 추세이다.
이는 전국의 예술고가 모두 비슷한 상황이다.
강득구 의원은 국감을 통해 “대한민국의 미래를 만들어내는 문화콘텐츠 강국을 이끌어갈 예술고가 특목고라는 틀에 갇혀 교육부로부터 재정적, 정책적 지원이 부족한 상황이다”며 “과학고와 영재고는 무상교육으로 지원을 받고 있지만, 예술고 역시 특수한 교육을 담당하는 중요한 교육기관으로서 적어도 일반고 무상교육 수준으로 지원을 점차 확대하고 특단의 대책을 마련해야 한다”고 피력했다.
이어 강의원은 “과거에는 예술하는 학생들은 여유 있는 집 아이들이라는 생각이 강했고 예술고의 경우, 상대적으로 비싼 등록금을 당연시해 온 면이 있다 그러나 시대가 달라졌고 다소 여유가 없는 가정에서도 예술적 재능이 가지고 있어 미술, 음악은 물론 연기나 실용무용 등을 평생 업으로 삼고자 하는 학생들이 많아졌다 그걸 생각하면 예술고에 대한 교육부의 정책과 지원이 필요하다”는 의견을 유은혜 교육부장관에게 전달했다.
한편 강득구 의원은 전국 예술고등학교, 학부모 등 교육주체들과 전문가들과 함께 예술고등학교 활성화와 지원에 관한 토론회를 개최할 예정이라고 밝혔다.
2021-10-21