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2024-10-23 16:22:41
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강득구 의원, 수능 개혁 3대 방안 도입 촉구
강득구 의원, 수능 개혁 3대 방안 도입 촉구
[세종타임즈] 국회 교육위원회 소속인 강득구 의원은 21일 9시 40분, 국회 소통관에서 ‘수능 개혁 3대 방안 도입 촉구’ 기자회견을 개최했다.
교육부와 한국과학창의재단은 10년간 366억원이 넘는 예산을 쏟아 부으며 수학교육 종합계획을 3차례 추진했다.
하지만, 2019년 국가 수준 학업성취도 평가에서 수학 기초학력 미달인 학생은 2011년 대비 2~3배 증가한 중학교3학년 11.8% 고등학교2학년 9.0%를 기록했다.
또한, 현재 수능에서 학생들의 신분 확인은 수능감독관들이 신분증과 얼굴을 일일이 대조하고 있다.
하지만, 신분증과 얼굴 확인만으로는 대리시험 등을 근본적으로 막기 어렵고 수험생과 감독관 입장에서도 불편한 상황이라는 문제가 제기되어 왔다.
마지막으로 수능감독관은 수십 년 동안 엄수와 책임을 강요한 ‘서약서’를 써왔는데, 최근 국가인권위원회에서 법적 근거가 없고 부당하다는 취지로 제도 개선을 권고했음에도, ‘위촉확인서’로 명칭만 바꿔서 지속해오고 있다.
이에 강득구 의원은 “수학 과목 평가의 개선이 중요하다는 현장 수학 교사들의 의견이 제기되고 있다”며 “사교육부담을 낮춘 수능 영어절대평가처럼 수학도 절대평가화의 길로 가야한다”고 주장했다.
이어 강득구 의원은 “우리나라의 안면인식 기술력은 이미 일상화되어있고 검증되어 있다 수능 시험장에 단말기와 프로그램만 있으면 활용 가능한 지문·홍채 신분확인 시스템을 도입해야 한다”고 강조하며 “권익위의 제도 개선 권고처럼, 수능감독 서약서 및 위촉확인서도 완전 폐지해야 한다”고 주장했다.
2021-10-21
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박찬대 의원, 상명대 이사장 일가의 전횡·권한남용 지적
박찬대 의원, 상명대 이사장 일가의 전횡·권한남용 지적
[세종타임즈] 국회 교육위원회 박찬대 의원은 21일 열린 교육위 국정감사에서 증인으로 참석한 상명대학교 이준방 이사장 일가의 전횡을 지적하며 유은혜 교육부장관에게 상명대학교의 종합감사를 촉구했다.
이준방 이사장의 부인이며 현 재단 이사인 김OO씨는 교수로 재직중이던 2001년부터 2007년까지 총동문회비 2억 8600만원을 24회에 걸쳐 생활비 등으로 횡령한 혐의로 지난 2008년 벌금 3천만원을 선고받았다.
또한, 2001년부터 2002년 상명동문장학회 기금 3억원을 주식투자로 횡령했으며 그로 인해 2009년 징역 1년 6월, 집행유예 3년 형을 선고받았다.
그러나, 김 이사는 1심과 2심 모두 유죄로 판결이 났음에도 대법원에 상고했고 대법원 판결이 예정된 2010년 1월 직전 상명대학교의 교수직을 사직하며 학교 측으로부터 퇴직금을 모두 수령했다.
이사장의 부인인 김 이사가 횡령한 이 사건은 학내 구성원들의 혼란과 갈등을 초래했으나, 대법원 판결 약 2년 뒤 상명학원은 김 이사를 연 8,800만원을 지급받는 학교수련원장으로 공모 없이 채용했다.
또한, 상명학원은 그로부터 3년 뒤인 2015년에 김 이사를 교수로 재임용했으며 상명대 발전기금을 책임지는 대외협력부총장으로 임명했다.
집행유예 종료가 경과했다에도 교수로 즉시 채용되는 것은 매우 이례적인 경우였으며 이후에도 김 이사의 권한 남용과 전횡은 또 다른 학내의 혼란과 갈등을 야기했다.
2019년 5월, 상명대학교 교수협의회는 “김 이사는 대외협력부총장 재직 당시 담당업무를 넘어 대학의 거의 모든 업무에 개입했고 학교의 규정과 절차에 의하지 않은 자의적 판단과 결정을 내림으로써 대학의 거버넌스 구조를 훼손했다”고 반발했다.
이에 상명대 이준방 이사장은 ‘설립자 가족의 학교보직 배제’를 하겠다는 이메일을 학내 구성원에게 발송했고 당시 행정대외부총장이었던 김 이사를 면직 처리했으며 김 이사는 2020년 8월 정년퇴임 했다.
그러나 약 2년 뒤인 2021년 6월, 상명학원은 이사장 부인 김OO을 재단 이사로 선임한다고 밝혔다.
이에 상명대학교 교협은 즉각 반발했다.
교협은 “총동문회, 상명동우장학회 등 그동안 몸담아왔던 조직에서 투명하지 못한 회계 문제로 인해 사법 문제까지 치달았고 그로 인해 대학이 오랜 기간 그 여진에서 벗어나지 못했다”며 “그러한 인물이 학교의 총장 선임, 교수 임용, 예결산 등 대학 경영의 주요 사항을 결정하는 상명학원의 이사로 선임된다면 추후 대학에 상당히 부정적인 영향을 미치게 될 것”이라고 밝혔다.
교협의 이 같은 반발에도 불구하고 상명학원은 신설된 상임이사와 함께 이사장 부인 김OO을 재단 이사로 선임했다.
이날 국정감사에서 박찬대 의원은 “횡령을 저지른 사람이 교수로 재임용되는 것은 대학 내 가장 막강한 권한을 가진 재단 이사장의 부인이 아니고선 불가능하다”며 이사장 일가의 권한남용을 지적했다.
이어 박 의원은 “상명대는 지난 2014년부터 2017년까지 LSP인프라란 회사와 수의계약을 체결했고 LSP인프라라는 회사는 상명학원 전 감사 곽 모씨의 개인회사이자, 이사장 본인과 매우 관련이 많다는 제보를 받았다”며 “상명대학교가 2014년부터 2017년까지 체결한 36건의 수의계약 중 LSP인프라와 33건을 체결했으며 대부분 특허권 등이 필요 없는 사업으로 상명대는 LSP인프라에게 일감을 몰아준 셈.”이라고 지적했다.
또한, 박 의원은 “2014년부터 2017년까지 LSP인프라는 상명학원에 16억원을 기부한 것으로 밝혀졌다”고 지적했고 유은혜 교육부장관에게 “상명대학교의 시장 일가에 대한 전횡과 권한남용의 피해는 고스란히 학생들과 교직원에게 돌아가고 있다”며 “상명대학교에 대한 종합감사 여부를 면밀히 검토해 조속히 보고하기 바란다”고 했다.
2021-10-21
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강득구 의원, 초중고 사립학교 4대 차별정책 폐지 촉구
강득구 의원, 초중고 사립학교 4대 차별정책 폐지 촉구
[세종타임즈] 국회 교육위원회 소속인 강득구 의원은 21일 9시 50분, 국회 소통관에서 ‘초중고 사립학교 4대 차별정책 폐지 촉구’ 기자회견을 개최했다.
2025년까지 총 18.5조의 예산이 투입되는 ‘그린스마트미래학교’ 선정의 지원대상은 40년 이상된 학교로서 완전 개축과 리모델링 사업으로 나누어 선정한다.
하지만, 교육부는 사립학교의 경우 리모델링에 한해서만 선정한다는 내부 지침을 시도교육청에 보냈다.
또한, 지난 7월 교육부가 발표한 ‘교육회복 종합방안’ 기본계획에서는 오는 2024년까지 과밀학급 해소 방안을 마련하겠다고 밝혔지만, 그 내용에도 사립학교는 대상에서 언급되지 않았다.
나아가, 현재 사립학교의 교원의 월급은 공립학교에 준해 이루어지지만 재직기간에 따라 교직원에게 주는 훈포장에 사립학교 행정실에서 근무하는 일반직원은 포함되지 않고 있다.
또한, 사립 교직원 식비는 법령상 부과세 근거도 없어 과세 대상인 상태인 것으로 나타났다.
이에 강득구 의원은 “학생이 원하든 원하지 않든, 사립학교에 배정되어 학교를 다니는 학생의 관점에서 볼 때, 이는 교육불평등을 심각하게 야기하는 일”이라며 “일부 사학의 파렴치한 행태로 인해 다수의 사학이 피해를 입어서는 안된다,”고 강조했다.
이어 강득구 의원은 “현재 우리나라 고등학의 총 41.9%가 사립고등학교”며 “교육부에서 시행하는 어떤 정책에서도 공사립학교에 차별적 요소가 있어서는 안된다”며 이에 대해 적극 논의해줄 것을 촉구했다.
2021-10-21
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행방불명으로 군대 안 가면서 국민지원금 받은 수백 명… 병무청은 ‘감감’
행방불명으로 군대 안 가면서 국민지원금 받은 수백 명… 병무청은 ‘감감’
[세종타임즈] 행방불명 사유로 병역의무를 이행하지 않고 있는 인원 중 상당수가 재난지원금을 지급받은 것으로 확인됐다.
이러한 사실을 조사해 병역기피자를 색출해야 할 병무청은 별다른 조치 없이 손을 놓고 있었던 것으로 나타났다.
국회 국방위원회 김민기 의원이 행정안전부의 협조를 통해 병무청으로부터 제출받은 자료에 따르면, 행방불명 사유로 병역의무를 이행하고 있지 않은 인원 7,450명 가운데 873명이 지난 9월 지급이 시작된 국민지원금을 수령한 것으로 확인됐다.
이는 병무청이 올해 8월 말을 기준으로 작성한 행방불명 사유 병역의무 미이행자 명단을 행정안전부를 통해 조사한 결과다.
7,450명의 조사 대상 인원 가운데는 지난해 5월 지급된 긴급재난지원금을 수령한 인원도 594명이 있는 것으로 확인됐다.
이들 중 지난해 긴급재난지원금과 올해 국민지원금을 모두 지급받은 인원은 500명이다.
이 같은 사실은 이번 국정감사 자료를 통해 처음 확인됐다.
병무청은 국회의 자료요청이 있자 행방불명 사유 병역의무 미이행자들에 대한 지원금 수령 여부 조사에 나섰다.
병역법 제71조에 따라, 정당한 사유 없이 병역 판정 신체검사 등을 기피하거나, 입영 또는 소집을 기피한 사람, 행방을 알 수 없는 사람 등에 대해서는 38세부터 병역을 면제한다.
때문에 병역 기피 목적의 행방불명자의 경우 통상 37세까지 거주불명 상태를 유지하다 38세에 이르러 병역을 면제받고 주소를 회복한다.
김민기 의원은 “병역 기피를 목적으로 행방불명으로 위장하고 권리는 찾고 의무는 버리겠다는 것은 도덕적 해이를 넘어서는 문제”며 “이는 성실히 병역의무를 이행하시는 국민께 분노와 자괴감을 일으키는 심각한 사안인 만큼, 병무청은 신속히 관계기관과 공조해 행방불명자 전원을 철저히 조사하고 병역의무를 부과 해야 한다”고 말했다.
2021-10-21
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2만3559명 에듀테크 설문조사, 학생들 교육정보화서비스 모른다 73%
2만3559명 에듀테크 설문조사, 학생들 교육정보화서비스 모른다 73%
[세종타임즈] 교육부의 에듀테크 정책이 제대로 효과를 발휘하고 있지 못 하고 있는 것으로 드러났다.
국회 교육위원회 강득구 의원이 올해 10월 5일부터 11일까지 전국의 학생, 학부모, 교원 등을 대상으로 ‘에듀테크 기반 공교육 실태조사’를 실시한 결과, 교육정보화서비스를 이용한 적이 없다는 응답이, 학생 64%, 교사 57%로 나타났다.
이용한 적이 없는 학생의 73%는 교육정보화서비스에 대해 모른다고 했다.
교육정보화서비스를 만족하지 못하는 이유로는 학생은 ‘접근성’을 들었고 학부모와 교사는 ‘서비스의 질’을 문제로 지적했다.
또한, 디지털교과서를 전혀 이용한 적이 없다고 응답한 학생이 54%, 교사가 39% 였고 온라인 학습지원 서비스를 이용한 적이 없다고 응답한 학생이 38%, 교사가 35%에 이르렀다.
전반적인 디지털 콘텐츠에 대한 만족도에서 학생 26%, 학부모 42%, 교사 22%가 불만족 한다고 응답했으며 그 이유로는 학생은 ‘콘텐츠 활용방법의 어려움’을, 학부모는 ‘디지털 학습환경’을, 교사는 ‘기존 교과서와의 무차별성’ 등을 들었다.
교육당국이 추진하고 있는 각종 디지털 교과서 온라인 콘텐츠, 교육정보화서비스 등을 하나로 통합해야 한다는 의견에 학생 39%, 학부모 52%, 교사 59%가 크게 동의했다.
이번 설문조사는 코로나19로 학교 현장에 확산된 다양한 에듀테크 사업들을 객관적으로 파악할 수 있다는 점에서 의미가 크다.
강득구 의원은 "교육부가 막대한 예산을 쏟아부으며 추진한 에듀테크가 현장에서 제대로 효과를 발휘하고 있지 못하다"며 "학생, 학부모, 교사가 만족할 수 있는 수준의 콘텐츠 개발과 학생 디지털 리터러시 교육, 디지털 학습환경 조성 등이 필요하다"고 밝혔다.
덧붙여 강득구 의원은 "기존에 난립되어있는 에듀테크 서비스를 하나로 통합해, 현장에 있는 학생, 학부모, 교사가 보다 편리하게 이용할 수 있도록 해야 한다 미래교육을 열기 위한 교육체계의 대전환이 필요하다"고 지적했다.
한편 이번 설문조사는 전국의 학생, 학부모, 교원 등을 대상으로 현장 의견수렴 및 온라인 설문조사로 실시됐다.
온라인 설문조사 응답자는 교원 4,679명, 학생5,744명, 학부모13,136명, 총 23,559명이 참여했다.
표본오차는 95% 신뢰수준에서 ±0.66%p이다.
설문조사와 분석내용은 국감 정책자료집으로 담아 마지막 종합국정감사 일에 맞춰 배포된다.
2021-10-21
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강득구 의원, "민주주의와 윤석열 안 맞아" 후보사퇴 촉구
[세종타임즈] 더불어민주당 강득구 의원이 윤석열 국민의힘 후보의 전두환 칭송 발언과 관련해 "잇따른 그의 부적절한 언행에 이어 전두환 칭송을 접하고 저는 민주주의와 윤석열은 맞지 않다는 생각을 하게 됐다.
최소한의 역사의식도 없는 윤석열의 얼굴에서 전두환의 얼굴을 본다"며 윤 후보의 후보직 사퇴를 촉구했다.
강득구 의원은 21일 페이스북 계정에 올린 글을 통해 "신군부의 총검 앞에 도망치기 보다 꽃잎처럼 산화하기를 선택했던 그분들이 없었으면 대한민국의 민주주의는 여기까지 올 수도 없었을 것"이라며 "그렇기에 여야, 진보와 보수를 떠나서 광주정신은 어떠한 경우에도 폄하되거나 훼손되선 안 된다"고 밝혔다.
강 의원은 이어 "김종인 대표도, 이준석 대표도 그래서 망월동에 갔던 것 아니냐"며 "그런데 윤석열 후보는 이제 전두환을 칭송함으로써, 지난 7월 국립5.18묘지에서 묘비를 쓰다듬었던 손이 '더러운 손'이었음을 증명했다"고 지적했다.
강득구 의원은 "80년대의 아픔은 우리 모두의 아픔이고 그 중심에는 전두환이 있었다"고 밝힌 뒤 "다름을 존중하고 누구나 특정 후보를 지지할 권리가 있다고 생각하지만, 오늘 이후로 윤석열을 지지하는 분들이 있다면 다시 한번 생각해주시라고 간절히 부탁드리고 싶다"며 "시민 여러분, 이제 윤석열에 대한 지지를 철회해달라"고 호소했다.
2021-10-21
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김은혜의원 “행복청, 퇴직자 투기의혹 추가로 드러나”
김은혜의원 “행복청, 퇴직자 투기의혹 추가로 드러나”
[세종타임즈] 3기신도시 투기사태 이후 행복도시 건설을 이끌어 온 행복도시건설청에 대한 국민 신뢰 회복 문제가 화두로 떠오른 가운데, 행복청 전직 공무원도 재직 당시 유사 시점에 배우자 명의로 개발지역 토지를 매입한 것으로 드러났다.
투기 사태가 터지기 수개월 전까지 행복청에 재직한 공직자가 현직이 아니라는 이유로 수사망을 피해 수억원의 차익을 누릴 것이라는 점에서 사회적 논란이 예상된다.
국회 국토교통위원회 소속 김은혜 의원이 6일 확인한 자료에 따르면, 지난해 말 퇴직한 전직 공무원 A씨는 행복청 재직 시점인 2017년 1월 세종시 연서면 와촌리 두 개의 필지를 배우자로 추정되는 B씨 명의로 총 4억3,300만원에 사들였다.
당시 행복청 운영지원과 소속이던 A씨는 배우자 B씨 이름으로 와촌리 두 개의 필지를 매입했다.
A씨가 해당 필지를 매입한 시기는 와촌리 일원이 국가산단 후보지로 지정되기 약 1년 7개월 전이다.
B씨는 등기부등본상에서 A씨와 주소가 동일한 인물로 나이 등을 비춰볼 때 배우자로 추정된다고 김 의원은 밝혔다.
김 의원이 투기 의혹으로 지목한 땅은 와촌리 세종 스마트 국가산단으로 지정된 곳이다.
해당 토지는 2018년 8월 와촌리, 신대리, 부동리 등의 일대가 스마트국가산업단지 후보지로 지정되면서 땅값이 급격히 오른 곳이다.
국토교통부는 2018년 8월 31일 해당 지역을 국가산단 후보지로 발표했으며 세종시는 같은 해 9월 이곳을 토지거래허가구역으로 지정한 바 있다.
김 의원이 행복청으로부터 제출받은 자료에 따르면, 전직 공무원 A씨는 행복청 내에서 도시발전정책과, 도시기획과 등을 거치며 개발정보를 취득하기 용이한 부서에서 근무해왔던 것으로 확인됐다.
이 때문에 세종시 건설을 총괄하는 행복청의 공직자가 재직 중 획득한 정보를 통해 투기를 벌인 것이 아니냐는 의혹이 제기된다.
행복청에 따르면, 현재 내부 개발정보를 활용한 행복청 투기 혐의자는 경찰 수사결과 총 3명인 것으로 확인됐다.
당시 개발계획이 쏟아져 투기 지뢰밭이라 예상됐던 점을 감안하면 일각에서 수사결과가 미흡하다는 지적이 나온다.
김은혜 의원은 “설마했지만 수도권과 유사한 투기 행태가 세종에서도 만연했다는 사실이 확인됐다 당시 공직사회에서는 행복도시와 인접한 연서면 지역이 가장 노른자위라는 소문이 파다했던 만큼 조직적 투기 가능성이 매우 크다”고 지적하면서 “공직사회에 대한 무너진 신뢰를 회복하기 위해서라도 공직자들의 부동산 투기에 대해 한 치의 빈틈없는 수사가 이뤄져야 할 것”이라 말했다.
2021-10-21
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고용노동부의 기업 망신주기 특별감독. 기업 상대 갑질 급증
고용노동부의 기업 망신주기 특별감독. 기업 상대 갑질 급증
[세종타임즈] 김성원 국회의원은 21일 국회 환경노동위원회 고용노동부 종합국정감사에서 고용노동부가 특별감독 권한을 내세워 기업을 상대로 망신 주기, 과도한 경영 개입 등 ‘갑질’을 하고 있다고 지적했다.
21일 김성원 국민의힘 의원이 고용부로부터 받은 특별감독 실태 자료에 따르면 특별감독 횟수는 올 8월 말 기준 총 35건을 기록해 지난해 29건보다 크게 늘어났다.
특별감독은 2017년 31건, 2018년 25건, 2019년에는 23건이었다.
특별감독은 중대재해 등으로 사회적 물의를 일으켰거나 일으킬 우려가 있다고 판단되는 사업장에 대해 실시하는 조치다.
또, 특별감독 결과를 해당 기업에 통보하는 걸 넘어 보도자료 형태로 일반에 공표하는 횟수도 크게 늘고 특별감독 결과를 발표하는 기준도 불분명하다.
김성원 의원이 2017년 이후 현재까지 특별감독 과태료를 부과받은 상위 10개 사업장의 보도자료 배포여부를 분석한 결과, 2개 사업장에 대해서만 보도자료가 배포됐다.
2020년 ㈜LG화학 대산공장의 경우 가장 많은 12억 5천만원의 과태료를 부과받았으나 보도자료는 배포되지 않았다.
김 의원은 “과거 1년에 1~2건에 불과하던 보도자료 공표 횟수가 지난해 7건으로 늘더니, 올해는 벌써 25건까지 증가했다”며 “기준도 불분명한 특별감독 보도자료 배포 행위는 행정력을 앞세운 기업 망신 주기”고 말했다.
고용부 발표 내용 중 일부는 기업 문화나 조직구성 개선을 요구하는 등 경영 개입 수위가 지나치다는 비판도 나온다.
예컨대 최근 한 건설사에 대한 특별근로감독 결과를 담은 보도자료에서 고용부는 아직 시행되지 않은 ‘중대재해기업처벌법’을 근거로 기업의 안전 기준과 대표이사·경영자의 관리감독, 기업 문화를 지적했다.
김성원 의원은 “보도자료 배포기준도 사법조치 건수나 과태료 등 처벌 수위에 근거하지 않고 고용부 마음대로 이뤄지고 있다”고 지적하며 “고용부가 과도한 행정력을 남용하면서 기업 경영을 압박하는 것을 당장 멈춰야 한다”고 말했다.
2021-10-21
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서삼석 의원, “해상 공무원 차별적 급식비 개선해야”
서삼석 의원, “해상 공무원 차별적 급식비 개선해야”
[세종타임즈] 해상 공무원들의 처우 개선이 필요하다는 지적이 국회 농림축산해양수산위원회 종합감사에서 제기됐다.
국회 농림축산식품해양수산위원회 서삼석 의원은 “바다에서 고생하는 해상공무원들이 급식비를 차별받는 것은 불합리하다 차별적 급식비를 개선해야 한다”고 지적했다.
2021년 군인 급식비 단가가 상향됨에 따라 의경 급식비 또한 1만원으로 상향됐으나, 함께 근무하는 해상공무원은 1일 8,012원이며 정부 내년 예산안도 이와 동일하게 책정됐다.
의경과 해상공무원이 함께 생활하는 상황을 감안하면 의경의 일일 급식비 1만원과 해상경찰관 8,012원으로 같이 식사하기 때문에 1만 8천원으로 의경과 해상공무원이 각 9천원씩, 한 끼 3천원으로 식사하는 셈이다.
더 안타까운 것은 2023년 의경이 폐지되면 해상공무원의 급식비는 더 열악한 상황이 될 것으로 예측된다.
이뿐 아니라, 해수부 어업지도선 근로자들은 일 급식비 6,470원으로 공무원 중 최저를 기록하고 있다.
육지근무보다 고된 공무를 수행하는 해상공무원들에게 주어지는 대우로는 매우 불평등하다는 지적이다.
해군은 1일 부식비가 ‘함정증식비’ 2천원을 포함해 1만 2천원이지만, 함정 숙식을 하는 해수부 어업지도단 근로자들과 해경에게는 ‘함정증식비’가 제공되지 않고 있다.
함정증식비는 함정 근무 시 근로자들의 체력소모를 고려한 별도의 증식비이다.
서삼석 의원은 “고된 업무가 눈에 보이는 해경과 어업지도선 근로자들에 대한 처우는 반드시 개선돼야 한다.
더 나은 대우는 아니더라도 최소한 동등하게 급식비 1만원 수준까지는 기본적으로 제공해야 한다”며 급식비 지원 개선을 촉구했다.
2021-10-21
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대학적립급 상위 대학, 올해 코로나19 특별장학금 지급 거의 안해
대학적립급 상위 대학, 올해 코로나19 특별장학금 지급 거의 안해
[세종타임즈] 코로나19로 인해 각 대학의 온라인 수업이 여전히 진행되고 있는 가운데, 올해 대학적립금이 1천억이 넘는 대학들의 코로나19 특별장학금 지급이 매우 저조하다는 지적이 국회 교육위 국정감사 중에 제기됐다.
국회 교육위원회 소속 강득구 의원은 교육부를 통해 받은 전국 각 대학의 올해 특별장학금 지급 현황자료를 통해 대학의 온라인 수업으로 인한 등록금반환에 대한 무성의를 지적했다.
교육부 자료에 의하면, 올해 전체 대학 중 일반대와 전문대를 합해 총 86개 대학, 총 224억의 특별장학금이 일부 학생들에게 지급됐다.
2020년에는 추경을 통해 특별장학금 지급을 위한 예산이 각 대학에 지원된 바 있다.
올해는 국회와 교육부에서 별도 논의가 진행되지 않고 각 대학이 자율적으로 학생들에게 특별장학금 지급을 결정했다.
강득구 의원은 “해마다 정원을 채우지 못하는 대학들이 속출하고 있어 대학마다 재정 상황이 좋지 않은 것은 이해된다.
그러나 적어도 대학적립금이 1천억이 넘는 대학의 경우, 특히 몇 천억씩 가지고 있는 대학의 경우에도 학생들의 상황을 전혀 고려하지 않고 있다” 면서 코로나19상황에서 아르바이트도 제대로 할 수 없는 학생들의 상황을 염려했다.
교육부 자료에 따르면, 가장 많은 특별장학금을 지급한 학교인 홍익대는 대학적립금이 7,000억이 넘으며 학생 1인당 약 11만원씩의 특별장학금을 지급했다.
그 뒤를 이어 많은 적립금을 보유하고 있는 이화여대는 특별장학금을 전혀 지급하지 않은 상황이다.
또한 연세대는 약 6,260억의 적립금을 보유하고 있으며 학생 1인당 약 25,700원의 특별장학금을 올해 지급했다.
대학적립금이 1천억이 넘는 대학 21 곳 중, 특별장학금을 전혀 지급하지 않은 대학은 11곳에 이르며 심지어 총 5백만원을 지급했다고 자료를 제출한 대학도 있는 상황이다.
현재 고등교육법에 의해, 각 대학의 등록금심의위원회에서 특별장학금 지급에 관해 대학 주체들이 자율적으로 논의할 수 있는 법적 근거가 마련되어 있다.
그러나, 매년 학생구성원은 바뀔 수 밖에 없는 구조여서 심도깊은 논의를 하기 위한 제약이 따른다는 것이 전문가의 의견이다.
교육부 한 관계자에 따르면, “대학의 등록금심의위원회에서 학생들이 제대로 논의를 진행할 수 있도록 회계자료를 보는 법 등에 관한 교육자료를 만들 계획이며 전문가들과 논의를 잘 해갈 수 있는 방법 등에 대해서도 학생들에게 도움을 줄 예정”이라고 밝혔다.
강득구 의원은 “대학이 온라인 수업의 질을 높힐 수 있도록 하는 것은 기본이고 학생들의 관점에서 코로나19상황을 돌파할 수 있는 전략을 대학이 학생들과 머리를 맞대고 만들어내야 한다 그리고 열악한 고등교육재정의 확보를 위해 국회와 교육부가 힘을 합해야 한다”고 밝혔다.
2021-10-21