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안호영 환노위원장, 윤석열 대통령 현실기반 노동정책으로 전환해야
2024-10-25 16:58:06
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김병욱 의원, 원희룡 장관에게 노후계획도시정비특별법 정부입법안 조속 발의 촉구
국회
[세종타임즈] 더불어민주당 성남분당을 김병욱 국회의원은 3월 23일 진행된 국토교통위 전체회의에서 원희룡 장관에게 지난 2월 국토부가 개요를 발표한 ‘노후계획도시정비특별법’정부입법안 발의가 지연되는 것에 대해 강하게 질타하고 조속하게 입법안을 발의할 것을 촉구했다.
김병욱 의원은 이 날 질의에서 “지난 2월 7일 노후계획도시특별법 정부입법안 개요가 발표됐지만 한달 반이 지난 지금 정부입법안은 발의조차 되지 못했다”며 “이는 심사에 임하는 장관님의 소극적인 태도를 반영하는 것으로 장관님이 직접 나서서 챙겨야 한다”며 원희룡 장관을 질타했다.
원희룡 장관은 “국민의힘 내부 문제로 시간이 걸리고 있는데 오늘 내일 중에는 발의될거라고 한다 앞으로도 신경쓰도록하겠다”며 조속하게 입법을 진행하겠다고 답변했다.
2023-03-23
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저축은행 등 비은행금융기관 연체율 ↑
국회
[세종타임즈] 국회 정무위원회 김희곤 의원이 23일 한국은행으로부터 제출받은 은행·비은행 금융기관 취약성 및 복원력 통계 자료를 분석한 결과, 2022년 4분기 상호금융, 저축은행, 보험사, 여신전문금융회사의 연체율이 일제히 전년동기 대비 높아졌고 계속 상승 추세에 있다고 밝혔다.
이는 부실채권이 늘어나고 있다는 것이어서 그만큼 건전성이 악화했다는 의미다.
한은 자료에 따르면, 비은행 금융기관 전체의 연체율 2022년 4분기 연체율은 1.75%로 전년 동기 1.18% 대비 높아졌고 상호금융 2.12%, 저축은행 3.40%, 보험사 0.22%, 여전사 1.24%로 전년 동기 대비 일제히 상승했고 추세적인 것으로 나타났다.
이들 비은행기관들이 대내외 충격을 감내할 수 있는 능력을 나타내는 복원력 지표도 소폭 하락했으나, 규제비율을 크게 상회하고 있어 복원력은 양호한 것으로 분석됐다.
2022년 4/4분기 저축은행의 BIS자기자본비율은 13.3%, 상호금융의 순자본비율은 8.3%, 보험사 RBC비율 205.7% 등을 기록했다.
한편 은행의 복원력은 2022년 3분기 기준 총자본비율이 전분기 및 전년동기 대비 낮아지긴 했으나, 규제수준을 상당폭 상회하고 있어 손실흡수능력이 양호한 것으로 평가했다.
특히 미래 발생할 손실에 대비해 금융기관이 미리 유보해 둔 자금 비율을 의미하는 대손충당금 적립비율은 2020년 1분기 110.6%부터 계속 상승해 2022년 4분기 227.0%를 기록해 최근 3년간 최대치를 기록했다.
LCR 는 2023년 1월 기준, 113.7% 수준을 나타냈다.
김 의원은 “SVB사태로 은행에 대한 우려가 크지만 취약성이나 복원력 모두 양호한 것으로 나타났다”고 하면서도, “시장에서 우려하는 바와 같이 저축은행 등 비은행금융기관의 연체율이 높아지는 추이를 보이고 있어 금융당국이 주시해야 할 것”이라고 설명했다.
2023-03-23
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작년도 국과수 감정처리 70만건 돌파, 업무는 느는데 인력·예산은 제자리
작년도 국과수 감정처리 70만건 돌파, 업무는 느는데 인력·예산은 제자리
[세종타임즈] 국립과학수사연구원의 업무량은 매년 증가하는데 인적·물적 지원은 제자리걸음 중인 것으로 나타났다.
더불어민주당 임호선 의원이 국립과학수사연구원으로부터 받은 자료에 의하면, 국과수의 감정처리 건수는 2020년 581,796건에서 2022년 700,856건으로 119,060건 증가했다.
주요 항목별로 살펴보면, 유전자분석은 2020년 200,026건에서 2022년 261,477건으로 61,451건 증가했다.
혈액형은 2020년 115,662건에서 2022년 150,967건으로 35,305건 증가했다.
특히 마약 및 대마초에 대한 분석은 3년간 3.6배나 증가했다.
마약 및 대마초는 2020년 16,584건에서 60,873건으로 44,289건 증가했다.
음주운전 및 교통사고 관련 분석도 증가했다.
혈중알콜농도는 2020년 32,791건에서 2022년 39,997건으로 7,206건% 증가했으며 교통사고는 2020년 9,761건에서 2022년 14,354건으로 4,593건 증가했다.
감정처리 건수는 매년 증가하는데, 감정처리 인력은 3년째 360명 대를 유지하고 있다.
2020년 365명에서 2022년 369명으로 고작 4명 증가한 것이다.
이에 2020년 감정처리인력 1명당 감정처리 건수는 2020년 1,594건에서 2022년 1,899건으로 증가했다.
이런 상황에서 예산은 오히려 감소했다.
2022년 국과수 예산은 666억원이었지만 올해 2023년에는 650억원으로 감소했다.
감소폭이 가장 큰 예산은 과학수사정보화시스템구축 예산으로 작년 대비 26억원 감소했으며 이어 과학수사감정장비현대화 예산은 6억 3천원 감소했다.
이에 대해 국과수는 ‘각종 범죄 및 대형재난·안전사고 증가에 따라 감정 수요가 늘어나는 한편 범죄 수법의 다양화·고도화로 인해 감정난이도 및 감정처리 기간이 증가하고 있다’며 업무과중에 부담을 호소했다.
업무 과중과 인력·예산 부족이라는 삼중고로 국과수의 업무 효율이 감소하고 있다.
범죄가 갈수록 복잡화·다양화되는 최근의 환경에서 감정 인력 부족 상황이 지속될 경우, 감정 인력 피로도 증가로 인한 감정 신뢰도 저하 및 감정 지연처리 건 증가 등이 우려된다.
임 의원은“윤석열 정부는 마약과의 전쟁을 시작으로 각종 범죄와의 전쟁을 선포하며 정책 홍보에 몰두하고 있지만, 실집행으로는 이어지지 않는 모습을 보여주고 있다”며 “범죄가 갈수록 고도화되어가고 있는 지금, 사회안전망 강화를 위해 과학수사에 대한 적극적인 투자가 필요하다”고 말했다.
2023-03-23
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허영의원, “지난 13년간 급발진 의심 사고 766건 발생, 인정 사례는 단 1건도 없어”
허영의원, “지난 13년간 급발진 의심 사고 766건 발생, 인정 사례는 단 1건도 없어”
[세종타임즈] 더불어민주당 허영의원이 23일 한국교통안전공단으로부터 받은 자료에 따르면, 지난 13년간 급발진 의심 차량이 무려 766건이나 발생했으나 급발진으로 인정된 사례는 하나도 없는 것으로 나타났다.
공단이 허영의원실에 제출한 ‘연도별 국내 급발진 의심 차량 신고 현황’에 따르면 신고 건수는 급발진 정부 민관합동조사기간이었던 2012년부터 2013년까지 폭발적으로 증가해 정점에 달했다.
2014년을 마지막으로 100건 아래로 떨어지기 시작한 신고 건수는 현재까지 하향 추세를 나타내는 중이다.
제조사별 누적 건수로 살펴보면 현대차 제작 차량이 333건으로 급발진 신고가 가장 많았다.
다음으로는 기아차 119건, 르노 102건, 한국GM 49건, 쌍용차 46건, BMW 32건, 벤츠 22건, 토요타 17건 등이 뒤를 이었다.
사용연료별로 보면 휘발유 사용차량이 337건, 경유 220건, LPG 149건, 하이브리드 34건, 전기 26건 순이었다.
변속기 종류별로는 자동변속기 채택 차량이 669건으로 압도적 1위를 차지했으며 무단변속기도 일반적으로 자동변속기로 분류됨을 고려하면 비중은 더욱 커진다.
그 외에 변속기를 사용하지 않는 차량은 모두 전기차로 21건이 집계됐으며 수동변속기 차량은 단 7건에 불과했다.
이처럼 공단은 2010년부터 지금까지 자동차 제작결함 의심사례를 신고하는 ‘자동차리콜센터’를 통해 급발진 신고 접수한 차량을 전수조사해오고 있으나, 급발진으로 확인된 사례는 단 한 건도 존재하지 않는다.
사고기록장치의 데이터 분석 위주로 행해지는 조사에 한계가 있다는 목소리가 높아지는 이유다.
특히 지난해 12월 강릉에서 발생한 급발진 의심 사고의 경우, 운전자는 중상을 입고 동승한 손주는 사망에 이르렀는데 해당 사고 영상이 인터넷을 통해 확산되면서 급발진 원인의 명확한 규명을 원하는 사회적 요구도 급속히 늘어나고 있는 상황이다.
운전자가 8년 넘게 손주들 등하원을 시키는 익숙한 길이었고 큰 사고도 없었다는 점은 해당 사고가 운전자의 운전미숙이나 착오에 의한 것이 아님을 뒷받침한다.
허영의원은 23일 열린 국회 국토교통위원회 전체회의에서 원희룡 국토교통부장관에게 해당 사고를 계기로 급발진 사고 대응체계의 근본적인 개선과 전환이 필요함을 역설했다.
급발진 사고 피해자들의 보상 문제는 ‘제조물책임법’의 개정을 통해 해결하더라도, 급발진 자체의 위험을 해소하려면 자동차 관련 정책을 총괄하는 국토부가 원인 규명에 적극적으로 나서야 한다는 취지다.
허영의원은 원 장관에게 “2012년 합동조사 이후 10여 년간 전자장치의 차량 통제 관여도는 더 높아져왔기에 다시 한 번 민관합동조사가 필요한 시점”이라고 주장했다.
다만 “국토부가 그간 해왔던 방식을 고수한다면 결론은 과거와 똑같을 것”이라며 “급발진 원인 규명을 위해 조사방식을 다변화하고 향후 지속적인 연구와 실험 등 적극적인 조치와 제도개선 등을 통해 국민의 의구심과 불안감을 덜어드려야 할 것”이라고 강조했다.
2023-03-23
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신영대 의원, 더불어민주당 중소기업특별위원회 출범식 개최
[세종타임즈] 신영대 국회의원을 위원장으로 하는 더불어민주당 중소기업특별위원회가 22일 ‘중소기업의 든든한 친구’라는 슬로건으로 공식 출범식을 열고 본격적인 활동 시작을 알렸다.
국회의원회관 제1소회의실에서 진행된 이날 출범식에는 신영대 위원장이 앞으로의 특위 활동 목표 및 계획을 발표했다.
더불어민주당 중소기업특별위원회는 중앙당 상설특별위원회로 전국 각 지역의 중소기업을 대표하는 중소기업 전문가들로 꾸려졌다.
신영대 의원은 제21대 국회에서 3년간 국회 산업통상자원중소벤처기업위원으로 활동하며 전문성을 인정받아 지난해 9월 이재명 대표가 위원장으로 임명했다.
특위는 대·중소기업 양극화 해소 중소기업 근로자 임금 및 복지 수준 향상 중소기업 기술역량 강화 중소벤처기업의 재도전 지원체계 강화 중소기업 ESG 맞춤형 지원 확대 중소기업 권리보장 방안 마련 등 중소기업 지원 및 경쟁력 강화에 관한 정책을 수립하는 활동을 전개해 나갈 예정이다.
이날 행사에는 윤관석 국회 산업통상자원중소벤처기업위원장, 김성환 민주당 정책위의장, 노웅래 국회의원, 박광온 국회의원, 김한정 국회의원 등이 참석해 위원회 출범 축하와 활동을 독려했다.
이후 신영대 위원장이 부위원장들에게 임명장을 수여했다.
윤관석 국회 산자중기위원장은 축사를 통해 “특위가 중소기업과 서민을 위한 유능한 정책을 수립할 수 있도록 적극 성원하겠다”고 했다.
이어 김성환 정책위의장은 “대기업과 중소기업이 윈윈하며 발전해야 대한민국 경제와 기업의 미래가 있다”며 “현장에서의 경험을 바탕으로 좋은 정책을 많이 당에서도 적극적으로 돕겠다”고 전했다.
이 밖에도 전 민주연구원장을 지낸 노웅래 의원은 “헌법 정신대로 중소기업을 육성하고 보호하는 정책 만들 수 있도록 뒷받침을 열심히 하겠다”고 말했다.
박광온 의원은 “뿌리가 없으면 나무가 살 수 없고 열매가 열릴 수 없듯이 뿌리와 같은 중소기업이 살아야 전체 기업이 산다”고 전했다.
마지막으로 국회 산자중기위 간사를 맡고 있는 김한정 의원은 “민주당 중소기업 특위가 윤석열 정부의 대기업만을 위한 정책을 견제하고 중소기업의 희망이 되는 대안을 제시하는 버팀목이 되어달라”고 했다.
신영대 위원장은 “중소기업은 우리나라 전체 기업의 99%, 고용의 81%를 담당하는 우리 경제의 중추”며 “에너지, 디지털, 산업구조 대전환을 맞아 중소기업에 튼튼한 돛과 닻을 만들어줘야 할 때”고 강조했다.
“더불어민주당 중소기업특별위원회가 앞장서겠다”고 포부를 밝혔다.
이어 “특위에서 발굴한 현안들이 당의 중점 정책이 되고 나아가 정부 예산과 입법으로 반영되도록 최선을 다하겠다”고 마무리했다.
2023-03-23
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최승재 의원, 빅테크 보험진출에 따른 상생 발전방안 모색 대토론회 개최
최승재 의원, 빅테크 보험진출에 따른 상생 발전방안 모색 대토론회 개최
[세종타임즈] 빅테크 보험진출이 가시화됨에 따라 빅테크, 보험사, 대리점, 설계사 간의 이해관계가 첨예하게 맞물리는 가운데 빅테크 보험진출에 따른 상생 발전 방안 모색을 위한 대토론회가 국회에서 개최된다.
국회 정무위원회 소속 국민의힘 최승재 의원은 오는 24일 10시 국회의원회관 대회의실에서 ‘빅테크 보험진출에 따른 상생 발전 방안 모색 대토론회’라는 제목으로 토론회를 개최하고 빅테크의 진출이 가져올 영향과 파장에 대해 논의하는 자리를 마련한다고 23일 밝혔다.
최근 빅테크들이 플랫폼 사업을 점차 확장하면서 보험비교 플랫폼서비스 도입을 준비하자, 이를 둘러싼 환경이 크게 변화하고 있다.
보험시장의 경우 약 45만명에 달하는 보험설계사들을 통해 시장이 유지되고 발전하고 있었지만, 업종 간 경계가 희미해지는 빅블러 현상이 가속화되고 온라인 보험이 등장하면서 빅테크의 보험진출이 본격화됨과 동시에 각종 이해관계자들의 문제가 불거지는 상황이다.
특히 보험플랫폼이 활성화될 경우 소비자 입장에서는 탐색비용을 절감하고 정보의 비대칭 문제를 어느 정도 해소할 수 있으나, 불완전 판매 문제, 개인정보의 오남용, 그리고 플랫폼 사용이 익숙하지 않은 이들에 대한 소외 문제가 발생하게 된다.
또한 보험상품이 비대면으로 전환되면서 보험설계사들은 사실상 직장의 존폐를 위협받게 되고 이에 따라 보험판매대리점 또한 위기에 직면하게 되며 보험사들은 추가적인 수수료 비용 부담을 고민해야 하는 등, 큰 사회적 문제로 번질 수 있는 상황이다.
아울러 빅테크가 보험시장을 잠식하고 사실상의 독과점 상태로 진입해 시장지배력의 지위를 가지게 될 경우, 소비자들에게 마음대로 수수료를 부과해 결국 보험료 상승을 견인할 수 있다는 위험성도 존재하고 있다.
유럽이나 미국 등 해외의 경우에는 2000년대 초반부터 보험가격을 비교하는 사이트를 운영하거나 아마존과 같은 플랫폼을 통해 서비스를 제공하고 심지어는 역경매 방식이 도입된 국가도 있지만, 긍정적 효과와 부정적 효과가 공존하는 것은 모두 동일한 상황이다.
때문에 이번 토론회에서는 빅테크의 보험진출에 따른 시장 변화를 세부적으로 살펴보고 금융당국의 역할과 상품판매자의 과제, 무엇보다도 45만 보험설계사들과 상생해 발전할 수 있는 방안들이 집중 논의될 것으로 예상된다.
특히 이번 토론회는 보험설계사 권익증진의 일환으로서 표준위촉계약서 체결 확대적용 방안을 모색하고 사회적 합의를 만들어가는 출발점이 될 것으로 기대된다.
오는 토론회는 금융감독원장을 지낸 최수현 교수를 좌장으로 해 보험연구원 김동겸 위원이 발제를 맡고 토론자로는 금융위원회 신진창 국장, 하나금융경영연구소 정중호 소장, 한국핀테크산업협회 허준범 팀장, 삼성화재노동조합 오상훈 위원장, 한국노총 중앙법률원 우지혜 변호사, 前 삼성화재 마케팅기획파트 권순천 파트장이 나서서 빅테크의 보험진출에 대한 각종 현안을 치열하게 논의할 예정이다.
2023-03-23
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월드컵 16강 진출 계기, 27개 체육단체 손금산입 범위 확대된다
[세종타임즈] 대한체육회 소속 종목별 단체들의 수익사업 소득 중 고유목적사업준비금에 대한 손금산입이 가능해진다.
22일 더불어민주당 소속 기재위 고용진 의원이 발의한 조세특례제한법 개정안이 기획재정위원회 심사를 통과했다.
작년 12월 국회는 해당 내용을 포함한 조세특례제한법 본회의 수정안을 통과시켰고 이번 고용진 의원안은 본회의 후속 조치의 일환으로 의결됐다.
17일 기획재정부도 해당 개정안을 반영해 시행규칙 개정안을 고시했다.
대한축구협회, 배드민턴협회, 테니스협회, 탁구협회, 산악연맹 등 대한체육회 가맹단체 27개 협회가 고유목적사업 준비금의 손금 산입 특례 혜택을 받게 된다.
해당 법인의 수익사업에서 발생한 소득을 고유목적사업 등으로 지출하기 위한 목적으로 손비에 계상한 경우는 그 100%를 손금에 산입된 것으로 인정받게 된다.
고용진 의원은 "그동안 사회복지법인이나 문화예술단체들의 경우 100% 세제감면 혜택을 받아온 반면, 체육단체는 50%밖에 받지 못했다"면서 "이번 개정안 통과가 체육단체의 재정구조를 개선하고 나아가 국민건강 증진과 스포츠 산업 육성에 보탬이 되길 바란다"고 밝혔다.
2023-03-23
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어기구 의원, 연금 개혁 토론회 개최
어기구 의원, 연금 개혁 토론회 개최
[세종타임즈] 우리나라의 저출생·고령화 속도가 빨라지면서 대표적인 사회안전망인 연금제도의 지속가능한 개혁방안에 대해 논의하는 자리가 마련됐다.
더불어민주당 어기구 의원이 21일 국회 의원회관 제2세미나실에서 ‘늦출 수 없는 연금 개혁, 당면과제와 바람직한 방향은?’이라는 주제로 토론회를 개최했다.
국민연금제도가 1988년 도입됐지만 현재 우리나라 노인빈곤율은 OECD 국가의 평균보다 3배가량 높고 노인의 소득수준은 OECD 국가 중 최하위를 기록하는 등 공적연금으로서의 한계를 드러내며 제도에 대한 국민의 신뢰가 위협받고 있는 상황이다.
이번 토론회는 어기구 의원 단독주최로 어기구 의원이 직접 좌장을 맡았으며 국민연금연구원 이용하 前 원장이 우리나라 연금체계의 구조와 개혁방안, 고려대학교 김원섭 교수가 국민연금의 구조적 문제와 개혁방안이라는 주제로 각각 발제를 맡았다.
이용하 前 원장은 “노인 빈곤 문제를 획기적으로 개선하기 위해서는 기존 국민연금을 대신해 보편화 된 기초연금을 통해 국민이 최소노후소득을 보장받을 수 있도록 하고 근로소득 기반의 연금재원구조를 GDP기반의 조세로 적정하게 다원화시킴으로써 전체 연금제도의 적응력과 지속가능성을 향상시킬 필요가 있다”고 강조했다.
김원섭 교수는 “국민연금은 적용과 급여의 사각지대로 노후소득보장에 큰 한계가 있어 기초연금의 보완이 필수적이다”며 “연금 개혁의 구조적 방안은 소득보장 강화를 우선하면서 재정적 지속 가능성, 제도적 통합성 등을 고려해야 한다”고 주장했다.
한편 토론을 맡은 충남대학교 정세은 교수는 “국민연금은 아직까지 성숙해가고 발전하고 있는 공적연금으로서 한계는 있지만 재원마련이 상대적으로 수월한 제도로 발전해갈 잠재성이 있다”며 “기초연금을 강화한다면 결국 민간연금의 비중이 커지는 결과를 야기할 수 있다”고 지적했다.
단국대학교 정창률 교수는 “연금개혁 논의는 백가쟁명으로는 해결할 수 없고 개혁안을 제시하기 앞서 보장성, 재정적 지속가능성, 형평성, 단순성, 수용성 등 다섯 가지에 대한 평가원칙에 대한 동의와 합의가 필요하다”고 강조했다.
국민연금연구원 유희원 연구위원은 “미래세대에 노인 빈곤 문제를 물려주지 않기 위해서는 중장기적으로 국민연금이 중추적인 역할을 수행하고 기초연금을 보충하는 방식으로 노후소득보장체계를 구축할 필요가 있다”고 주장했다.
어기구 의원은“연금제도는 이해당사자가 많고 갈등이 첨예한 만큼 안정적인 노후보장을 위한 사회적 합의를 이끌어 낼 수 있는 바람직한 연금개혁안이 마련될 수 있도록 국민을 대표하는 한 사람으로서 최선을 다하겠다”고 말했다.
2023-03-22
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정순신 국수본부장 꽂으려 경찰 출신 들러리 세웠나
정순신 국수본부장 꽂으려 경찰 출신 들러리 세웠나
[세종타임즈] 더불어민주당 이형석 국회의원은 22일 열린 국회 행정안전위원회 현안 질의에서 윤석열 정부가 검찰 출신인 정순신 변호사를 경찰청 국가수사본부장에 임명하기 위해 경찰 출신 2명을 들러리 세웠다고 강하게 비판했다.
이 의원은 정순신 변호사와 함께 국수본부장에 응모한 퇴직 경찰관 1명은 총경 출신으로 이상민 행정안전부 장관이 몸담았던 법무법인에서 현재 근무중이라고 밝혔다.
경무관으로 퇴임한 또 다른 경찰 출신 응모자는 현재 나이가 만 59세여서 만 60세가 정년인 국수본부장이 되더라도 2년 임기를 마치지 못하고 중도 하차해야 한다.
이 의원은 이날 “윤석열 정부 출범 직후부터 내정설이 돌았던 정순신 변호사를 국수본부장에 내정하기 위해 퇴직 경찰관 2명을 들러리 세웠다는 의혹이 강하게 든다”며 “이런 게 전형적인 밀실인사”고 질타했다.
이 의원은 “경찰 출신 중에서도 능력이 출중한 분들이 많은데 공모에 응하지 않은 것은 검찰 출신 정 변호사가 내정되어 있었기 때문 아니겠느냐”며 “윤희근 경찰청장은 이상민 행안부 장관, 한동훈 법무부 장관, 대통령실 이원모 인사비서관, 복두규 인사기획관 등 국수본부장 임명 강행에 깊숙이 관여한 인사로부터 어떤 지시를 받지 않았느냐”고 의혹을 제기했다.
2023-03-22
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노동부 장관 말대로 ‘주 평균 52시간’ 일하면, 세계 최고 ‘과로 국가’ 된다
국회
[세종타임즈] 국회 환경노동위원회 노웅래 국회의원은 근로시간 개편안에 대한 정부의 혼선에 사과와 책임을 촉구했다.
노 의원은 21일 열린 국회 환경노동위원회 전체회의에서 “주 69시간으로 하는 것과 관련해 지금도 생각에 변함이 없느냐”고 이정식 고용노동부 장관에게 질의했다.
이 장관은 정책을 계속 시행하겠다는 의지를 피력하며 “주 상한을 주 평균 12시간으로 한다는 데에는 변함이 없다”고 답했으며 “정확한 표현은 69시간이 아니라 주 평균 52시간이다”고 언급한 바 있다.
2021년 기준, 대한민국의 임금근로자와 특별고용노동자의 연간 근로시간은 1,928시간으로 OECD 평균 1,6오후 5시간 보다 311시간 가량 상회하고 OECD 국가 중 5번째로 근로시간이 많은 나라로 분류된다.
이 또한 2년전 통계자료로서 이후 유럽 등 선진국에서 주 4일제 시범운영 등이 시행되면서 지금은 차이가 더 늘어났을 가능성이 높다고 전문가들은 전한다.
즉, 지금도 세계 5위의 ‘과로 국가’임에도 불구하고 오히려 더 근로시간을 늘리겠다는 노동부의 정책은 현실을 전혀 이해하지 못한 정책이라는 것이 노 의원의 지적이다.
특히 고용노동부 장관의 말대로 주 평균 52시간을 일하게 되면, 1년 52주 기준으로 연간 2,704시간을 일하게 된다.
이는 OECD 최장 근로시간 국가인 멕시코의 2,128시간 보다도 576시간이나 더 많은 근로시간으로서 노동부의 정책이 실현되면 우리나라는 세계 최장 근로시간을 갖는 나라가 된다.
근로시간을 줄이고 업무 효율성을 높이는 세계적 추세와는 정반대로 가는 셈이다.
게다가 지금도 한해 500여명씩 발생하고 있는 과로사 증가 또한 피할 수 없는 부작용으로 나타날 것이다.
노 의원은 “정부가 오히려 글로벌 스탠다드에 역행하는 과로 사회를 만드는 주범이다”며 “역대 최악의 정책 혼선에 책임을 지는 사람도 없다 대통령이 그만두든 장관이 그만두든 둘 중 하나는 해야 한다”고 밝혔다.
이어 “대한민국을 세계 최고 과로국가로 만들려는 잘못된 정책을 즉시 폐기하라”고 주장했다.
2023-03-22