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안호영 환노위원장, 윤석열 대통령 현실기반 노동정책으로 전환해야
2024-10-25 16:58:06
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안민석, 공학계열 석·박사 과정 5년간 1만 6천명 중도 탈락
안민석, 공학계열 석·박사 과정 5년간 1만 6천명 중도 탈락
[세종타임즈] 윤석열 정부의 국가 R&D 예산 삭감과 의대 정원 확대 발표 등으로 인해 대학의 불안과 혼란이 가중되는 가운데 이공계 인재 유출이 가속화될 수 있다는 우려가 국회에서 제기됐다.
국회 교육위원회 안민석 의원가 공개한 ‘공학계열 석·박사 과정 중도 탈락 현황’에 따르면 2018년부터 5년간 1만 6천여명의 학생이 중도 탈락했으며 다수 대학이 기술·공학 관련 대학원 신입생 정원을 채우지 못한 것으로 나타났다.
이공계 특성화 대학인 한국과학기술원, 광주과학기술원, 대구경북과학기술원, 울산과학기술원 등 4대 과학기술원의 일반대학원 석사 충원율마저 각각 76.5%, 62.9%, 80.6%, 76.6%에 그쳤다.
또한, 취업이 보장될 거라는 반도체 관련 학과도 중도 탈락이 점차 증가한 것으로 나타났다.
‘2021년~2022년 전국 반도체 관련 학과 중도 탈락 현황’에 따르면 전체 31개 대학에서 지난해 중도 탈락한 학생 비율은 평균 8.1%로 전년의 1.7배로 뛰었다.
이는 내년 국가 R&D 예산 삭감이 현실화될 경우 연구현장의 불안은 더 커져 이공계 인재 유출이 가속화될 것이라는 지적이다.
안민석 의원은 “국가 발전 동력인 R&D 예산이 대폭 줄어 교육·연구현장이 뿌리째 흔들리는데 정부와 여당은 제대로된 삭감 이유도, 책임있는 대안도 내놓지 않고 있다”며 “정부 R&D 삭감은 무능의 극치이며 무능한 정부가 국가의 미래마저 망치고 있다”고 비판했다.
이어 안 의원은 "국회 심의 과정에서 우리의 미래인 연구자들의 요구를 반영해 예산을 증액시키는데 최선을 다하겠다"고 약속했다.
2023-11-01
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안민석 , 공학계열 석 · 박사 과정 5 년간 1 만 6 천명 중도 탈락
국회(사진=PEDIEN)
[세종타임즈] 윤석열 정부의 국가 R&D 예산 삭감과 의대 정원 확대 발표 등으로 인해 대학의 불안과 혼란이 가중되는 가운데 이공계 인재 유출이 가속화될 수 있다는 우려가 국회에서 제기됐다.
국회 교육위원회 안민석 의원 가 공개한 ‘ 공학계열 석 · 박사 과정 중도 탈락 현황 ’ 에 따르면 2018 년부터 5 년간 1 만 6 천여명의 학생이 중도 탈락했으며 , 다수 대학이 기술 · 공학 관련 대학원 신입생 정원을 채우지 못한 것으로 나타났다.
이공계 특성화 대학인 한국과학기술원 , 광주과학기술원 , 대구경북과학기술원 , 울산과학기술원 등 4 대 과학기술원의 일반대학원 석사 충원율마저 각각 76.5%, 62.9%, 80.6%, 76.6% 에 그쳤다.
또한 , 취업이 보장될 거라는 반도체 관련 학과도 중도 탈락이 점차 증가한 것으로 나타났다.
‘2021 년 ~2022 년 전국 반도체 관련 학과 중도 탈락 현황 ’ 에 따르면 전체 31 개 대학 에서 지난해 중도 탈락한 학생 비율은 평균 8.1% 로 전년 의 1.7 배로 뛰었다.
이는 내년 국가 R&D 예산 삭감이 현실화될 경우 연구현장의 불안은 더 커져 이공계 인재 유출이 가속화될 것이라는 지적이다.
안민석 의원은 “ 국가 발전 동력인 R&D 예산이 대폭 줄어 교육 · 연구현장이 뿌리째 흔들리는데 정부와 여당은 제대로된 삭감 이유도 , 책임있는 대안도 내놓지 않고 있다” 며 “ 정부 R&D 삭감은 무능의 극치이며 , 무능한 정부가 국가의 미래마저 망치고 있다”고 비판했다.
이어 안 의원은 " 국회 심의 과정에서 우리의 미래인 연구자들의 요구를 반영해 예산을 증액시키는데 최선을 다하겠다"고 약속했다.
2023-11-01
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소병훈 국회 농림축산식품해양수산위원장, 광주시 물 부족 해소 위한 ‘한강하류 급수체계조정사업’ 기재부 예타 대상사업 선정
소병훈 국회 농림축산식품해양수산위원장, 광주시 물 부족 해소 위한 ‘한강하류 급수체계조정사업’ 기재부 예타 대상사업 선정
[세종타임즈] 소병훈 국회 농림축산식품해양수산위원장은 광주시 물 부족 해소를 위한 ‘한강하류 급수체계조정사업’이 기획재정부 예타 대상사업에 선정됐다고 밝혔다.
한강하류 급수체계조정사업은 장래 용수부족이 예상되는 지자체에 급수체계 조정사업을 시행해 안정적인 용수공급을 도모하는 사업으로 수도법 제4조에 따라 시행되고 있다.
광주시 개발계획 추진현황에 따른 수급전망을 재검토한 결과, `25년 일최대 564㎥를 시작으로 2030년에는 24,089㎥의 용수 부족이 예상되어 이에 대한 대책이 시급한 실정이었다.
이에 지난 8월 24일 소병훈 위원장은 광주시와 함께 박정 국회 환경노동위원장과 한국수자원공사, 환경부 면담을 진행했고 단기적으로는 광주시 지방상수도 정수장 가동률을 늘리고 장기적으로는 한강하류 급수체계조정사업 중 광주시 사업구간을 조기추진하겠다는 답변을 들었다.
자세히 살펴보면, 단기적으로는 환경부는 광역상수도 공급 전 `29년까지 부족 용수공급을 위해 광주시 지방상수도 정수장 개선 등 임시 용수공급 방안을 제안했다.
광주시는 `19년 정수시설 개량으로 정수생산 능력은 기 확보되어 있어, 광주 1,2 정수장 폐수 배출장소 허가변경 및 폐수배출시설 개량 시 정수 2만㎥/일 증량 생산 가능하다는 것이다.
장기적으로는 환경부는 한강하류 급수체계조정사업 중 광주시 사업구간을 조기 추진해 당초 `33년에서 `30년으로 용수공급시기를 3년 단축하겠다는 것으로 예타 및 타당성조사 후 `27년부터 광주시 구간공사를 착수해 주·야간 작업 등을 통해 공기를 단축해 `30년 용수공급을 목표로 추진하겠다고 밝혔다.
소병훈 위원장은 “이번 예타 대상 사업으로 선정되기까지 국회 환경노동위원장, 국회 예결위원장 등 여러 동료의원들의 적극적인 지원이 있어 가능했다”며 “이번 예타 대상사업 선정으로 보다 안정적인 용수공급 체계가 구축될 수 있을 것이며 앞으로도 한강하류 급수체계조정사업이 적기에 추진될 수 있도록 광주시, 시·도의원들과 함께 더욱 노력하겠다”고 밝혔다.
2023-10-31
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서삼석 “ 온라인상 불법유통되던 동물용의약품, 정부-사업자 간 업무협약으로 근절 기대”
서삼석 “ 온라인상 불법유통되던 동물용의약품, 정부-사업자 간 업무협약으로 근절 기대”
[세종타임즈] 온라인 쇼핑 및 플랫폼상 거래되는 동물용의약품에 대한 불법 유통 근절을 위한 업무협약식이 31일 국회 의원회관 제1세미나실에서 개최됐다.
현행법에 따르면 동물용의약품은 약국이 아닌 곳에서 유통·판매를 금지하고 있다.
다만, 온라인을 통해 등록되지 않은 제품이 유통되고 있음에도 정부의 단속 인력 부족으로 모니터링을 하지 않음에 따라 신고에만 의존하고 있었다.
이번에 개최된 ‘동물용의약품 온라인 불법유통 방지 업무협약 체결식’은 서삼석 국회의원이 지난 11·13일 농림축산식품부 및 해양수산부 국정감사에서 온라인상 무분별하게 판매되는 동물용의약품 거래 실태와 정부의 대책 미흡 지적에 따른 것이다.
이에 따라 정부 부처 및 온라인 쇼핑·플랫폼 사업자, 관련 단체는 불법 유통 근절을 위해 자발적으로 간담회를 가졌었다.
참여 기관은 7개로 농림축산검역본부·국립수산물품질관리원장·온라인 쇼핑협회·인터넷기업협회가 협약을 체결하고 관련 단체인 수산질병관리사회·수의사회·동물약품협회 등이 함께했다.
또한 체결식에는 조승환 해수부 장관, 정황근 농식품부 장관과 홍래형 국립수산물품질관리원장, 김정희 농림축산검역본부장, 김윤태 한국온라인쇼핑협회 부회장, 박성호 한국인터넷기업협회장이 참석했다.
업무협약의 주요 내용은 정부가 불법 제품 정보를 수시로 제공해 불법유통 및 허위·과대 광고에 대해 신속하게 차단한다.
또한 소비자가 신뢰하는 온라인 유통문화 조성을 위해 교육·홍보도 진행한다.
마지막으로 정부 및 사업자가 MOU 체결 이후 상호협력 사항을 원만하게 논의하기 위한 실무협의회를 구성·운영하려는 취지이다.
서삼석 국회의원은 “지금까지 동물용의약품에 대한 정부의 관리가 미흡함에 따라 무분별하게 판매되어 왔지만, 사업자의 자발적인 노력으로 건전한 유통체계가 마련될 것으로 기대한다”며 “추후에도 정부 및 관련 단체와 소통해 동물 특성을 반영한 올바른 법 제·개정 방안을 모색해 나가겠다”고 강조했다.
한편 지난 11일 네이버·카카오·구글·당근마켓 등 4개 플랫폼 사업자는 서삼석 의원실에 동물용의약품 불법유통 근절을 위해 노력하겠다는 의사를 공문으로 보내온 바 있다.
2023-10-31
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[예고] 강득구, 양평 3대 중대비리 국정조사 및 특검 촉구 기자회견 예정
국회(사진=PEDIEN)
[세종타임즈] 강득구 의원은 31일 오후 1시 20분, 국회 소통관에서 ‘윤석열 대통령 부부 일가의 양평 3대 중대비리 국정조사 및 특검 촉구 기자회견’을 개최할 예정이라고 밝혔다.
이번 기자회견에는 국회의원 강득구·김두관, 민주당 최재관 여주·양평지역위원장, 여현정·최영보 양평군의원, 임세은 전 청와대 부대변인, 김연호 양평여민동락 대표, 안진걸 민생경제연구소장 등이 참석할 예정이다.
양평공흥지구 특혜 의혹, 서울·양평고속도로 종점 변경 의혹, 남양평휴게소 특혜 의혹 등 양평 3대 중대비리에 대한 즉각적인 국정조사와 특검을 촉구하는 국회-양평군민-시민사회 공동 기자회견이 진행된다.
한편 이번 기자회견은 유튜브 오마이뉴스TV, 서울의소리, 안진걸TV, 임세은식당TV 등 생중계될 예정이다.
2023-10-31
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김영선 의원, “워킹맘 위해 어린이집 보육시간 늘려야” 영유아 보육법 개정안 대표 발의
김영선 의원, “워킹맘 위해 어린이집 보육시간 늘려야” 영유아 보육법 개정안 대표 발의
[세종타임즈] 김영선 의원이 일하는 부모의 보육부담 경감을 위해 국공립어린이집 보육시간을 늘리는 내용을 주요 골자로 하는 ‘영유아보육법’ 일부개정안을 지난 9월 20일 대표 발의했다고 밝혔다.
김영선 의원은 “우리나라 여성들의 학력과 사회적 수준이 향상되고 있음에도 출산 후 경력이 단절되는 여성들이 증가하고 있는 원인은 육아와 보육에 대한 부담감이 크다”며 “출퇴근 및 불가피한 초과근무 시에도 아이를 믿고 맡길 수 있도록 국공립어린이집의 보육 시간을 늘릴 필요가 있다”고 법 개정 취지를 설명했다.
현행법령에 따르면 어린이집 기본보육은 오전 9시부터 오후 4시까지 제공되며 기본보육을 초과하는 경우 오후 4시부터 오후 7시 30분까지 제공되는 연장보육과 밤 12시까지 제공되는 야간연장보육, 익일 7시 30분까지 제공되는 야간12시간보육 등이 있다.
그러나 연장보육 이용 대상자는 맞벌이가구, 한부모가족, 조손가족, 저소득층 등으로 제한되어 있고 지원시간도 월 60시간으로 한정되는 등 이용에 제한이 있고 기본보육 시간도 직장인 평균 출퇴근 시간을 고려하지 못하고 있다는 것이 김영선 의원의 지적이다.
김영선 의원은 “워킹맘이나 맞벌이가구 등은 출근 시간 전, 하원 시간 이후 아이를 돌봐줄 사람을 별도로 구하거나, 학원 등 별도 사교육 시설을 여러 곳 이용해야 하는데 그에 따른 사교육비도 상당해 경제적인 부담을 느끼고 결국 비교적 임금이 낮은 여성들이 직장을 관두는 결정에 이르게 된다는 것”이라며 “이는 청년들이 결혼과 출산을 기피하는 문제까지 이어진다”고 주장했다.
실제로 통계청에 따르면 지난해 경력단절여성은 139만 7,000명에 달하며 주된 퇴사 사유는 ‘육아’가 42.8%로 가장 높았다.
국세청에 따르면 우리 국민 1인당 평균 급여는 남성이 4,884만9천 원, 여성이 2,942만7천 원으로 성별 격차가 1,942만2천 원에 달한다.
또 직장인 평균 출퇴근 시간은 오전 9시 3분과 오후 6시 37분이며 출퇴근 왕복 시간은 평균 84분인 점을 고려하면, 기존 어린이집 기본보육시간인 9시~4시에 맞추어 아이를 맡기거나 데리러 가는 일이 불가능한 것이 사실이다, 이에 김영선 의원은 현행법상 정의되고 있는 보육 시간을 ‘주간보육’, ‘오후보육’, ‘야간보육’, ‘종일보육’으로 구분하고 국공립어린이집의 경우 종일보육을 기본으로 제공하도록 하는 내용으로 ‘영유아보육법’ 일부개정안을 대표 발의했다.
김영선 의원은 “친정어머니나 시댁에서 손주를 돌봐 주는 것도 조부모에게 큰 부담일 수 있고 그나마도 불가능한 부모들을 위해 믿을 수 있는 국공립 보육시설에서 자녀 보육을 맡아 준다면, 여성들이 커리어를 이어가면서도 출산을 기피하지 않을 것”이라며 “여성들이 마음 놓고 아이를 갖고 낳고 키울 수 있는 나라를 만드는 것이 초저출산 국가의 오명의 벗는 시작이 될 것”이라고 강조했다.
2023-10-31
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1조 7천억 국책사업 서울양평고속도로 타당성 용역, 계약 열흘 만에 강상면으로 변경 제시
1조 7천억 국책사업 서울양평고속도로 타당성 용역, 계약 열흘 만에 강상면으로 변경 제시
[세종타임즈] 더불어민주당 허영 의원이 국토교통부로부터 서울-양평 고속도로 설계 용역사 계약 체결일인 2022년 3월 29일부터 실제 착수 보고가 이뤄진 5월 19일까지 8차례에 걸쳐 작성된 보고자료를 제출받아 분석한 결과, 실제 노선 변경은 기존에 알려진 ‘50일’이 아닌, 불과 ‘10일’ 만에 도출된 것으로 드러났다.
최초 작성은 2022년 4월 4일로 용역 계약 체결 이후 만 5일 만에 작성됐고 2번째 버전은 4월 11일 작성됐으며 8번째 마지막 버전은 착수 보고가 있기 바로 직전 날인 5월 18일 작성됐다.
해당 보고서는 최초 버전부터 ‘종점부 노선대 검토’를 명시하고 2번째 버전 보고자료부터는 ‘강상면’을 종점부로 하는 노선 변경을 제시했다.
지난 10월 12일 한국도로공사 국정감사에 출석한 타당성 검토 용역사의 임원은 국정감사 증인 심문 과정에서 “4월 6일 최초 현장에 나갔고 4월 22일에서야 사진 및 드론 촬영을 위한 현장 방문이 있었다”고 증언했다.
용역 계약 닷새 만인 4월 4일 최초로 작성된 착수보고자료에 ‘종점부 노선대 검토’를 명시하고 약 십여 일만에 현장 사진 등이 담긴 강상면을 종점으로 하는 노선 변경안이 제안된 착수 보고가 작성된 것이다.
국토교통위원회와 언론에서는 타당성 검토 용역 계약사의 과업수행계획서 공정표상 계약 체결 이후 한 달 뒤부터 약 4개월에 걸쳐 “노선선정 및 기술검토”를 진행하는 것으로 되어 있어 계약 이후 50일 만에 이뤄진 착수보고에 ‘강상면’을 종점으로 하는 안이 제시된 것에 대해서도 매우 이례적이라고 지적해왔다.
실제 용역사는 계약이 있었던 3월 29일로부터 약 5일 만에 ‘종점부 노선대 검토안’을 명시했고 4월 6일 현장 방문을 딱 한 번 한 이후 닷새 만인 4월 11일 이미 드론 사진 자료가 포함된 ‘강상면 종점 노선 착수보고’를 만들었던 것이며 이는‘사진 및 드론 촬영’을 위해 4월 22일 현장 방문을 했다고 한 용역사 임원의 국정감사 증언과도 명백히 배치되는 것이다.
심지어 22년 4월 20일 작성된 6번째“착수보고”자료까지의 공정표상으로는 “노선선정 및 기술 검토”를 8개월에 걸쳐 진행하는 것으로 되어 있었던 반면 5월 13일과 5월 18일에 작성된 보고에서는 해당 항목의 검토 기간이 4개월로 당초 8개월 대비 절반으로 대폭 줄어든 것이다.
용역 계약 체결 이후, 마치 준비가 되어 있었던 것처럼 곧바로 ‘강상면 종점’이 제시됐고 ‘노선선정’ 검토 일정 또한 반으로 대폭 줄어든 것이다.
즉 4월 4일부터 시작되어 4월 20일까지 6차례의 보고서의 노선선정이 ‘8개월’로 계획되어 있었던 것과는 달리 5월 13일과 18일에 작성된 보고서의 공정계획은 ‘4개월’로 줄어든 것이다.
공교롭게도 해당 기간 중에는 윤석열 대통령 대통령직 인수위원회 활동이 있었고 윤석열 정부는 5월 9일 정식 출범했다.
허영 국회의원은 “KDI가 약 2년에 걸쳐 예비타당성 검토를 했고 1조 7천억원이 드는 국책사업인 서울양평고속도로의 노선 변경을, 타당성 용역사가 계약 체결 닷새 만에‘종점부 노선대 검토’를 명시한 것은 물론 단 한 번의 현장 조사 이후, 또 다시 닷새 만에‘강상면을 종점으로 하는 종점부 노선 변경’을 제시한 것은 매우 이례적이며 있을 수 없는 일”이라고 밝히고 “마치 미리 준비되어 있던 변경안을 꺼내 제안한 것처럼 보인다”고 말했다.
끝으로 허영 국회의원은 “정부가‘야당 탓’,‘거짓 뉴스와 괴담 탓’ 운운하며 국민을 편 가르고 진실을 왜곡하려 하지만 서울양평고속도로에 대한 국민적 의혹은 더욱 커지고 있고 정부는 이미 신뢰를 잃은 지 오래됐다”고 밝히며 “정부가 지금이라도 명명백백하게 진실을 밝히고 1조 7천억원에 달하는 국책사업이 더 이상 표류하지 않도록, 당초 안에 IC를 설치하는 대안으로 서울양평고속도로가 추진되어야 한다”고 밝혔다.
2023-10-31
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소비자 돈으로 블랙박스 설치가 제도개선? 국토부의 황당한 급발진 후속 조치
소비자 돈으로 블랙박스 설치가 제도개선? 국토부의 황당한 급발진 후속 조치
[세종타임즈] 잇따르는 급발진 의심사고에도 불구하고 국토부의 지지부진한 대책으로 인해, 이번에도 ‘자동차 제작업계 눈치보기’가 아니냐는 비판의 목소리가 커지고 있다.
더불어민주당 허영 의원이 국토교통부로부터 제출받은 ‘자동차 급발진 의심사고 관련 개선안 및 주요 논의결과’에 따르면, 핵심 대책으로 논의 중인 제동 압력값, 페달 블랙박스 설치 등 사고 원인규명을 위한 조치는 모두 제작사에 아무런 부담도, 강제력도 없는 것으로 드러났다.
국토부는 지난 10월 10일 국회 국토교통위원회 국정감사에서 허영 의원의 급발진 의심사고 후속 조치가 지지부진하다는 지적을 받고 관련 내용을 보강한 자료를 추가 제출했다.
국토부는 지난 3월 국토위 전체회의에서 원희룡 국토부 장관이 허 의원의 당부에 적극 검토의 취지로 답변을 했음에도 불구하고 그 추진 경과를 구체적인 내용도 없이 협의 중이거나 검토 중이라고만 답변해 논란을 자초한 바 있다.
하지만 국토부가 새롭게 제출한 답변 역시 논란의 소지가 다분하다고 허 의원은 지적했다.
우선 ‘EDR 기록항목 확대’에서 급발진 의심사고 입증을 위한 핵심 항목인 ‘마스터 실린더 제동압력’의 경우 ‘선택항목’으로 추진한다는 것이 국토부의 입장이다.
선택항목은 의무적으로 기록해야 하는 ‘필수항목’과는 달리 강제력이 없다.
국토부는 개정된 국제기준에 따라 필수항목을 55개로 확대한다고 하나, 이에 제작사들은 특별한 이견을 보이지 않은 것으로 확인됐다.
그 이유로는 세계적으로 소비되는 자동차라는 제품의 특성상 국제기준과 동기화하는 것이 제작사에게도 충분한 유인이 되기 때문으로 보인다.
나머지 하나인 ‘페달용 블랙박스 설치’의 경우 차량 구매시 페달 블랙박스 장착을 옵션화해 소비자가 선택할 수 있도록 제작사에 권고할 예정이라고 국토부는 밝혔다.
이에 업계는 가격 등을 이유로 소비자가 해당 옵션 판매에 공감할지 의문이라며 영상은 보험사에 유리한 측면이 있으므로 보험료 인센티브로 장착을 유도하고 제작사는 소비자에게 블랙박스 제조·판매자를 연결만 해주는 것이 최선이라는 의견을 내놨다.
문제는 이른바 ‘사제’ 블랙박스를 장착하는 것은 지금도 소비자들이 자비를 들여서 하고 있다는 점이다.
아무리 제작사들하고만 진행한 협의라고는 하지만, 개선안을 논의한 결과가 다른 이해관계자들에게 비용을 전가하거나, 이전과 비교해 아무런 변화도 없는 내용이라는 것을 국민들이 과연 납득할 수 있겠느냐는 것이 허 의원의 지적이다.
이와 같은 국토부의 소극적인 대책 마련은 지난 6월 국회 정무위원회 법안심사 과정에서 입증책임 전환을 주 내용으로 하는 ‘제조물책임법’ 개정안에 대한 공정거래위원회의 ‘수용 곤란’ 입장과도 크게 기조가 다르지 않다.
그러나 최근 강릉 급발진 의심사고 감정에 나섰던 국립과학수사연구원 역시 현행 제도 아래에서는 충분한 자료를 확보할 수 없어 조사에 한계가 있기에, 법 개정이 필요하다는 의견을 밝히고 있다.
허영 의원도 급발진 진상 규명을 위해서는 관련 기록 자료를 최대한 확보할 수 있도록 국토부의 제도개선이 필요하며 이렇게 확보된 자료를 제작사 등이 영업비밀을 이유로 제출 거부하는 일이 없도록 법을 개정해야 한다고 보고 있다.
공정위도 법안심사 중 기존의 여러 법안에서 받아들였던, 허영 의원 개정안의 ‘법원 자료제출명령제도 도입’에 대해서는 ‘수용 가능’의 입장을 밝히기도 했다.
허영 의원은 이와 같은 취지로 지난 10월 27일 국토위 종합감사에서 원희룡 장관에게 재차 대책 보완을 당부한 바 있다.
허 의원은 “개선안이 이대로 추진된다면 국토부는 국민의 생명과 안전보다 기업이 느낄 부담에 더 마음을 쓴다는 비판에 직면하게 될지도 모른다”며 “국토부는 지금부터라도 소비자 등 이해관계자나 관련 분야의 전문가 등과 적극 협의해서 ‘개선안의 개선안’을 마련해야 한다”고 강조했다.
2023-10-31
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문진석 의원, "이통장 수당 인상 요구" 성과 이뤄내
문진석 의원, "이통장 수당 인상 요구" 성과 이뤄내
[세종타임즈] 30일 문진석 의원은 이장·통장 처우개선을 위해 이장·통장이 받는 기본수당이 인상된다고 밝혔다.
행정안전부는 이장·통장의 역할이 증가함에 따라 현장 활동의 적극성을 확보하고 책임감 강화를 위해 기본수당 인상 계획을 발표했다.
주요 내용은 2024년부터 이장·통장의 기본수당 기준액을 현행 30만원에서 40만원으로 인상하는 것이다.
지난 10일 문진석 의원은 행정안전위원회 국정감사에서 이·통장의 낮은 기본수당 및 회의 수당 문제를 지적하고 물가 상승을 반영한 수당 현실화를 요구했다.
이에 이상민 행안부 장관은 “문 의원님의 지적에 공감한다며 수당 현실화를 하겠다”고 답한 바 있다.
문 의원은 “정부의 발 빠른 대처에 감사하지만, 반쪽짜리 정책에 불과하다”고 말하며 “지방행정의 최일선에서 봉사하는 반장은 20년간 1년에 5만원의 수당을 받고 있다 반장에 대한 처우개선도 반영될 수 있도록 노력하겠다”고 밝혔다.
2023-10-30
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이용빈 의원, “포용도시 광주 걸맞게 외국인 0~2세 영유아 지원에 관심 필요”
이용빈 의원, “포용도시 광주 걸맞게 외국인 0~2세 영유아 지원에 관심 필요”
[세종타임즈] 더불어민주당 이용빈 국회의원은 30일 오전 광산구의회에서 공병철 구의원이 주관한 ‘광산구 어린이집 보육환경 개선을 위한 정책간담회’에 광산구 어린이집 대표들과 참석해 의견을 청취했다.
이용빈 의원은 “공동체의 안정적 운영을 위해서는 지속가능성이 확보되어야 하며 이는 출생률과 보육, 돌봄을 통해 담보될 수 있다”며 “포용도시 광주의 위상에 걸맞게 예산 확보에 어려움이 있더라도 저출생 문제를 극복하기 위해선 정책 의지 못지 않게 예산 배정에서도 출생과 보육에 주력하는 것이 중요하다”고 말했다.
이날 간담회에 광산구 민간어린이집 연합회 황정미 회장을 비롯해, 다수 어린이집 원장들이 참석해 외국인 아동 보육관련 애로사항에 대해서도 얘기나눴다.
현재 광주시는 외국인 영아에 대해 3세에서 5세까지만 지원하고 있다.
참석자들은 제도 사각지대에 처한 0세부터 2세 유아에 대한 지원 확대를 강조하는 한편 외국인 아동들의 원활한 보육을 위해 외국인 부모와 상담을 위한 통역 지원이 절실히 필요하다고 호소했다.
또한 외국인 영아에 대해서는 정원 외 인정 또는 1~2명 증원 요청도 필요하다고 요구했다.
광산구청 여성아동과 김진호 과장은 “현재 외국인 아동 3~5세에 대한 보육료 지원은 광주광역시, 안산시 등 일부 지자체에서만 지방비로 지원하고 있는데다 외국인 거주자가 많은 광산구 사정상 외국인 아동 0~2세 대상 보육료 지원을 구청 예산만으로 소화하기 어렵다”며 “ 시의 지원을 받을 수 있도록 다른 기초지자체와 노력하고 매달마다 외국인 등록증을 제출해야하는 불편사항에 대해 제도 개선방안을 마련토록 하겠다”고 밝혔다.
이어 이 의원은 “광산구는 광주 최초 외사안전구역으로 지정될 정도로 외국인 체류자가 많은 지역인만큼 함께 아우르는 동행모델을 만들 수 있게 광산구와 구의회에서도 제도적 지원을 마련하는 한편 시와 긴밀한 논의를 통해 지원방안을 이끌어내겠다”며 “국회에서도 관련 법 개정을 통해 국비의 안정적 지원과 운영 시스템이 개선 될 수 있도록 노력하겠다”고 덧붙였다.
한편 강기정 시장은 ‘포용도시 광주’를 내걸고 광역지자체 최초 외국인주민과를 신설하는 등 외국인 주민 정책에 앞장서고 있다.
소수자의 권리와 목소리를 보장하는 한편 외국인 주민과의 상생 차원에서 문화다양성 정책을 추진하고 있다.
2023-10-30