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임차인 보증금 1731억원 떼먹은 임대사업자 6명 빌라 24채 조직적으로 매입한 정황
임차인 보증금 1731억원 떼먹은 임대사업자 6명 빌라 24채 조직적으로 매입한 정황
[세종타임즈] 최근 전세계약이 만료된 이후 집주인이 세입자에게 전세보증금을 돌려주지 않는 전세보증금 미반환사고가 급증하고 있는 가운데, 현재까지 주택도시보증공사에 신고된 금액 기준 총 1,731억원의 임차인 보증금을 떼먹은 임대사업자 6명이 빌라 24채를 조직적으로 매입한 정황이 확인되어 이를 중개한 공인중개사와 건축주 등에 대한 조사 필요성이 제기되고 있다.
국회 국토교통위원회 소속 더불어민주당 소병훈 의원은 일 보도자료를 통해서 “현행법은 임대차계약이 끝나면 집주인이 세입자가 낸 보증금을 돌려주도록 정하고 있으나, 최근 집주인이 보증금을 돌려주지 않는 보증금 미반환 사고가 급증하고 있다”며 “이러한 사고가 발생하는 근본적인 원인을 찾기 위해 자료를 분석하던 중 이 같은 사실을 발견했다”고 밝혔다.
소병훈 의원은 임대차계약이 끝난 이후에도 약 1,731억원의 보증금을 임차인에게 돌려주지 않고 있는 보증금 사고 임대사업자 6명이 소유한 주택 1,360채의 데이터를 입수해 소유권과 권리관계 등에 대한 사항을 집중 분석했다.
그 결과 1,360채 중 24개 빌라에서 이들 중 2명 이상이 동일한 빌라 내 주택을 매입한 사실이 확인됐다.
실제로 서울시 강서구 화곡동에 있는 다세대주택은 전체 28가구 중 3가구를 제외한 25가구를 다수의 주택에서 세입자의 보증금을 돌려주지 않은 집주인 5명이 집중 매입했다.
특히 28가구 중 13가구는 2020년 기준 477채의 등록임대주택을 보유한 이 모씨가 매입했다.
그는 올해 8월 31일까지 HUG에 신고된 미반환 전세보증금이 576억 6900만원으로 HUG에 신고된 전세보증금 미반환사고 건수와 금액이 가장 많은 대표적인‘나쁜 임대사업자’다.
591채의 등록임대주택을 보유한 ‘빌라왕’ 진 모씨도 4가구를 매입했다.
그는 현재까지 HUG에 신고된 전세보증금 미반환사고 금액이 무려 357억 9925만원으로 전국에서 2번째로 사고금액이 많으며 서울시와 17개 자치구에 체납한 세금 역시 5억 7600만원에 달하는 것으로 알려졌다.
또한, ‘세모녀 갭투기 사건’의 주인공 언니 박 모씨와 동생 박 모씨도 각각 3가구씩 총 6가구를 매입했고 보증금 21억 7300만원을 떼먹은 조 모씨도 2가구를 매입한 것으로 확인됐다.
또한, 서울시 강서구 화곡동에 있는 다세대주택은 전체 18가구 중 5가구를 제외한 13가구를 강 모씨와 김 모씨 등 집주인 2명이 집중 매입했다.
이들 중 강 모씨는 2015년부터 임대사업자 등록제도를 이용해 수백채의 임대주택을 매입한 인물로 올해 8월 31일 기준 HUG에 신고된 전세보증금 미반환사고 금액이 88억 1900만원에 달했다.
또한, 18가구 중 4가구를 매입한 김 모씨는 2019년 우리나라에서 2번째로 많은 등록임대주택을 보유했던 ‘빌라계의 큰손’이었다.
하지만 2019년부터 세입자들에게 전세보증금을 돌려주지 않으면서 현재는 HUG에 신고된 전세보증금 미반환사고 금액이 217억 8200만원에 달한다.
소병훈 의원은 “이처럼 수십억원에서 수백억원에 달하는 세입자의 보증금을 돌려주지 않은 집주인들이 비슷한 시기에 공통적으로 매입한 빌라가 24채에 달한다”고 밝혔다.
소 의원은 그러면서 “이는 단지 이들 6명이 보유한 것으로 알려진 약 2,500채의 주택 중 1,360채에 대해서만 분석한 결과로 ‘우리나라 전세보증금 미반환사고 1위’ 이 모씨나 등록임대주택만 591채를 보유한 ‘빌라왕’ 진 모씨, 또 강 모씨가 소유한 나머지 주택 약 1,000채에 대한 추가 분석이 이루어질 경우, 이러한 사례는 훨씬 더 많이 발견될 것”이라며 “이들이 주택을 매입한 내역과 이를 중개한 공인중개사, 이를 건축하고 분양해 수십억원을 번 건축주 등의 정보를 모두 가진 국토교통부가 이러한 정보를 모두 취합해 해당 사건을 수사하고 있는 강력범죄수사대와 서울남부지검 등에 제공할 필요가 있다”고 지적했다.
2021-10-05
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박찬대 의원,“일제 강제동원 역사 밝히기 위해 부평 일본육군조병창에 대한 심도 있는 연구 필요”
박찬대 의원,“일제 강제동원 역사 밝히기 위해 부평 일본육군조병창에 대한 심도 있는 연구 필요”
[세종타임즈] 국회 교육위원회 박찬대 의원은 오늘 국회 교육위원회 대회의실에서 열린 교육부 소관 공공기관 및 유관기관 국정감사에서 인천 부평 일본육군조병창을 둘러싼 일제 강제동원 역사에 대한 심도 깊은 연구를 진행해줄 것을 동북아역사재단에 주문했다.
지난 2019년부터 인천시민의 품으로 돌아온 부평 미군기지 ‘캠프마켓’ 내 일부 건물들이 일제강점기 당시 일본육군조병창 시설로 사용됐다는 사실이 밝혀지면서 2차세계대전 당시 일본의 대륙침탈전략과 강제동원 역사가 재조명되고 있다.
인천 부평 캠프마켓은 일제강점기에는 일본 육군과 군수기업이 대륙침탈 교두보로 활용하기 위한 조병창이었고 이곳에는 전국 각지에서 강제징용 당한 조선인 1만여명이 강제 노동에 동원되었던 것으로 알려졌다.
해방 직후 부터 미군이 조병창 부지와 건물을 80여년 간 사용하면서 인천지역 강제동원의 역사는 잊혀져가다 2019년에 이르러서야 처음으로 일반에 공개가 됐고 본격적 연구가 진행되기 시작했다.
지난 2018년 대법원이 일제시대 강제동원에 대해 배상책임을 인정하고 이후 일본의 수출규제로 한일관계는 급속하게 냉각된 바 있다.
2018년 당시 아베 신조 일본 총리가 강제징용 배상 소송에 참가한 한국인을 두고 ‘모집에 응한 노동자’라고 주장하는 등 강제징용 사실조차 부인되고 있는 상황에서 인천 일본육군조병창은 조선인 강제동원이라는 아픈 역사의 산 증인으로서 대표적인 유적이라는 점에서 연구 가치가 매우 큰 것으로 보인다.
박 의원은 일본의 강제동원 부인과 역사왜곡에 적극 대응할 수 있도록 인천육군조병창에 대한 심도있는 연구와 자료를 축적하는 것이 중요하다고 강조하면서 활발한 관련 연구가 이루어질 수 있도록 지원을 아끼지 말아 줄 것을 당부했다.
2021-10-05
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2021 관광두레 신규 주민사업체 143개소 선정
2021 관광두레 신규 주민사업체 143개소 선정
[세종타임즈] 문화체육관광부와 한국관광공사는 2021 관광두레 신규 주민사업체 143개소를 선정, 발표했다.
2013년부터 시작된 관광두레 사업은 지역 주민공동체의 참여와 지역자원의 연계를 통한 관광 관련 사업체 육성 및 지역관광 활성화를 위한 지원 사업으로 2020년까지 85개 기초지자체의 606개 주민사업체를 발굴·지원했다.
올해 신규 사업체 발굴을 위해 문체부와 공사는 지난 5. 10.~6. 25. 기간 중 공모를 실시, 36개 기초지자체를 대상으로 관광 분야 창업을 계획하고 있거나 경영 개선을 희망하는 지역주민 3인 이상으로 구성된 공동체를 모집했다.
그 결과 398개의 주민공동체가 공모에 신청, 서류평가·온라인 아카데미·사업계획서 발표평가 등 심사를 거쳐 최종 143개소가 선정됐다.
한편 이번 공모에서는 청년들이 관광창업으로 의기투합해 지역경제를 견인하겠다는 의지가 두드러졌다.
신규 선정된 관광두레를 살펴보면 청년주민사업체가 전체 143개소 중 약 34%인 49개소로 여느 해 보다도 높은 비중을 차지했다.
숨은 관광지 여행과 함께 자원봉사 활동을 하는 특색 있는 여행상품, 꽃동네학교 특수교사와 장애 학생들이 함께 제과 체험과 지역 힐링투어를 연계한 상품, 식음료 전공 청년들이 마을의 특산품을 활용해 개발한 칵테일 체험서비스, 지역의 스토리를 담아 개발한 디자인상품 등 참신한 사례들이 발굴됐다.
사업 유형은 ‘체험’을 소재로 하는 주민사업체가 46%로 가장 강세를 보였고 내용은 지역자원 활용 기념품 제작, 바다·산·강 활용 치유 프로그램, 농장 등을 체험하는 것들이 있었다.
특히 고택 등 지역의 유휴자원과 지역 역사·문화 자원을 활용한 사업 아이템이 좋은 평가를 받았다.
체험 다음으로는 식음 여행사 기념품 숙박 등의 소재들이 뒤를 이었다.
선정된 주민사업체에 대해 공사는 10월부터 최장 5년 간 단계별 맞춤 지원을 받게 되며 전문교육·견학 등 창업 기반을 쌓을 수 있는 지원부터 시범 사업, 업체별 맞춤형 현장 컨설팅과 판로 개척을 위한 홍보마케팅 등 다양한 지원을 제공한다.
또한 연말에는 주민사업체 중 으뜸두레를 선정, 하드웨어·홍보·판로개척 등을 집중적으로 지원할 계획이라고 전했다.
공사 안덕수 관광기업지원실장은 “현장실사, 주민사업체 아카데미, 사업계획서 발표 등 단계별로 철저한 검증과정을 거쳐 선발했다”며 “향후 주민사업체가 역량을 발휘해 지역사회에 기여할 수 있도록 더욱 체계적으로 지원할 계획”이라고 밝혔다.
2021-10-05
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김병욱의원, 공정위 동의의결제도 대기업들의 전유물 되고 있어
[세종타임즈] 국회 정무위원회 소속 더불어민주당 김병욱의원이 동의의결제도가 대기업들의 전유물이 되고 있다는 사실을 지적하고 중소기업들이 활용할 수 있는 방안을 찾아야 한다고 지적했다.
김병욱 의원은 5일 공정거래위원회가 제출한 국감자료를 통해 동의의결제도 시행 후 지금까지 진행된 결과를 분석한 결과 총 17건 중 9건이 인용됐으며 인용된 건수 모두 대기업이라는 것을 확인했다.
인용된 9건을 보면 대부분이 대기업, 빅테크, 글로벌기업으로 구성되어있었다.
동의의결 제도는 사업자 스스로 법률위반 혐의에 있는 행위에 관해 소비자 피해구제, 거래질서의 개선 등 타당한 시정방안을 제안해 그 타당성이 인정되는 경우 위법 여부를 확정하지 않고 사건을 종결하는 것으로 형사처벌보다는 경제적, 사회적 기여를 유도해 기업의 사회적 책임을 높인다는 장점이 있지만, 과징금보다 많은 경제적 기여를 유도하기 때문에 돈많은 대기업들이 비용으로 범죄를 감추는 사용하는 제도로 악용되고 있다는 지적이 있어왔다.
이에 김병욱 의원은 “장기적으로는 동의의결제도를 중소기업도 적극 채택할 수 있도록 기업 규모에 따라 항목별 배점을 다르게 하고 중소기업의 경우는 사회적 기여 및 피해자구제에 대해 과징금 인센티브를 주는 방안 등을 연구해야 한다”며 제도 보완을 제안했다.
2021-10-05
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문 정부 농정평가 여론조사, 공익직불제 제외하고 대다수 국정과제 평가 낮아
문 정부 농정평가 여론조사, 공익직불제 제외하고 대다수 국정과제 평가 낮아
[세종타임즈] 더불어민주당 서삼석 의원은 국정감사를 앞두고 지난해에 이어 전국의 농업인들을 대상으로 여론조사를 실시했고 분석과 평가 결과를 발표했다.
전반적으로 문재인 정부의 농정에 대해 긍정 평가가 높지 않았다.
서삼석 의원은 여론조사 결과에 대해 “문재인 정부의 농정 방향은 전체적으로 높은 중요도 평가를 받았으나, 이를 시행하는 과정에서 농식품부 등 부처에서 농민의 현장 목소리를 제대로 반영하지 못하고 문정부의 농정개혁의 취지를 살리지 못해 좋지 못한 평가를 받았다”며 “기존 사업 방식 고수만으로는 제대로 정책 취지를 구현할 수 없다”고 설명했다.
이번 여론조사에서 농업인들은 ‘농촌생활 만족도’에 대해 전체적으로 주거환경만 3.22를 기록하고 나머지는 전부 중간보다 낮게 평가했다.
교육여건, 교통여건, 보건의료, 여가, 소득 및 일자리에서 전반적으로 2.55에서 2.62로 낮은 수치를 기록했다.
‘도시 생활 대비 농촌생활 수준’과 ‘직업만족도’ 역시 각각 평균 2.10과 2.94로 중간 점수도 미치지 못했다.
‘농업인 직업 불만족’ 이유로는 ‘낮은 소득’과 ‘정부관심 및 지원 부족’이 가장 큰 비중을 차지했다.
농민들은 10년 후 미래에 대한 전망도 낮게 평가했다.
비관적 전망이 44.8%에 달했으며 희망적이란 대답은 19.7%에 그쳤다.
‘5년 전 대비 농촌 생활 수준’ 역시 변화가 없거나 나빠졌다는 응답이 70.6%까지 치솟았다.
이런 전반적인 상황에서 농민들의 행복지수는 6.10으로 동일한 항목으로 조사한 국회미래연구원의 도시민들의 행복지수 결과인 7.83에 비해 상당히 낮다.
한편 농민들은 농업이 ‘계속 중요할 것’에 60.8%가 동의했다.
‘앞으로는 중요할 것’ 21.6%를 포함하면, 82.4%가 높게 평가했다.
대부분의 조사에서 전년도 결과와 크게 다르지 않았다.
서삼석 의원은 이에 대해, “지방소멸 위기에도 불구하고 농촌의 생활 인프라 부족은 해소되지 않고 소득보장 등 노동에 대한 대가가 보장되지 않는 등 현장의 목소리가 정부에 반영되지 않는 현실에 대한 농민들의 냉정한 평가”고 분석했다.
문재인 정부 농정 방향과 추진에 대한 평가 문재인 정부의 대다수의 국정 과제에 대해서 농민들은 높은 동의를 표시했다.
‘12개 국정과제의 중요도’에 대해 농민들은 최소 3.96에서 4.35까지 평가했다.
그러나, 국정과제 실천을 위한 ‘농업사업 노력 정도’에 대해서는 평가가 박했다.
각 과제 중 ‘공익형 직접직불제 확대 및 개편’에 대한 평가 제외하고 전부 중간 점수 이하를 밑돌았다.
특히 농산어촌 지역경제 활성화는 ‘매우 못함’과 ‘못함’이 40.1%에 달했다.
또한, 농산물 수급안정 및 유통체계 혁신은 ‘매우 못함’과 ‘못함’ 역시 36.2%를 기록했다.
대다수 최소 22.3%에서 30%까지 부정 평가가 높은 비중을 차지했으며 ‘잘함’과 ‘매우 잘함’은 최소 14.8%에서 26.4%에 그쳤다.
이런 평가에 대해 서삼석 의원은 “문재인 정부의 농정 개혁 취지에 대한 공감이 사업 성과까지 이어지지 못했다”며 이것은 “농식품부를 비롯한 주요 기관에서 정책의 취지를 제대로 살리지 못했기 때문으로 분석된다”고 평가했다.
문재인 정부 농업 정책에 대한 농민들의 평가 역시 박했다.
전체적으로 ‘매우 불만’과 ‘불만’이 39%에 달했으며 만족한다는 대답은 13.2%로 매우 낮았다.
농민들은 노동의 대가가 보장되는 ‘소득 보장’과 ‘최소 생산비 보장’을 가장 필요하고 중요한 정책으로 꼽았다.
농정을 추진하는 정부기관과 유관기관의 ‘중요도’와 ‘노력 정도’에 대한 평가도 엇갈렸다.
농민들은 협동조합과 농림축산식품부가 각각 5점 척도 중 4.24와 4.13으로 중요하게 여겼지만, 실제 노력 정도에 대해서 협동조합은 3.91로 높은 평가를 받았으나, 농림축산식품부는 중요도보다 한참 낮은 2.94의 평가를 받았다.
서삼석 의원은 “농민들은 소득보장과 최소생산비 보장이 중요한데, 여기에 중요한 역할을 담당한다고 생각하는 농림축산심품부가 제대로 못하고 있다고 판단하고 있다”며 “주요 국정과제에 대한 노력 정도에서도 다수가 낮은 평가를 받은 것도 이와 무관하지 않다”고 분석했다.
여론조사 결과에 따르면, 농민들은 전체적으로 지난해에 비해 특별히 개선되거나 나아진 것이 없다고 평가한 걸로 해석돼, 농림축산식품부로서는 뼈아픈 대목이 아닐 수 없다.
‘공익형 직접지불제 확대 및 개편’은 실현된 정책이란 측면에서 중요도가 높게 평가되지는 않았으나, 노력정도에서는 높은 평가를 받았다.
‘쌀수급 안정’도 상대적으로 높은 노력 정도의 평가를 받았다.
‘농업관련 재해 대응강화’와 ‘건강하고 품질좋은 먹거리 공급체계 구축’은 중요하면서 노력정도까지 좋은 평가를 받았다.
반면, 농민 소득보장과 관련된 ‘농산물 수급안정 및 유통체계 혁신’은 중요하지만 노력이 부족하다는 평가다.
반대로 중요하지도 않고 노력도 부족하다는 정책으로 ‘참여와 협력에 기초한 농정 추진’이 꼽혔다.
평가에 따라, ‘더 노력’, ‘지속’, ‘유지 발전’과 한편으로는 ‘추진 방식의 전면 개편’까지 검토할 필요가 있다.
서삼석 의원은 “농식품부가 현장의 목소리를 제대로 정책 추진에 반영하지 못한 것으로 보인다.
‘참여와 협력에 기초한 농정 추진’ 노력이 박한 평가를 받은 것이 그 증거로 보인다”며 “농민의 이해와 요구를 대변하는 농해수위 국회의원으로서 정확한 민심을 문재인 정부에 전달하고 농식품부에 부족한 점 개선을 유도하고 잘하는 것에 대해서는 평가하는 것이 이번 농업인 여론조사의 목적”이라고 의의를 설명했다.
또한, “농업인 삶의 질 제고는 안정적 소득과 직업 기반에 반드시 필요하다 농업인들이 중요하게 꼽는 정책인 ‘기본소득 보장’과 ‘최소 생산비 보장’에 대해 현장의 목소리를 적극 청취하고 추진 전략을 검토해야 한다”고 서삼석 의원은 강조했다.
이번 여론조사는 전국 농민 조합원 1,056명을 대상으로 구조화된 설문지로 전국 지역할당 비례에 맞춰 조사했으며 95% 신뢰수준에서 ± 3.0% 포인트 표본오차가 있다.
2021-10-05
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김은혜의원 “대장동 임대주택 비율 절반 이상 줄어”. 15%→6.7%
김은혜의원 “대장동 임대주택 비율 절반 이상 줄어”. 15%→6.7%
[세종타임즈] 성남도시개발공사가 2015년 대장동 개발 당시 확보하기로 계획한 임대주택 비율이 2019년 개발 계획 변경과정을 거치며 절반 이상 줄어든 것으로 확인됐다.
4일 국민의힘 김은혜 의원이 확보한 자료에 따르면, 대장동 개발계획이 승인된 2015년 6월 당시 성남도시개발공사가 이 지역 공동주택용지에 조성하기로 목표한 임대비율은 15.29%였다.
하지만 2019년 10월 개발계획이 바뀌면서 해당 비율은 6.72%로 절반 이하 수준으로 줄었다.
성남도시개발공사는 2015년 6월 대장동 A10, A11 구역을 임대주택 용지로 계획했다가 2016년 최종적으로 A9, 10 구역에 임대주택을 마련하기로 했다.
하지만 해당 구역이 임대주택 용지 입찰에 9번 유찰되자 성남도시개발공사는 A9 지역은 임대주택 용지로 그대로 두되 A10 구역 총 1120세대 가운데 신혼희망타운 371세대를 뺀 749세대를 공공분양으로 전환했다.
이에 따라 개발지구 내 서민들을 위한 임대주택의 비율은 절반 이하로 줄어든 것이다.
도시개발법상 성남도시개발공사가 50% 이상 출자한 공공시행사는 건설 물량의 25% 이상을 임대주택으로 공급해야 하는데, 국토교통부 도시개발업무처리지침에서는 이 비율을 ±10%포인트 사이로 조정할 수 있도록 하고 있다.
다만, 임대주택건설용지가 최초 공고일 뒤 6개월 이내에 유찰 등으로 공급되지 않을 경우, 분양주택건설용지로 전환해 공급할 수 있다.
김은혜 의원은 “의무확보비율은 공동주택용지 전체면적의 25%는 돼야 하는데, 이재명 경기지사가 성남시장 시절에 대장동은 이 비율이 15%로 지침상 턱걸이 수준이었다”며 “이재명 지사의 성남시는 처음부터 집 없는 서민의 주거안정에 관심이 없었던 것”이라 말했다.
2021-10-05
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해양경찰청, 제1회 해양수색구조 컨퍼런스 성료
해양경찰청, 제1회 해양수색구조 컨퍼런스 성료
[세종타임즈] 해양경찰청은 1일 수색구조의 정책·제도 발전과 해양경찰 수색구조 역량을 강화하기 위한 ‘제1회 해양수색구조 컨퍼런스’를 부산 중앙해양특수구조단에서 성황리 개최했다고 밝혔다.
해양경찰청과 한국해양구조협회가 공동 주최한 이번 행사는 올해 처음으로 개최됐으며 해양경찰청과 한국해사재단 업무협약 체결식, 해양수색구조기술위원회 위촉식 및 수색구조발전 세미나 등 다양한 프로그램으로 참석자들의 눈길을 끌었다.
특히 코로나 19 확산 방지를 위해 비대면 위주의 행사로 개최해, 참가자가 먼 거리에서도 쉽게 행사에 참여할 수 있도록 하는 한편 실시간 방송을 통해 일반 국민들도 행사를 통해 해양경찰과 함께 소통할 수 있는 자리를 마련했다.
오전에는 해양경찰청과 한국해사재단이 업무협약을 체결했다.
그간 해양경찰청에서는 구조에 헌신한 민간인 포상을 위해 지난 2017년부터 바다의인상을 운영해 왔다.
오늘 한국해사재단과의 업무 협약을 통해 그간 포상에 대한 실질적인 혜택이 부족했던 부분을 개선했고 포상에 대한 자부심을 고취해 영예성을 높이기 위한 기반을 마련했다.
한편 개정 수상구조법 시행에 따라 출범하는 ‘해양수색구조기술위원회’는 기존의 공무원 중심의 ‘정책조정 기능’에 민간의 전문성을 활용한 ‘기술자문 기능’을 더해, 수색구조 상황 발생 시 민·관 협업을 바탕으로 효율적인 수색구조 활동이 가능토록 개편했다.
이번에 새롭게 위촉된 한국해양대 국승기 교수는 “바다에서 국민의 생명과 재산을 보호하는 중요한 미션을 수행하는 해양경찰과 같이 하게 됐다에 막중한 책임감을 느낀다.
위원회 차원의 전문적이고 실질적인 자문과 제언을 아끼지 않겠다”고 소감을 밝혔다.
이어 오후에는 ‘수색구조 발전 세미나’가 개최되어 최혁진 선박해양플랜트 연구소 책임연구원을 좌장으로 한국해양대 윤종휘 명예교수, 선박해양플랜트연구소 이문진 박사, 한국해양대 국승기 교수 및 대륙아주 성우린 변호사 등이 수색구조 정책제도 발전방안에 대한 주제를 발표했다.
이어 전남대 김종규 교수, 한국해양대 지상규 교수, 명호경 수협중앙회 어선안전조업본부 상황실장 등이 토론자로 나서 수색구조 업무의 현실을 진단하고 미래전략 제시를 위한 심도있는 토론을 했다.
또한, 해경 구조대원들의 구조역량을 겨루는‘구조경연대회’가 코로나로 인해 순회평가로 전환해 사전 개최됐으며 1위 포항해양경찰서 구조대 최후근 경사 등 2명이 우승기와 트로피를 수여 받았다.
김홍희 해양경찰청장은“코로나가 확산과 관계없이 해양사고는 꾸준히 발생하고 있다 바다에서 한명의 생명이라도 더 구조하기 위한 해양경찰의 노력은 계속될 것”이라며“오늘을 계기로 현장에 강하고 국민에게 신뢰받는 조직으로 한 단계 더 발전할 수 있도록 노력할 것”임을 강조했다.
2021-10-01
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‘졸속·부실 추진’되고 있는 그린스마트 미래학교 사업에 대한 대대적 점검 나서야
[세종타임즈] 강민정 의원은 10월 1일 교육부를 대상으로 진행된 국정감사에서 이번 정부의 중점교육사업이라고 할 수 있는 그린스마트 미래학교 사업이 “졸속으로 또 부실하게 추진되고 있다”며 실태 파악 및 개선을 요구했다.
강민정 의원은 이날 세 가지 사항을 지적했는데, 가장 먼저 지적한 것은 “졸속, 부실 준비”이다.
교육부나 교육청이 사업 대상학교를 선정하는 과정에서부터 대상학교 및 대상자들과 긴밀한 협의 및 치밀한 준비 과정을 거쳤어야 하는데 그러지 않은 채 단순히 노후 건물 수를 기준으로 시도교육청별로 사업물량 배분을 마련하고 일부 교육청도 그에 맞춰 사업 대상학교들을 일방적으로 ‘선정’하고 통보하는 식으로 사업이 이뤄졌다는 것이다.
실제로 일부 지역에서는 사전기획 용역업체까지 교육청에서 선정한 후 해당 학교에 사업 대상 학교임이 공지된 경우도 있었으며 올해 사업 물량이 없는 세종을 제외한 16개 시도교육청 가운데 모든 대상학교가 사전협의를 거친 경우는 불과 5개 지역 뿐이었다.
강민정 의원이 두 번째로 지적한 것은 “졸속, 부실 사전기획”이다.
사전기획은 각 사업 대상학교의 여건을 고려해 향후 학교 공간 개선이 어떻게 이루어지면 좋을지 학교 구성원과 사전기획가가 함께 머리를 맞대고 마스터플랜을 짜는 첫 단계이자 가장 중요한 단계이다.
그러나 3~4개월이라는 짧은 기간 그리고 하나의 업체가 여러 학교들을 묶어서 사전기획을 진행하는 상황 속에서 애초 사전기획의 취지가 결코 달성될 수 없다는 것이다.
강민정 의원실의 조사에 따르면 일부 지역에서는 10개 이상 많게는 15개 학교의 사전기획을 하나의 업체가 진행하는 상황이 벌어졌다.
강민정 의원이 마지막으로 지적한 것은 “졸속, 부실 지원”이다.
강민정 의원은 “학교 구성원들은 건축을 잘 모르고 건축가는 학교교육을 잘 모르는 상황 속에서 교육부 및 이번 사업 추진 과정에서 전문적 지원을 제공하기로 한 전문지원기관의 역할이 무엇보다 중요하다”며 그런데 이들이 제 기능을 하지 못했다고 평가했다.
예를 들어, 교육부나 전문지원기관 모두 지역사회 및 전문기관과 협약을 체결해 다양한 분야에서의 도움을 얻을 수 있도록 하겠다고 했는데 현재까지 도움을 받을 수 있는 인력풀을 전혀 만들지 못한 것이 현실이다.
이 밖에도 전문지원기관으로 선정된 한국교육시설안전원은 현장지원센터를 구성, 운영하겠다고 했으나 전혀 이루어지고 있지 않으며 교육부 역시 학교 일과시간이나 방학 중에 이루어진 워크숍 두 차례가 18.5조가 투입되는 대규모 사업에 대한 현장 소통의 사실상 전부였다고 강하게 질타했다.
이 밖에도 일부 지역에서는 공간기획가들이 자신들이 소속된 학회로부터 임금을 제대로 받지 못한 사태까지 벌어졌는데, 강민정 의원은 “그린스마트 미래학교 사업은 기존 시설사업을 보다 교육적인 목적과 방식으로 진행하고자 하는 패러다임을 바꾸는 시도”고 평가하면서도 그러나 이러한 어려운 목적을 달성하기 위해서는 “충분한 사전준비와 실행시간이 확보되어야 하고 동시에 치밀한 지원·점검·평가가 이루어져야 한다”고 밝혔다.
2021-10-01
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‘가져와서 고마워, 가져가서 고마워’
‘가져와서 고마워, 가져가서 고마워’
[세종타임즈] 산림청은 코로나19 이후 엠지세대 등 젊은 산행 인구가 증가함에 따라 안전하고 쾌적한 산행문화 정착을 위해 ‘2021 올바른 산행문화 개선 온라인 캠페인’을 추진한다.
이번 캠페인은 흔적 없이 즐기는 산행문화를 목표로 지에스리테일 블랙야크와 협업해 산림정화 활동, 산행 안전수칙 준수 등 산행 문화 개선에 대한 국민 참여를 유도한다.
캠페인 참여자 중 총 3,000명에게 제공되는 친환경 산행 키트는 친환경 파우치와 방석, 생분해 쓰레기봉투, 생수, 장갑 등 총 6종이 포함되며 키트 구성품 중 파우치와 방석은 국내 폐 페트병을 활용해 제작됐다.
캠페인은 10월 1일 오후 1시부터 18일간 산림청 유튜브, 인스타그램, 페이스북, 트위터 등 누리 소통망에서 진행되며 채널별로 영상을 시청한 후 ‘산행 시 흔적을 남기지 않는 나만의 방법’을 한 줄 댓글로 작성하면 캠페인 참여가 완료된다.
또한, 10월 27일부터 친환경 산행 키트를 활용해 올바른 산행 문화를 실천한 국민을 대상으로 ‘렛츠 클린하이킹’ 인증사진 이벤트가 후속으로 진행된다.
지정된 등산로를 이용해 산림 정화 활동을 실천한 후 자신의 누리 소통망에 인증사진을 올리고 #산림청 #올바른산행문화개선캠페인 #가고가고캠페인 등 해시태그를 달아주면 참여가 완료된다.
최병암 산림청장은 “코로나19 이후 산을 찾는 산행인구가 빠르게 증가하고 있어 올바른 산행문화 정착이 꼭 필요하다”며 “사회적 거리 두기로 사람들과의 교감이 드물어진 요즘, 우리 산과의 호흡으로 마음을 위로받고 더불어 건전한 산행문화 정착을 위한 소중한 기회가 되길 바란다”고 말했다.
2021-10-01
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기상청, 국제기상교육으로 아시아 지역 내 한국 위상 높인다
기상청, 국제기상교육으로 아시아 지역 내 한국 위상 높인다
[세종타임즈] 기상청은 아시아 지역 6개국 26명의 실무예보관 등을 대상으로 ‘외국인 기상예보관 과정’과 ‘외국인 기상레이더 자료 활용 능력 향상과정’ 교육을 운영한다.
교육과정은 실시간 온라인 방식으로 진행되며 예보관 과정은 10월 4일~10월 15일까지, 레이더 과정은 11월 10일~11월 23일까지 각 2주씩 운영된다.
주요 교육내용은 나라별 현황 및 실행 계획 발표 한국예보 실무 한국형 수치예보 소개 및 자료분석 활용 위성·레이더 자료 활용 등이다.
기상청은 공적개발원조 사업의 일환으로 1998년부터 아시아, 아프리카 지역 등의 기상청 직원을 대상으로 국제교육과정을 운영해 오고 있으며 2020년까지 총 73개국 431명이 참여했다.
기상청은 세계 기상업무 역량 향상을 위한 국제적 역할을 인정받아 2015년 세계기상기구로부터 한국지역훈련센터로 지정되어 운영 중에 있다.
박광석 기상청장은 “기상청은 세계기상기구 교육훈련센터로서 우리나라의 선진 예보기술과 레이더 분석 능력이 아시아 지역의 각국 기상예보 역량과 개도국의 위험기상 대응역량 향상에 기여할 수 있도록 지속적인 노력을 다한다”고 밝혔다.
2021-10-01