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충남도민 인권의식 실태조사 결과 발표
충남도민 인권의식 실태조사 결과 발표
[세종타임즈] 충남도 인권센터는 26일 내포혁신플랫폼에서 ‘도민 인권의식 실태조사 연구용역 최종보고회’를 개최했다고 밝혔다.
도는 ‘도 인권기본조례’에 따라 매년 부문별 인권약자를 대상으로 인권실태조사를 연구용역으로 추진하고 있으며 올해는 코리아리서치가 연구용역을 맡아 진행했다.
보고회는 코리아리서치의 실태조사 결과 발표, 전문가들로 이루어진 자문위원들의 의견을 듣는 시간으로 마련됐다.
도민 인권의식 실태조사를 올해 인권실태조사로 선정한 이유는 2025년부터 시작하는 제3차 충남도 인권정책 기본계획 수립을 위해 도민 인권의식과 그동안 도가 시행한 인권정책에 대한 평가를 조사하고 이를 토대로 새로운 인권정책 기본계획을 수립하기 위해서다.
도 인권센터는 조사의 신뢰성을 높이기 위해 국가 통계로 승인을 받아 통계청으로부터 제공받은 조사구 내 표본가구를 대상으로 실태조사를 실시했다.
도민 인권의식 실태조사를 국가 통계로 승인받은 사례는 국가인권위원회와 아산시 2개 기관이며 광역지자체 중에서는 도가 최초로 국가 통계로 승인받았다.
조사는 도민들의 인권의식을 파악하기 위해 10월 24일부터 11월 28일까지 도내 1002가구 내 만 13세 이상 가구원 2178명을 대상으로 가구방문 면접조사 방식으로 진행했다.
이와 함께 도 행정담당자들의 인권의식을 파악하기 위해 11월 6일부터 17일까지 291명을 대상으로 온라인조사를 병행했다.
도민 대상 인권의식 실태조사 문항은 도민의 인권의식 도민의 인권침해와 차별 인식 도 인권정책과 인권행정 인권 교육 및 개선 방향 4개 부문 28개 문항이다.
행정담당자 대상 인권의식 실태조사는 도 행정담당자의 인권의식 및 도 인권정책과 인권행정 2개 부문 16개 문항으로 구성했다.
도민 대상 인권의식 실태조사 결과를 보면 도민의 인권의식의 경우 79.4%가 본인의 인권이 존중받는다고 답했고 82%가 도민의 인권이 보장받고 있다고 생각하는 것으로 나타났다.
도민의 인권이 보장되고 있지 않다고 생각한 이유로는 ‘인권에 대한 주변 사람들의 인식 부족’이 45.6%, ‘인권보호 업무를 수행할 인권센터나 인권위원회 등의 미비’ 39.1%, ‘사회적약자를 위한 편의시설 부족’ 36.4% 순이었다.
인권이 보장되지 않는 이유로 39.1%가 ‘인권센터나 인권위원회 등의 미비’라고 답한 이유는 현재 도청과 아산시청을 제외하면 시군에 인권센터가 없고 천안시 등 3개 시군에만 인권위원회가 있는 현실이 반영된 것으로 보인다.
사회적약자 및 소수자라는 말을 들었을 때 떠오르는 사람으로는 1순위 기준으로 33.6%가 노숙인, 16.4%가 기초생활수급자 등 빈곤층, 14.1%가 성소수자라고 답했다.
집단별 인권존중 정도를 파악한 결과에서도 청년, 아동·청소년은 존중된다고 보았고 노숙인과 성소수자는 낮게 나타났다.
권리별 존중 정도를 파악한 결과는 ‘자유롭게 표현할 권리’, ‘교육을 받을 권리’ 항목에서 존중된다고 한 반면, ‘범죄, 폭력, 사고 재난 등으로부터 안전하게 보호받을 권리’ 항목은 존중된다는 응답이 65%로 타 항목 대비 가장 낮아 도민들이 범죄, 재난 등으로부터 안전할 권리가 상대적으로 낮은 것으로 분석됐다.
도민의 인권침해와 차별인식 부문에서는 지난 1년간 차별받는다고 느낀 경험에 대해 ‘남자 또는 여자라는 이유로 차별을 받은 경험과 ‘나이가 많거나 적다는 이유로 차별을 받은 경험’의 응답 비율이 높았다.
‘성적 지향 또는 성정체성을 이유로 차별받은 경험’이 있다는 응답은 0.8%였다.
인권센터는 ‘성적 지향 또는 성정체성을 이유로 차별받은 경험’이 있다는 응답이 가장 낮게 나왔지만, 성소수자 비율이 적은 만큼 전체 도민 중 0.8%가 응답했다는 것은 성소수자에 대한 차별이 존재함을 알 수 있다고 설명했다.
인권침해나 차별을 경험한 도민 중 59%는 차별 경험 후 ‘아무런 대처를 하지 않았다’고 응답했는데, 차별 경험 후 아무런 대처를 하지 않은 이유에 대한 응답은 ‘별일 아니라고 생각해서’, ‘신고해도 바뀌지 않을 것 같아서’ 등 순이었다.
향후 인권침해나 차별 발생 시 해결 방법으로는 1순위 기준 ‘도청, 시청, 군청, 동 주민센터 등에 민원을 제기한다’는 응답이 21.4%로 가장 많았고 다음으로 ‘경찰이나 검찰 등 수사기관에 고발한다’ 19%, ‘행위자에 직접 시정 요구한다’ 13.7% 순으로 나타났다.
혐오 표현과 관련한 질문에 대해서는 지난 1년간 27.3%가 혐오 표현을 들은 적이 있다고 응답했고 지난 1년간 혐오 표현을 한 번이라도 들어본 도민의 77.8%가 ‘특별한 생각 없이 보고 지나쳤다’라고 응답해 도민 대상 혐오 표현 방지를 위한 홍보 및 인권교육이 필요한 것으로 조사됐다.
기후변화 문제로 인한 인권침해의 심각성에 대해서는 59.4%가 심각하다고 답했다.
도 인권정책과 인권행정 부문에서는 먼저, 도가 도민 인권 보호와 증진을 위해 ‘충남도 인권 기본 조례’를 제정해 시행하고 있는 것을 알고 있는지를 물은 결과, 65.9%가 모르고 있다고 응답해 도민 대상 인권 기본 조례에 대한 홍보가 부족한 것으로 파악됐다.
2019년에 비해 도의 인권상황이 얼마나 개선됐다고 생각하는 지를 물은 결과 78.2%가 개선됐다고 답했다.
5년 전 대비 인권 정책 기본계획의 항목별 개선 정도에 대해서는 ‘인간의 존엄성이 보장되는 장애인 정책 추진’, ‘공존과 포용의 이주민 정책’ 항목에서 개선됐다는 응답이 높게 나왔고 ‘여성이 안전한 지역 환경 조성’에 대해서는 개선됐다는 응답이 52.1%로 타 항목 대비 낮게 나타났다.
향후 도 인권정책 수립 시 인권 과제 중요도에 대해서는 ‘자유롭게 표현할 권리’, ‘복지서비스를 받을 권리’가 타 항목 대비 응답률이 높았다.
도에서 우선적으로 보장해야 할 인권으로는 1순위 기준으로 ‘범죄, 폭력, 사고 재난 등으로부터 안전하게 보호받을 권리’가 가장 응답률이 높았고 다음으로 ‘복지서비스를 받을 권리’, ‘차별 없이 안전하게 일할 권리’ 순이었다.
도에서 직영으로 운영하고 있는 인권센터의 역할과 업무에 대해 얼마나 알고 있는지 물은 결과는 69.7%가 모르고 있다고 응답해 도민 대상으로 도 인권센터를 홍보하는 방안이 필요한 것으로 나타났다.
인권 교육 및 개선 방향 부문에서는 우선 지난 1년 동안 인권 교육을 받은 적이 있는지 질문한 결과 76.3%가 없다고 응답했다.
인권 교육을 받은 경우 어디서 교육을 받았는지 물은 결과는 ‘직장 또는 일터’, ‘교육청 및 학교 등 교육기관’ 순으로 답했으며 인권교육이 필요하냐는 질문에는 78.5%가 필요하다고 답했다.
인권 교육을 받는다면 참여를 희망하는 교육 내용에 대해서는 ‘인권침해나 차별을 당한 경우, 상담과 구제절차 등 대응방안’이 가장 높았으며 ‘인권존중 태도와 인권옹호를 위한 실천방법’, ‘인권보호 차별금지와 관련된 분야별 각종 관련법 상식’ 등 순이었다.
도 행정담당자 대상 인권 의식 실태조사에서는 도민의 인권이 얼마나 보장되고 있다고 생각하는지 질문한 결과 95.6%가 긍정적으로 응답해 도민의 긍정 응답률 82%보다 높았다.
도민 인권이 보장되고 있지 않다고 생각한 이유에 대해 물은 결과는 ‘인권에 대한 주변 사람들의 인식’, ‘공무원들의 인권 행정 마인드 부족’ 순으로 나타났다.
도정이 인권에 기반해 수행되고 있는지 물은 결과는 93.1%가 긍정 응답을 했고 도의 모든 정책이 인권에 기반해 수립돼야 하는지에 대해서는 92.1%가 긍정적으로 응답했다.
이어 도 행정담당자들에게 지난 1년 동안 인권 교육을 받은 경험을 물은 결과 1회 이상 받았다는 응답이 99%로 도민의 23.7% 만이 1회 이상 인권 교육을 받았다고 응답한 것과 큰 차이를 보였다.
인권 교육을 받은 경로에 대해서는 도청 및 시군청에서 받았다는 응답이 89.2%였다.
인권 교육이 인권을 이해하고 의식을 향상시키는데 얼마나 도움이 됐다고 생각하는지에 대해서는 93.1%가 도움이 됐다고 응답했고 희망하는 인권 교육 내용으로는 ‘인권침해나 차별을 당한 경우, 상담과 구제 절차 등 대응 방안’, ‘인권 감수성 향상을 위한 분야별 이슈’, ‘사회적약자 및 소수자 인권에 대한 이해’의 순이었다.
다음으로 도 인권정책과 인권 행정 부문에서는 먼저 도가 도민의 인권 보호와 증진을 위해 ‘충남도 인권 기본 조례’를 제정해 시행하고 있는 것을 알고 있는지 물은 결과 78%가 긍정 응답을 해 도 행정담당자의 22%는 도에 인권 기본조례가 제정되어 시행되고 있음을 모르는 것으로 나타났다.
5년마다 ‘인권 정책 기본계획’을 수립해 시행함에 따라 5년 전에 비해 도의 인권상황은 얼마나 개선됐다고 생각하는지 질문한 결과는 88%가 개선됐다고 응답해 일반 도민의 78.2%가 개선됐다고 응답한 것 보다 높게 나타났다.
행정과정에서 도민과 인권 문제가 발생할 경우 주된 원인은 무엇이라고 생각하는지를 물은 결과는 ‘정책 추진에 필요한 재원과 인력의 부족’이 37.5%로 가장 높았으며 다음으로는 ‘관련 경험과 전문성 부족’이 29.2%, ‘관련 인권 정책의 미비’가 13.1%로 응답했다.
도민으로부터 인권 문제에 대한 상담 및 문의를 받는다면 어디로 안내할 것인지 물은 결과 ‘도 인권위원회 및 인권센터’가 64.3%로 가장 높았고 ‘도청, 시청 및 군청, 동 주민센터 등 고충 민원 창구에 민원 제기’ 13.1%, ‘국가인권위원회’ 9.6% 순으로 응답했다.
도 행정담당자 자신의 업무가 도민의 인권 보장과 어느 정도 관련성이 있다고 생각하는지 물은 결과는 60.5%가 긍정 응답을 해 도 행정담당자 10명 중 4명은 자신의 업무가 인권 보장과 관련이 없다고 생각하는 것으로 나타났다.
다음으로 도의 인권 보장 수준 향상을 위해 자신의 업무에 우선적으로 필요한 것은 무엇이라고 생각하는지 물은 결과는 ‘정책 추진에 필요한 재원과 인력의 확충’이 29.2%, ‘관련 경험과 전문성 함양을 위한 교육’이 24.7%, ‘인권 보장을 위한 법률, 조례 등 법규와 관련 제도의 마련’이 21.6% 순으로 응답했다.
업무수행 중 자신이나 동료에게 발생한 인권침해를 어디에 호소하겠는지 물은 결과 ‘도 인권위원회 및 인권센터에 도움을 요청한다’ 57.7%, ‘국가인권위원회에 신고한다’ 11.7%, ‘도청, 시청, 군청, 동 주민센터 등에 민원을 제기한다’ 6.9% 순으로 응답했다.
도 인권센터 관계자는 “이번 최종보고회에서 나온 전문가 의견 등 다양한 의견을 종합해 연구용역의 완성도를 높일 것”이라며 “도민 인권의식 실태조사 결과는 내년 수립하는 제3차 인권정책 기본계획에 반영해 도가 도민의 인권을 보호·증진할 수 있도록 최선을 다하겠다”고 말했다.
2023-12-26
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‘대안사업’ 우회로 택해 430억 따냈다
충청남도청전경(사진=충청남도)
[세종타임즈] 주한미군기지로부터 동일한 영향을 받는데도 기초자치단체가 다르다는 이유로 국가 지원에서 배제됐던 불합리한 상황이 민선8기 힘쎈충남의 노력으로 다소나마 풀리게 됐다.
도는 ‘아산 둔포 원도심 연결도로 구축 사업’을 행정안전부의 ‘공여구역주변지역 발전종합계획’에 담고 지난 21일 국회 본회의를 통과한 정부예산에 내년 설계비 10억원을 반영시켰다고 26일 밝혔다.
둔포 원도심 연결도로는 ‘주한미군기지 이전에 따른 평택시 등의 지원 등에 관한 특별법’ 개정 대안으로 정부에 요청한 3개 사업 가운데 하나다.
평택지원법은 서울 지역 주한민군의 평택 이전을 원활하게 추진하고 주한미군이 새롭게 터를 잡는 평택 지역의 개발 추진과 주민 피해 최소화 등을 위해 2004년 제정됐다.
이 법에 따라 주한미군기지 경계로부터 3㎞ 이내 평택·김천 지역은 2026년까지 마을회관과 소공원, 체육시설, 마을도로 방음시설 등 주민 편익시설 설치에 국가 지원을 받게 된다.
그러나 미군기지에서 3㎞ 내에 위치한 아산 둔포 8개 리는 경기도 평택시 밖에 있다는 이유로 국가 지원을 받지 못하고 있다.
이 같은 상황을 바로잡기 위해 도는 민선8기 출범과 함께 평택지원법 개정을 추진했으나 당장 현실화에는 어려움이 있다고 판단, 지난 6월 법 개정은 중장기 과제로 넘기고 대안 사업을 정부에 요청하는 ‘투 트랙’ 전략을 택했다.
대안 사업은 둔포 원도심 연결도로 구축 둔포 주민복합문화센터 건립 둔포 다목적 스포츠센터 건립 등 3개다.
둔포 원도심 연결도로는 950m 규모로 2027년까지 둔포면 둔포리 일원에 교량과 도로를 연결하는 사업이다.
도는 이 연결도로가 뚫리면 둔포 지역 신·구 도심 간 상생 발전 공동주택 개발 및 도시개발사업 탄력 아산 충무고등학교 신설에 따른 통학로 확보 등의 효과가 있을 것으로 기대하고 있다.
특히 이 연결도로에 투입하는 사업비는 430억원으로 평택지원법이 개정되면 지원받을 것으로 예상되는 493억원에 약간 못 미치는 수준이다.
추후 200억원 규모 주민복합문화센터와 150억원 규모 다목적 스포츠센터 건립까지 정부 계획 및 예산에 반영하면, 법 개정 대신 대안 사업 요청이라는 ‘우회도로 선택’은 ‘크게 남는 장사’가 되는 셈이다.
둔포 원도심 연결도로 설계비가 국비에 반영된 만큼, 도는 내년 실시설계와 2025년 보상 및 공사 착공, 2027년 준공 및 개통 등을 위해 행정력을 집중 투입할 방침이다.
주민복합문화센터는 둔포면 시포리 일원에 2027년까지 건축 면적 4808㎡ 규모로 가족돌봄센터와 작은도서관, 생활문화센터 등을 건립한다는 내용이다.
다목적 스포츠센터는 2027년까지 둔포면 시포리 일원에 건축 면적 1만 7500㎡ 규모로 농구장과 배드민턴장, 헬스장 등을 건립하는 사업이다.
도는 이들 사업을 계획대로 추진하기 위해 아산시와의 협의를 통해 내년 설계와 행정절차 등을 지방비로 우선 진행하고 2025년 정부 계획 반영 및 국비 확보를 위해 박차를 가할 계획이다.
정원순 도 균형발전정책과장은 “주한미군기지 비행장 소음 피해 등을 입고 있는 아산 둔포 주민들이 필요로 하는 사업을 조기 추진하는 한편 중장기 과제로 넘긴 평택지원법 개정을 위해서도 지역 정치권, 중앙 부처와 지속적으로 협의해 나아갈 것”이라고 말했다.
2023-12-26
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NH농협은행, 충남도립대 인재육성 위해 2000만원 기탁
NH농협은행, 충남도립대 인재육성 위해 2000만원 기탁
[세종타임즈] NH농협은행 충남본부와 청양군지부가 충남도립대학교 발전과 지역인재 육성을 위해 2000만원의 대학발전기금을 기탁했다.
충남도립대학교는 31일 대학본관 명예의전당에서 김용찬 총장, 백남성 본부장, 이동수 지부장 등이 참석한 가운데, ‘대학발전기금 기탁 행사’를 개최했다.
이날 NH농협은행 충남본부와 청양군지부는 지역인재 육성과 공동체 발전을 위해 사용해 달라며 2000만원을 기탁했다.
지난해 1300만원을 기탁한 데 이어 2000만원을 추가로 전달하면서 총 3300만원이 NH농협은행으로 적립됐다.
충남도립대 발전재단은 이번 NH농협은행의 기탁으로 지난해 5월 출범 이후 6억 8100만원의 기금을 모금했다.
체계적으로 조성한 기부금은 장학금, 학술·연구지원, 교육·연구 환경 개선 등 다양한 사업을 추진하는 데 사용될 예정이다.
김용찬 총장은 “NH농협은행의 귀한 마음은 대학 발전과 재학생들의 꿈을 꽃피우는 데 활용될 것”이라며 “지역인재 발굴 및 지원에 최선을 다 하겠다”고 말했다.
한편 충남도립대는 대학과 연관성이 높은 잠재적 기부자를 발굴, 모금 활동을 적극적으로 추진할 계획이다.
2023-12-26
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민선 8기 2년 차 조직 개편…효율성↑
충청남도청전경(사진=충청남도)
[세종타임즈] 충남도가 대한민국을 선도할 ‘힘쎈충남’의 도정 성과를 뒷받침하고 지속적인 성장 기반을 마련하기 위해 조직 구성을 조정한다.
도는 오는 31일 자로 민선 8기 2년 차 조직 개편을 단행한다고 26일 밝혔다.
이번 조직 개편은 현 정부의 인력 효율화 기조에 맞춰 기존 정원 범위 내 인력 재배치를 원칙으로 정원 6574명 현 수준을 유지한다.
지난해 말 대규모 개편 이후 후속으로 마련한 이번 2년 차 조직 개편안은 민선 8기 도정 과제와 공약 이행을 위한 업무 체계 강화에 방점을 뒀다.
또 대대적인 변화보다 행정기구 운영의 효율성과 안정성을 고려해 한시적으로 1개 과만 늘리는 등 세밀하게 조정했다.
도는 이번 개편에서 미술관개관준비단을 한시적으로 신설해 본청 기구를 11개 실·국 65개 과에서 11개 실·국 66개 과로 1개 과 늘린다.
주요 개편 사항을 보면, 지역 발전과 연계한 지방대학 경쟁력 강화를 위해 기획조정실 고등교육정책담당관에 산학협력팀을 신설한다.
자치안전실은 국가안전시스템 개편 종합대책에 따라 재난 대비 예방·점검·감찰 기능의 일원화를 위해 중대시민재해예방팀을 사회재난과에서 안전정책과로 이관하고 재난관리자원법 시행에 따라 사회재난과에는 재난자원관리팀을 신설해 재난 안전 분야 인력을 보강한다.
산업경제실은 기업 유치와 산업단지 조성·관리의 연계 강화를 위해 기존 기업지원과를 산업입지과로 일자리노동정책과와 기업지원과의 일부 기능을 통합해 일자리기업지원과로 기능을 재편한다.
일자리기업지원과에는 외국인 인력의 체계적 관리를 위한 외국인근로자지원팀을 신설하고 산업육성과에는 미래 반도체 관련 신산업 확장을 위한 반도체팀을 신설한다.
도는 또 혁신도시 공공기관 유치 경쟁에서 대외 협상 능력을 높이고 혁신도시 정주기반 사업의 책임 있는 추진을 위해 공공기관유치단을 균형발전국으로 이관해 공공기관유치과로 운영한다.
문화체육관광국에는 2026년 충남도립미술관 개관을 위한 미술관개관준비단을 신설해 미술관 건립, 미술품 구비 등의 업무를 차질 없이 추진토록 한다.
기후환경국은 탄소중립정책과를 기후환경정책과로 환경안전관리과를 환경관리과로 명칭 변경하고 분야별 업무에 총괄 대응토록 한다.
충남도립대는 스마트팜학과를 신설하고 교원 등 인력을 확충해 농업·농촌의 구조 및 시스템 변화를 위해 추진 중인 스마트팜 확산 정책의 기반 역할을 할 예정이다.
수산자원연구소는 방사능 오염수 관련 도민 불안 해소를 위해 수산물 안전성 조사 인력을 보강한다.
이동유 도 자치행정과장은 “민선 8기 도정 역점과제와 공약을 차질 없이 이행하기 위해 이번 조직 개편에 관련 사항들을 반영했다”며 “앞으로도 새로운 환경 변화에 유연하고 효율적으로 대처하는 조직관리를 해나갈 것”이라고 말했다.
2023-12-26
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‘백제 구름문 조명등’ 충남 대표 문화상품 선정
‘백제 구름문 조명등’ 충남 대표 문화상품 선정
[세종타임즈] 충남도를 대표하는 인정문화상품으로 ‘백제 구름문 고마곰 조명등’이 선정됐다.
26일 도에 따르면 올해는 총 8개 작품이 접수됐으며 1·2차 심사를 통해 도자 업체인 하늘도예가 제작한 백제 구름문 고마곰 조명등을 제13호 인정문화상품으로 지정했다.
백제 구름문 고마곰 조명등은 공주 곰사당 조각상의 외형을 본뜬 도자기에 백제무늬전돌 중 구름문을 양각해 만든 조명등이다.
심사위원들은 최근 화두인 지역성을 잘 살리고 다양한 디자인으로 변형이 용이해 상품성이 돋보이는 것을 높게 평가했다.
이와 함께 단순한 장식성 이상의 기능을 하는 오브제로서 일상에서 가깝게 접할 수 있는 생활용품으로 향후 판매 확대가 기대되고 있다.
도는 해당 상품에 인정문화상품 인증서를 발급하고 업체에는 상품 개발 장려금을 지원해 지역 문화상품을 지속 제작할 수 있도록 지원할 계획이다.
도내 우수 문화상품을 발굴·선정해 충남 문화의 우수성을 안팎에 알리고 문화상품 매출을 늘리기 위한 인정문화상품은 2010년부터 올해까지 13점을 선정했다.
도 관계자는 “도가 주최하는 각종 행사에 상품 출품을 지원하고 충남 인정문화상품의 국내외 이미지 제고와 인지도 확산을 위해 노력할 것”이라며 “백제 구름문 고마곰 조명등이 기념품 등으로 널리 활용될 수 있기를 기대한다”고 밝혔다.
2023-12-26
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충남도 하반기 적극행정 우수공무원 선발
충청남도청전경(사진=충청남도)
[세종타임즈] 충남도는 공보관 김근태 주무관 등 6명을 올해 하반기 국민·부서추천 적극행정 우수공무원으로 선발했다고 26일 밝혔다.
적극행정 우수공무원은 국민·부서 추천을 받은 후보 공무원을 대상으로 내부심사 및 직원투표를 진행하고 도 적극행정위원회가 최종 심의·의결해 확정했다.
선발된 공무원은 공보관 김근태 주무관 공공기관유치단 박준현 주무관 세정과 정영준 주무관 기업지원과 조정희 입지계획팀장 탄소중립정책과 고완배 생태환경팀장 해양정책과 권민식 해양레저관광팀장이다.
김근태 주무관은 적극행정을 통해 국비 반납 위기를 딛고 TBN 충남교통방송국을 유치해 충남혁신도시 지정 후 첫 공공기관을 유치한 공로를 인정받았다.
박준현 주무관은 전국 최초 공공기관 합동임대청사 건립 추진, 정영준 주무관은 새로운 징수기법 도입을 통한 지방세 체납액 역대 최고 징수 실적 달성, 조정희 입지계획팀장은 전국 최대 규모 신규 국가산업단지 후보지 최종 선정 공로를 인정받았다.
고완배 생태환경팀장은 도 자연 생태회복력 복원을 위한 선도적 시책 추진, 권민식 해양레저관광팀장은 1조 1237억원, 글로벌 해양레저관광도시 조성 신기원 개척에 기여했다.
도는 개인 희망을 고려해 성과상여금 최고등급 등 인사상 우대조치를 부여할 예정이다.
김영관 정책기획관은 “도민의 입장에서 기존의 관행과 규제의 틀을 깨는 적극행정이 필요하다”며 “앞으로도 도민을 위한 적극행정이 추진되고 그 공적자가 우대받을 수 있는 적극행정 문화를 만들어 나가겠다”고 말했다.
2023-12-26
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“탄소중립경제 실현 중소기업 금융지원”
충청남도청전경(사진=충청남도)
[세종타임즈] 충남도가 탄소중립경제 실현 및 고금리로 어려움을 겪는 중소기업을 돕기 위해 3년간 총 20억원의 이자를 지원하는 환경·사회·투명 경영안정자금을 신설했다.
도는 26일 도청 상황실에서 김태흠 지사와 김성태 IBK기업은행장, 심현구 신용보증기금 전무이사, 이종배 기술보증기금 전무이사가 ‘중소기업 동행지원 협약’을 체결했다고 밝혔다.
협약에 따라 도와 IBK기업은행 및 2개의 보증기관은 고금리로 어려움을 겪는 도내 중소기업의 금융부담을 낮추기 위한 환경·사회·투명 경영안정자금 신설 및 운영에 힘을 합친다.
기업은행은 3년간 총 1000억원 규모의 대출한도를 조성하고 동행지원협약 보증서를 우선해 대출을 실행하며 최대 1.0%의 보증료를 지원한다.
신용보증기금과 기술보증기금은 0.2%의 보증료를 감면한다.
지원대상은 도가 추천한 기업으로 기술혁신형 자금지원의 융자대상 중 환경·사회·투명 경영 자가진단을 완료한 도내 중소기업이다.
이 기업들은 기업은행으로부터 환경·사회·투명 경영을 위한 단계별 맞춤 컨설팅도 제공받을 수 있다.
기업은행은 금융지원 뿐만 아니라 충남 스마트팜 생산품 구입 등 사회공헌활동과 IBK 중소기업 전문 일자리 플랫폼 제공을 통한 구인지원에도 나설 계획이다.
김태흠 지사는 “지난해 10월 탄소중립경제특별도를 선포한 충남은 이번 경영안정자금 신설로 탄소중립경영을 실현하고자 하는 도내 기업에 더 많은 도움을 줄 수 있게 됐다”며 “앞으로 보다 다양화되고 세분화된 자금지원을 통해 중소기업을 적극 지원하겠다”고 말했다.
2023-12-26
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선후배 지역청년농 ‘농원결의’
선후배 지역청년농 ‘농원결의’
[세종타임즈] 충남도 농업기술원은 21∼22일 2일간 덕산 스플라스 리솜에서 ‘충남 청년농부 네트워킹 워크숍’을 개최했다.
이번 행사는 제1기 스마트팜 청년창업교육 수료생과 스마트팜 선도농가, 도내 우수 청년농업인 간 관계망을 형성해 농업 창업의 진입장벽을 낮추고 안정 정착을 유도하는 자리로 마련했다.
제1기 수료생 50명과 도내 작목별 스마트팜 선도농가 25명, 충남우수농부 50명 등 130여명이 참석한 가운데 연 이번 행사에선 사례 발표, 지역별 선후배 연계를 통한 ‘농원결의’, 선도농가 인증패 수여 및 수료증 수여, 우수 교육생 표창, 특강 등을 진행했다.
특히 이번 행사에선 지역 선후배 청년농 간 농원결의를 맺음으로써 정보 교류 및 상생 발전하는 계기를 만들어 농업 현장에서 서로 든든한 조력자 역할을 할 수 있도록 했다.
도 농업기술원은 이날 제1기 수료생 50명을 시작으로 앞으로 스마트팜 청년농업인 3000명 육성을 목표로 교육·훈련 프로그램을 지속 운영할 계획이다.
제1기 교육생들은 지난 6개월간 입문 교육, 선도농가 현장 실습 과정 등을 거쳐 교육·훈련 프로그램을 수료했다.
도 농업기술원은 앞으로 스마트팜 교육 수료생에게 시군농업기술센터가 운영하는 스마트팜 사관학교 입주 기회를 부여하는 등 신규 농업인이 안정 정착할 수 있는 다양한 지원사업을 제공할 방침이다.
김영 도 농업기술원장은 “청년농업인은 우리 농업·농촌의 희망”이라며 “앞으로 제2기, 제3기 교육을 통해 ‘스마트농업 수도 충남’을 실현할 주체인 우수한 청년농업인을 육성해 나갈 것”이라고 말했다.
2023-12-22
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다문화가족 정책 체계적 운영안 모색
다문화가족 정책 체계적 운영안 모색
[세종타임즈] 충남도는 22일 도청 중회의실에서 ‘2023년 충청남도 다문화정책협의회’를 열고 내년 다문화가족 지원 정책의 방향을 논의했다.
김기영 행정부지사와 신순옥 도의원, 학계, 현장 전문가, 도경찰청 및 도교육청 관계자 등 10여명이 참석한 가운데 연 이번 회의는 올해 성과 보고 내년 정책 보고 발전 방안 토론 등의 순으로 진행했다.
이날 회의에서는 올해 추진한 다문화가족 지원사업의 성과를 공유했다.
주요 성과는 다문화가족 한국사회 적응 및 자립 지원을 위한 특성화사업 다문화가족 자녀 맞춤형 프로그램 운영으로 건강한 성장 지원 다문화가족 조기 정착 지원을 위한 다문화 어울림 및 활성화 사업 다문화 수용성 제고를 위한 교류 운영 등이다.
특히 다문화 어울림 및 활성화 사업 중 다문화가족 자녀 세계적 인재 양성, 다문화가족 지원사업 우수사례 발굴 및 성과보고회 등 도내 다문화가족과 각 시군 관련 센터 종사자를 대상으로 한 특화사업이 높은 평가를 받았다.
도는 다문화가족 장기 거주자 및 학령기 자녀 비중 증가에 발맞춰 내년에는 단계별 정착 지원사업을 강화하는 방향으로 추진할 계획이며 주요 정책으로는 다문화청소년 국제적 꿈키움 프로젝트 저소득 다문화자녀 교육활동비 지원 등을 제시했다.
또 다문화가족 자녀의 언어 발달을 지원하기 위한 도와 교육청 간 협력사업 추가 예산 1억 2400만원을 확보해 영유아∼초등학교 저학년을 대상으로 하는 지원사업도 확대할 예정이다.
김 부지사는 “지난해 11월 기준 도내 다문화가족은 6만 1983명으로 충남 총인구의 2.8%를 차지하고 그 수는 매년 증가 추세”며 “관계기관·학계·전문가 등과 협력해 도내 다양한 형태로 거주 중인 다문화가족에 대한 지원 정책을 체계적으로 운영하는 방안을 찾고 우리 사회의 다문화 수용성을 높일 것”이라고 말했다.
2023-12-22
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충남 인권증진 성과보고회 개최
충남 인권증진 성과보고회 개최
[세종타임즈] 충남도는 21일 내포혁신플랫폼에서 ‘인권증진 성과보고회 및 인권지킴이단 공동연수’를 열고 올해 인권증진 성과공유 및 인권지킴이단 역량강화 교육, 향후 운영방향 등을 논의했다고 22일 밝혔다.
행사는 도민인권지킴이단, 민간공모선정단체, 관계 공무원 등 40여명이 참여한 가운데, 1부 성과보고회, 2부 인권지킴이단 공동연수 순으로 진행됐다.
1부 인권증진 성과보고회는 인권업무 및 도민인권지킴이단 동아리 활동 사례, 인권보호 및 증진활동 지원사업에 관한 실적 발표 등을 통해 올해의 성과와 아쉬운 점을 돌아 보았다.
2부 인권지킴이단 공동연수는 이상훈 진실화해위원회 상임위원이 ‘이상훈 변호사가 경험한 인권침해 사례들’이라는 주제로 강의를 진행한데 이어 도민인권지킴이단을 내실있게 운영하기 위한 개선방안 등을 논의하는 시간을 가졌다.
부대행사로는 제8회 충남도 인권작품 공모전에서 수상된 작품과 인권 관련 도서 전시회 등이 열렸다.
이동유 도 자치행정과장은 “성과보고회를 통해 민관의 다양한 인권활동과 성과를 공유할 수 있었다”며 “더 나은 충남을 위한 정책과제를 발굴하는데 최선을 다하겠다”고 말했다.
2023-12-22