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제3차 한-사우디 셔틀경제협력단, 업무협약 8건 체결 등 추가 협력 성과 발굴
농림축산식품부(사진=PEDIEN)
[세종타임즈] 농림축산식품부가 한훈 차관을 단장으로 해 사우디 리야드에 파견한 제3차 셔틀경제협력단이 9월 11일 ‘한-사우디 비즈니스 라운드 테이블’에서 지능형농장, 식품 분야에서의 업무협약 총 8건을 체결하는 등 협력 성과를 발굴했다고 밝혔다.
농식품부는 이날 오전부터 이어진 기업 간 상담회와 농식품 시식회 등에서 한국 스마트농업과 식품에 대한 사우디 측의 높은 관심을 확인할 수 있었으며 그 결과 약 5천만 불 규모의 업무협약을 체결하는 등 의미 있는 성과를 거둘 수 있었다고 덧붙였다.
산업통상자원부 등 정부 합동으로 추진 중인 셔틀 경제협력단은 이번 제3차를 맞아 지능형농장, 식품, 플랜트 기자재 분야의 수출기업들로 구성되어 본격 사우디 진출 확대를 위한 활동을 진행했다.
대한무역투자진흥공사와 함께 개최한 ‘한-사우디 비즈니스 상담회’에서는 지능형농장·식품·플랜트기자재 등 우수한 기술력을 보유한 우리 기업 30개사와 사우디 측 업체 30여개사 간 총 270여건의 일대일 상담을 진행했고 그 결과 총 3천만 불의 계약 추진액이 집계됐다.
동시에 상담회장 밖에 전시된 한국 농식품 시식회 부스에서는 지능형농장 생산 농산물, 한국 수출 농산물, 가공식품 등이 전시되어 상담회장을 찾은 현지 바이어들의 높은 관심을 불러 일으켰다.
케이-푸드를 직접 시식해본 사우디 업체들은 놀랍다는 반응과 함께 맛에 대해 매우 우수한 평가를 해, 향후 중동지역 케이-푸드 플러스 수출 확대에 청신호를 밝혔다.
이날 오후 한훈 차관의 개회사로 시작된 비즈니스라운드테이블에서는 사우디 물환경농업부 관계자들을 비롯해 국내 기업 26개사, 사우디 기업 60여개사가 함께 양국 간 경제협력을 강화하는 자리를 마련했다.
이 자리에서 지능형농장·식품 분야에서 총 8건, 약 5천만 불 규모의 수출 관련 업무협약이 체결되는 추가 협력 성과를 거뒀다.
스테비아토마토로 사우디인들의 이목을 집중시킨 우듬지팜이 2건의 업무협약이 체결하는 등 지능형농장 분야에서만 총 6건의 업무협약이 체결됐고 불닭볶음면으로 인기를 끌고 있는 삼양 등 케이-푸드의 수출과 관련해서도 2건의 업무협약이 체결됐다.
이 외에도 사우디 투자부가 직접 자국 진출을 위한 정책을 소개하고 사우디 진출 경험이 있는 국내 지능형농장 기업이 진출 시 애로사항 및 해결 방안 등을 공유하는 발표 시간을 진행해 참석자들의 이목을 집중시켰다.
농식품부 한훈 차관은 “이번 행사를 통해 중동의 한국 지능형농장·식품에 대한 뜨거운 관심과 수요를 두 눈으로 직접 확인할 수 있었다”며 “지능형농장, 식품 등 케이-푸드 플러스 분야가 신중동붐을 이어갈 수 있도록 전폭적인 지원을 아끼지 않겠다”고 밝혔다.
한훈 차관은 9월 12일에는 사우디 물환경농업부 알 무샤이티 차관과 만나 회담을 갖고 스마트농업 등과 관련한 정부 간 협력 강화 방안 등을 논의한다.
2023-09-12
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데이터센터 지역 분산을 위해 정부·지자체 힘을 합친다
산업통상자원부(사진=PEDIEN)
[세종타임즈] 산업통상자원부가 추진하고 있는 데이터센터의 수도권 집중 완화 정책이 이제부터는 과기정통부, 국토부, 지방시대위원회 등 중앙부처가 협조해 추진하는 체제로 확대될 예정이다.
산업통상자원부는 9월 11일 정부세종청사 회의실에서 데이터센터 지역 분산을 위한 관계부처 전담반 회의를 개최했다.
본 회의에는 지방시대위원회, 과기정통부, 국토부와 더불어 데이터센터 유치를 적극적으로 추진 중인 전라남도, 경상북도, 강원도 등도 참여했다.
이번 회의에서 산업부는 데이터센터의 지역분산 진행 현황을 상시적으로 모니터링하고 프로젝트별 원활한 추진을 위한 관리 방안을 제시했다.
과기정통부 등 중앙부처도 데이터센터의 원활한 지역 입지를 위한 추가적인 인센티브 지원 필요성에도 공감했다.
참석한 지자체는 현재 추진 중인 프로젝트별 현황을 공유했다.
특히 산업부는 지난 3월 9일 국무총리 주재 현안관계장관회의에서 발표한 ‘데이터센터 수도권 집중 완화 방안’을 차질없이 이행 중이고 실제로 데이터센터 관련해 한전에 접수된 전력수전예정통지 중 비수도권 비중이 증가하는 추세이며 경북 포항, 전남 장성, 해남군 등에 대규모 데이터센터 투자 사례가 나타나는 등 초기 성과가 나타나고 있음을 강조했다.
한편 회의에 참석한 지자체에서는 데이터센터의 지역 입지를 위해 보조금 지원, 입지 발굴 등 많은 노력을 기울이고 있으나, 지자체만의 노력으로는 부족한 점이 있음을 토로하면서 통신시설 확충, 전력공급 등과 관련한 중앙부처의 추가적인 인센티브 지원을 건의했다.
회의를 주재한 천영길 에너지정책실장은“지자체의 적극적인 참여로 데이터센터 지역분산 정책의 성과가 서서히 가시화되고 있다”고 언급하며 “정부도 데이터센터가 지방으로 보다 원활하게 구축될 수 있도록 한전, 관계부처 및 지자체와 함께 필요한 지원을 아끼지 않을 것”이라고 밝혔다.
2023-09-11
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10년간 3.4배 ‘쑥’.4차 산업혁명 기술이 ‘대세’
특허청
[세종타임즈] 특허청은 최근 10년간의 4차 산업혁명 기술분야 특허출원 통계를 분석해 발표했다.
4차 산업혁명 기술 특허출원이 10년간 연평균 14.7%씩 성장한 가운데, 인공지능 기술이 4차 산업혁명 기술 성장을 주도하고 있는 것으로 나타났다.
발표에 따르면, 4차 산업혁명 기술 분야의 특허출원은 ’13년 7,057건에 불과했으나 ’22년에는 24,341건이 출원돼 10년간 약 3.4배 증가한 것으로 나타났다.
연평균 증가율은 10년간 14.7%로 같은 기간 전체 특허출원이 연평균 1.2%씩 증가한 것에 비교하면 12배나 빠르게 증가한 것이다.
세부 기술 분야로서는 ‘인공지능’ 분야가 가장 높은 비율을 차지했으며 ‘디지털 건강관리’와 ‘자율주행’ 분야가 뒤를 이었다.
특히 인공지능 분야의 ’13년도 출원은 444건으로 8대 주요 기술 중 6번째에 불과했으나 ’16년 이후 급격히 증가해 ’22년에는 8,960건으로 1위를 차지했다.
’16년은 알파고의 등장으로 인공지능 시대의 도래를 대중에게 알린 해이기도 하다.
인공지능 분야는 출원 증가율도 39.6%로 4차 산업혁명 기술 분야의 전체 출원 증가율을 훌쩍 뛰어넘어, 인공지능 기술이 4차 산업혁명 기술의 성장을 이끄는 것으로 나타났다.
통계에 따르면 4차 산업혁명 기술의 특징인 서로 다른 기술 분야 간의 융합이 강화되고 있는 것으로 나타났다.
융합기술의 출원량은 ’13년에 128건에 불과했으나 연평균 37.8%씩 증가해 ’22년에는 2,294건이 출원되며 폭발적으로 성장했다.
이러한 융합기술의 출원 증가는 더욱 가팔라지고 있어, 융합화 경향은 당분간 지속될 것으로 보인다.
특히 ’20년부터 인공지능과 디지털 건강관리 분야의 융합이 두드러지게 나타나는데, 코로나19 이후 건강관리에 대한 기술개발이 활발해진 것으로 보인다.
이번에 발표된 ‘4차 산업혁명 기술 분야 특허 통계’는 ’13년부터 ’23년 상반기까지의 출원·등록 자료를 분석한 것으로 4차 산업혁명 기술의 8대 주요 분야와 11대 융합기술 분야의 특허 통계를 담고 있다.
특허청 누리집을 통해 공개돼 있어 누구나 활용할 수 있다.
특허청 전범재 인공지능빅데이터심사과장은 “급변하는 기술 환경 속에서 기술 동향 파악 및 효과적인 기술 개발 전략을 수립하는 데 특허 통계를 활용하는 것은 필수”며 “특허청은 앞으로도 신성장 분야에서 우리나라가 약진하는 데 필요한 특허정보를 적시에 제공하기 위해 노력하겠다”고 밝혔다.
2023-09-11
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`27년 원전설비 수출기업 100개사 육성 착수
`27년 원전설비 수출기업 100개사 육성 착수
[세종타임즈] 2027년까지 공기업 수주에 의존하지 않는 원전설비 수출기업 100개사 육성을 목표로 원전 중소·중견기업의 첫 번째 수출을 집중적으로 지원하는 신규 프로그램이 가동된다.
최근 신규원전 건설과 계속운전 확대로 전 세계적인 원전설비 수요가 증가하고 있는 반면, 주요국들은 과거 원전건설 중단 등 영향으로 설비제조 능력이 약화되어 우리기업의 글로벌 공급망 진입기회가 열리고 있다.
그러나, 지난 5년간 원전수출 계약은 143건, 5.3억불 수준이며 수출방식은 공기업이 수주한 프로젝트의 하도급 계약이 대부분으로 중소기업 단독 수출은 전체의 9%에 불과했다.
이러한 현실을 타개하고자 정부는 지난 3월, ‘원전설비 수출 활성화 방안’을 수립해, 원전 공기업과 협력업체 간 동반진출을 확대하는 한편 공기업 수주에 의존하지 않는 원전설비 수출기업을 육성하는 투-트랙 전략을 해법으로 제시했다.
이러한 전략에 따른 후속조치로 산업통상자원부는 9.11, ‘원전 중소·중견기업 수출 첫걸음 프로그램’을 공고했다.
수출경험은 없으나, 수출 잠재력을 갖춘 유망기업을 선정해 수출 전 단계를 집중적으로 지원한다.
기술력, 수출 준비도, 추진의지 등을 종합적으로 평가해, ‘23년 10개사를 지원대상으로 선정하고 ‘27년, 60개사까지 확대할 예정이다.
동 프로그램은 여러 기관들이 각자 운영해온 30개 수출지원 사업을 종합 패키지로 제공한다는 점에서 기존사업과 차별화되며 지원효과도 클 것으로 기대된다.
원전수출산업협회, 한수원, KOTRA, 원자력협력재단, 무역보험공사 등 5개 기관들이 시장조사, 수출전략 수립, 품질인증 획득, 마케팅, 계약체결·납품까지 밀착 지원한다.
전문가 컨설팅을 통해 기업별 여건을 감안해, 30개 사업 중 최적 지원 포트폴리오를 구성한다.
기업당 최대 지원규모는 연간 4억원, 5년간 20억원이며 향후 참여 지원기관을 확대하고 지원범위도 넓혀나갈 예정이다.
한편 산업부는 9.11일 ‘원전수출 첫걸음 프로그램 참여기관 간담회’를 개최해, 각 기관별 역할과 지원계획을 점검했다.
이날 회의를 주재한 이승렬 원전산업정책국장은 “그간 여러 기관들이 다양한 지원제도를 개별적으로 운영해 원전설비 수출성과로 이어지는데 다소 한계가 있었다”고 언급하고 “이번 지원 프로그램 신설을 계기로 정부와 유관기관들이 힘을 모아, 2027년 원전설비 수출기업 100개사 달성을 위해 최선을 다하자”고 당부했다.
2023-09-11
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국내 최초 건설기계·산업기계용 수소충전소 운영 개시
산업통상자원부(사진=PEDIEN)
[세종타임즈] 국내 최초의 건설기계·산업기계 전용 수소충전소가 준공됨에 따라, 지게차· 굴착기 등 비도로형 특수장비 시장에서도 수소연료전지 시스템을 활용한 수소모빌리티 보급이 가속화될 것으로 기대된다.
산업통상자원부는 9.6 건설기계부품연구원 내종합시험센터에서 수소건설기계·산업기계용 수소충전소 준공식을 개최했다.
현재 수소충전소는 안전성이 검증된 수소자동차만 충전을 허용하고 있으며 지게차·건설기계 등 기타 수소모빌리티의 경우는 실증특례 승인을 받아야만 충전이 가능한 상황이다.
이에 산업부는 지난 5월‘수소 안전관리 로드맵 2.0’을 발표한 이후, 수소모빌리티와 관련된 각종 규제개선을 추진 중이다.
최근 배터리를 사용한 전기중장비 대비 대용량 에너지 저장에 유리하고 충전시간이 짧은 수소중장비가 기존의 디젤 건설·산업장비를 대체할 것으로 예상됨에 따라, 산업부에서는 수소중장비 연구개발을 지원하고 있다.
이러한 노력의 일환으로 이번 수소충전소는 산업부의 규제샌드박스 실증특례 승인을 통해 수소지게차 등 특수장비의 충전이 가능하도록 구축됐다.
산업부 관계자는“수소에너지가 버스, 건설기계, 선박 등 대형 모빌리티 분야에서 차세대 친환경 에너지원으로 주목받고 있다”고 언급하면서“수소건설기계를 포함한 다양한 수소모빌리티가 상용화될 수 있도록 필요한 제반 사항을 검토하고 관련된 지원을 확대해 나가겠다”고 밝혔다.
2023-09-06
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정부·지자체·수출지원기관, 울산 지역기업의 통상·수출 환경 대응역량 강화를 위해 함께 힘을 모은다
산업통상자원부(사진=PEDIEN)
[세종타임즈] 산업통상자원부는 6일 울산시청 본관 2층 대회의실에서 울산지역 수출기업 간담회를 개최했다.
울산지역 15개 수출 지원기관이 참여한 수출기업 간담회에서 지역 기업들은 친환경 선박 개조 EPC 활성화를 지원방안 마련, 한-인도 포괄적경제동반자협정 특혜세율의 원활한 적용, 글로벌 공급망 재편에 발맞추어 해외 주요국에 현지법인 설립 시 필요한 제반 정보 제공, 러·우전쟁으로 인한 전략물자판정의 소요 시간 단축 등 수출 및 통상환경 전반에 걸친 다양한 건의·애로사항을 제기했다.
또한, 오늘 이 자리에서는 울산지역의 15개 수출지원기관들이 모여 ‘울산지역 통상진흥기관 협의회’를 출범시켰다.
동 협의회는 기관 간 소통과 협력을 통해 기업이 해외에서 겪는 통상 및 수출 문제를 발굴하고 정부는 발굴된 기업의 통상애로를 외국과의 통상교섭 및 대외협상에 반영해 신속하게 문제를 해결함으로써 기업의 수출전선을 배후에서 적극 지원할 계획이다.
이날 간담회를 주재한 노건기 통상교섭실장은 “통상주무부서인 산업부와 지자체·지역기업과의 긴말한 소통”을 강조하며 “수출플러스 달성을 위해 정부는 지역수출기업이 해외 현지에서 겪는 통상 애로를 적극 파악해 이를 외국과의 통상교섭에 반영해 신속히 해소해 나갈 것”이라고 밝혔다.
2023-09-06
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특허청, 케이-상표 위조상품 대응전략 모색
특허청, 케이-상표 위조상품 대응전략 모색
[세종타임즈] ‘케이-상표 위조상품, 근절 방안은 없는가?’라는 주제의 발표회 및 전시회가 9월 6일 10시, 국회 의원회관에서 개최됐다.
발표회는 수출 주도의 우리경제 구조 하에서 효과적인 해외 케이-상표 위조상품 대응방안을 국회와 정부가 함께 모색하기 위해 산업통상자원중소벤처기업위원회 김한정 의원실과 특허청이 공동개최하고 한국지식재산보호원이 주관했다.
첫 번째 발제를 맡은 김용선 한국지식재산보호원장은 국가·업종별 위조상품 정보제공부터 현지단속, 소송제기 등을 위한 다양한 지원시책을 소개했다.
다음으로 손승우 한국지식재산연구원장이 해외 위조상품 유통 현황을 살펴보고 이를 통해 국내기업의 피해 규모, 유통경로 등에 대한 보다 면밀한 조사·분석의 필요성 등을 강조했다.
마지막으로 유성원 변리사는 케이-상표 위조상품 대응사례를 소개하고 위조상품 발견 시 상황별 대처 방안을 제시했다.
또한 산업계를 대표해 유봉준 식품산업협회 본부장, 김현숙 음악콘텐츠협회 소장, 김경옥 화장품협회 부장 등이 토론자로 참석해, 위조상품 피해 업종이 종전 패션, 전자제품 등에서 인물·완구, 의약품 등으로 확산되고 있다면서 정부 지원의 필요성을 강조했다.
최근 한류열풍으로 해외에서 케이-상표 위조상품이 증가하고 있는 가운데, 위조상품은 국가 이미지를 훼손할 뿐만 아니라, 기업매출 등 수출 감소, 일자리 손실 등 국가경제에 심각한 문제를 야기하고 있다.
이런 상황에서 국회에서 케이-상표 위조상품을 주제로 수출기업들의 불편사항과 정책제언을 듣기 위한 자리를 마련했다는 점에서 의미가 깊다.
전시회에서는 ‘한눈에 보는 케이-상표 위조상품’을 주제로 식품, 화장품, 인물·완구 등 8개 업종, 29개 기업이 참여해 케이-상표 정품과 위조상품을 비교 전시했다.
류동현 특허청 차장은 “이번 행사를 통해 수출기업에 있어 위조상품 대응의 중요성에 대해 살펴보는 계기가 되었길 기대한다”며 “특허청은 관련 대책을 차질 없이 신속하게 추진해 우리 기업들의 수출이 증가하고 해외진출이 확대될 수 있도록 최선을 다하겠다”고 말했다.
2023-09-06
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‘새로운 디지털 질서’ 사회적 공론화 종합 검토
과학기술정보통신부
[세종타임즈] 과학기술정보통신부는 9.6. 서울중앙우체국 국제회의장에서 제4차 ‘디지털 신질서 정립 협의체‘를 개최했다고 밝혔다.
협의체는 새로운 디지털 질서 정립을 위한 사회적 논의의 구심점으로서 염재호 태재대학교 총장을 의장으로 해 학계 전문가, 산업계 관계자 및 분야별 이해관계자 대표, 소비자 단체 등 사회 각 분야를 대표하는 협단체 관계자와 전문가들이 참여하고 있다.
과기정통부는 새로운 디지털 질서 정립의 기본방향인 ‘디지털 권리장전’에 포함되어야 할 사항에 대해 대학 총장, 학회장, 청년세대, 기업 대표 등 전문가와 이해관계자의 의견 청취를 위한 연속 간담회를 개최했고 ‘디지털 공론장’을 통해 일반 시민의 다양한 목소리도 수렴해 오고 있다.
이번 4차 회의에서는 ‘디지털 권리장전’에 관해 그간 공론화 과정에서 온라인과 오프라인을 통해 논의한 다양한 의견들을 종합해 검토하고 추가적으로 고려해야 할 사항 등에 대해 심도있는 논의를 진행했다.
협의체 위원들은 그간 공론화 논의과정을 되돌아보며 분야별 석학 뿐 아니라, 산업계 관계자, 이해관계자 대표, 장애인 단체 등 다양한 국민들의 목소리가 폭넓게 반영된 것으로 평가하면서도, ‘디지털 권리장전’이 단순 발표에 그치는 것이 아니라 실질적인 정책과 연계되어 새로운 디지털 질서 정립으로 이어질 수 있도록 후속 논의가 지속되어야 한다고 제언했다.
과기정통부 박윤규 2차관은 “그간 협의체 위원분들께서 말씀해 주신 다양한 조언과 고견들이 새로운 디지털 질서 정립에 관한 논의를 이끌어 오는데 큰 도움이 됐다”며 “관련 논의가 향후 보다 의미있게 새로운 디지털 질서의 정립으로 이어질 수 있도록 앞으로도 최선의 노력을 다하겠다”고 밝혔다.
염재호 협의체 의장은 “올해 초부터 시작해 새로운 디지털 질서 정립의 기본방향인 ‘디지털 권리장전’에 대해 다양한 전문가분들과 함께 논의해 온 것은 디지털 심화라는 문명사적 변화를 면밀히 준비하는데 기여한다는 차원에서 개인적으로도 매우 큰 의미가 있었다고 생각한다”며 “이후에도 새로운 디지털 질서 정립을 위한 사회적 논의에 적극적으로 참여하고 기여하겠다”고 밝혔다.
오늘 회의는 디지털 공론장과 연계 된 온라인 채널을 통해 실시간 중계됐으며 논의된 내용은 디지털 공론장을 통해 다시 확인하고 누구나 자유롭게 의견을 개진할 수 있다.
2023-09-06
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과테말라와 한-중미 자유무역협정 가입협상 타결
산업통상자원부(사진=PEDIEN)
[세종타임즈] 중미 최대 경제국이자 성장 잠재력이 높은 과테말라가 한-중미 FTA에 추가로 가입해 북미와 남미를 연결하는 우리 FTA 네트워크가 확대된다.
산업통상자원부 안덕근 통상교섭본부장은 9월 5일 과테말라 경제부 장관과 화상회의를 통해 과테말라의 한-중미 FTA 가입 협상이 최종 타결됐다을 선언하고 타결 공동선언문에 서명했다고 밝혔다.
이번 가입협상을 통해 과테말라는 자동차 부품, 섬유, 철강 등 우리 측 수출 관심 품목 대다수를 개방하기로 하는 등 기존 중미 5개국 대비 높은 수준의 관세 철폐에 합의했고 우리 측은 커피, 설탕 등 상대측 관심 품목을 개방하되, 쌀, 참깨, 천연꿀 등 일부 민감 농산물은 개방에서 보호했다.
안 본부장은 “과테말라의 가입을 계기로 한-중미 FTA가 우리 기업의 중미 시장 진출 확대를 위한 플랫폼으로 발전해나갈 것이 기대된다”며 “중미 국가와의 교역 확대뿐만 아니라 북·남미를 아우르는 미주 지역 진출의 본격 확대 계기로 작용할 수 있도록 우리 기업들의 적극적인 활용을 지원해 나가겠다”고 밝혔다.
정부는 과테말라의 한-중미 FTA 가입을 위한 연내 정식 서명을 목표로 후속 절차를 신속하게 진행해 나갈 계획이다.
2023-09-05
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중소벤처 킬러규제전담조직, 150대 킬러규제 과제 선정
중소벤처 킬러규제전담조직, 150대 킬러규제 과제 선정
[세종타임즈] 중소벤처기업부는 올해 하반기 중점적으로 개선할 ‘중소벤처 분야 150대 킬러규제 과제’를 확정했다.
중소벤처 킬러규제전담조직은 그간 3차례 진행됐던 ‘규제뽀개기’ 과제와 중소기업중앙회, 소상공인연합회, 벤처기업협회 등 업계에서 건의한 총 1,193건 과제중에서 규제개선시 파급효과, 시급성 등 과제의 중요도를 감안해 우선적으로 개선을 추진할 150개 과제를 선정했다.
규제유형별로는 소상공인은 자금·인력 등 소상공인 규모특성을 고려하지 않은 의무·요건 부과 등 ‘골목 규제’, 창업·벤처기업은 새로운 기술·제품의 탄생에 제도가 따라가는 못하는 ‘신산업 규제’, 중소기업은 유사한 인증·허가의 중복 요구로 인한 과도한 비용·시간 부담 및 불분명한 규정 해석·적용 등 ‘경영부담 규제’가 대표적인 규제유형으로 분류됐다.
중소벤처기업부 소관 과제에 대해서는 중소벤처 ‘킬러규제전담조직’을 통해 신속하고 과감하게 개선을 추진하고 타부처 소관 과제는 경제 규제혁신전담조직 등 범부처 회의체를 통해 규제를 개선해나갈 계획이다.
2023-09-05