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안호영 환노위원장, 윤석열 대통령 현실기반 노동정책으로 전환해야
2024-10-25 16:58:06
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조은희 의원, ‘건강기능식품에 관한 법률 개정안’대표발의
[세종타임즈] 국민권익위원회는 최근 의료인이 특정 건강기능식품을 환자에게 쪽지 처방한 뒤 사업자가 그 대가로 수익 일부를 제공하는 새로운 유형의 리베이트 방식이 적발됐다고 밝혔다.
이로 인해 많은 환자들이 해당 건강기능식품을 필수 약품으로 오인해 실제 구매로까지 이어지고 있어 대책마련이 요구되는 실정이다.
국민의힘 조은희 의원은 20일 건강기능식품 제조·판매업자의 불법 리베이트 제공 금지규정을 마련하도록 하는 ‘건강기능식품에 관한 법률 일부개정법률안’을 대표발의 했다.
리베이트란 제약사나 의료기기 사업자가 자사 제품 판매를 늘리려고 의료인 등에게 돈이나 물품 등 경제적 이익을 제공하는 것을 말하는데, 지난 5년간 공정거래위원회의 ‘제약·의료기기분야 리베이트에 대한 처분내역’에 의하면, 리베이트를 수수한 병·의원 2,070개, 의료인 2,700명, 제공금액 253억원에 이르는 것으로 나타났다.
또 2021년 진행된 약사회 설문조사 결과에 의하면, 약사 2,055명 중 최근 5년 이내에 쪽지 처방을 받아 본 경험이 있거나 직접 경험은 없지만 들은 적이 있다는 응답이 1,086명인데, 그 중에서도 건강기능식품이 가장 많은 것으로 나타났다.
그동안 제약·의료기기 리베이트의 경우 공정거래위원회, 보건복지부, 식약처가 각각 관련 법에 따라 부정행위를 적발하고 제재 처분하는 식이었지만, 현행 의료관계 법령상 건강기능식품에 대해서는 리베이트 제공자와 수수자에 대한 처분규정이 부재해 제재가 어려운 상황이다.
이에 지난 2021년 국회 보건복지위 국정감사에서는 이 같은 쪽지 처방이 소비자의 선택권을 제한하고 특정 제품을 강매하는 부당한 고객유인 행위가 불법일 뿐만 아니라 시중가보다 1.5배 비싸게 판매하는 등 그 피해가 고스란히 소비자에게 전가되고 있어 제도개선이 필요하다고 지적된 바 있다.
조 의원은 “건강기능식품은 전문의약품이 아님에도 불구하고 전문성을 갖춘 의료인이 쪽지 처방할 경우 환자들은 반드시 구매해야하는 것처럼 쉽게 오인할 수 있다”며 “이번 법 개정으로 의료인뿐만 아니라 리베이트를 제공한 건강기능식품 사업자에 대해서도 강력하게 제재함으로써 소비자를 우롱하고 소비자의 선택권을 제한하는 불공정 관행을 뿌리뽑겠다”고 밝혔다.
2023-03-20
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금융취약계층 재무설계 지원한다
[세종타임즈] 최근 고금리로 취약차주, 과다차입 차주 등 금융 취약부문 리스크가 커진 가운데, 청년, 신혼부부, 한부모가정, 은퇴자, 저소득층 등 금융 취약계층을 대상으로 공공이 재무설계를 지원하도록 하는 내용의 법안이 국회에 발의됐다.
국회 정무위원회 김희곤 의원은 20일 정부가 금융 취약계층을 대상으로 생애주기에 따른 재무설계를 지원할 수 있도록 하는 ‘생애주기별 재무설계 지원에 관한 법률안’을 대표 발의했다.
법안은 금융 취약계층에 대한 재무설계 지원 체계 구축을 위해 금융위원회에 ‘생애주기별 재무설계 지원위원회’를 두도록 해 기본 방향을 수립하고 사업 추진 등에 관한 사항을 심의·조정하도록 하고 ‘생애주기별 재무설계 지원센터’를 통해 금융취약계층에 대한 재무설계 서비스와 각종 정보제공·상담·자문·교육 등을 실행할 수 있도록 했다.
이에 따라 금융위가 생애주기별 재무설계 필요대상을 선정하면, 지원센터가 지원대상에게 바우처를 제공하며 지원대상 중 지원을 신청한 사람과 지원센터에 등록된 재무설계사를 연결해 재무설계 서비스를 제공하는 방식이다.
재무설계 서비스는 생애주기별 재무목표 설정, 재무건전성 평가, 생애주기별 소득, 지출, 저축, 투자, 신용 및 부채 관리, 보험 보장 분석 및 가입 상품 관리, 연금상품 분석 및 가입 상품 관리 등에 대한 자문이며 바우처는 1인당 10만원 내외의 비용이 들 것으로 추산된다.
재무설계사는 현재 민간자격을 갖춘 사람 중에서 일정한 경험이 인정된 자 또는 금융위가 지정한 기관에서 교육과정을 수료하고 관련 자격을 취득한 자 등에 대해 별도의 심의를 거쳐 자격을 부여하도록 했다.
지원대상에게 재무설계 서비스가 이뤄진 후에 지원센터는 지원위원회에 지원 내용과 지원에 대한 결과 보고를 하도록 했다.
김 의원은 “현재 금융사의 PB서비스는 고액자산가를 대상으로 제한적으로 운영되고 있어 금융 취약계층으로 확장하기 어렵다”고 지적하고 “금융 취약계층을 위해 공공이 재무설계 서비스를 지원할 필요가 있다”고 설명했다.
이어 “법안이 통과되면, 금융취약계층의 소득·자산 관리능력이 늘어나 안정화할 수 있고 생애주기에 따른 재무설계로 다가올 초고령사회에 노후대비에도 적극적으로 대응할 수 있을 것”이라고 전망했다.
2023-03-20
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진상조사단, 민사고는 피해학생 보호 기간에 ‘수업자료’만 줬다
진상조사단, 민사고는 피해학생 보호 기간에 ‘수업자료’만 줬다
[세종타임즈] 정순신 검사특권 진상조사단 TF는 20일 오전 9시, 국회 소통관에서 ‘민사고 방문 결과발표 기자회견’을 개최했다.
지난 17일 정순신 검사특권 진상조사단 소속 강득구·강민정 의원은 정순신 전 검사 아들이 재학했던 강원도 소재 민족사관고등학교를 방문해 학교 관계자와 강원도교육청 관계자 등을 면담했다.
강원도청 관계자도 배석했다.
민사고 측은 정순신 전 검사 아들의 학폭 사건 경과를 보고했으며 진상조사단 소속 강득구·강민정 의원은 당시 피해 학생 보호가 미흡했던 점을 강하게 질타했다.
특히 피해학생에게 했던 학교에서의 조치가 ‘수업자료’ 제공으로만 드러나 큰 문제로 지적됐다.
진상조사단은 기자회견을 통해 “민사고의 미흡했던 피해학생 보호와 늦장 전학조치, 강원도교육청의 강제전학 조치 처분 무력화가 문제점”이라고 꼬집으며 “이로 인해, 피해학생은 재가 치료 기간 충분한 학습권과 보호를 보장받지 못했고 전학조치 취소 결정으로 인해 극단적 선택을 시도하고 병원에 입원하는 등 피해자의 고통만 가중됐다”고 지적했다.
나아가, “유일하게 강제전학 조치를 취소시킨 강원도교육청 징계조정위원들에게 다른 물리적 외압이 들어간 것은 아닌지 확인해야 한다”며 “이번 사건은 모든 법적, 행정적 절차를 동원한 정순신 전 검사의 시간 끌기와 제도를 악용한 학교폭력의 가장 안 좋은 예”고 지적했다.
끝으로 교육부에서 검토 중인 가해학생에 대한 생기부 기록 연장, 대입 반영 등에 대해서는 “민사고와 강원도교육청 측은 오히려 소송전을 길게 끄는 원인이 되고 교육적 해법이 아닌 엄벌에만 집중하는 것은 또 다른 피해를 낳을 것”이라고 우려했다.
이에 진상조사단은 “학교폭력이 사법시장으로 넘어가 ‘교육의 사법화’가 되지 않도록, 학교단위에서 학교 구성원들이 자율성을 갖고 문제를 해결할 수 있는 능력을 함양해, 사전에 예방할 수 있는 학교 문화를 만드는 것이 가장 중요하다”고 강조했다.
한편 진상조사단은 금일 오후 3시, 경찰청을 방문해 정순신 전 검사 아들의 학폭 사건을 전혀 몰랐는지, 법무부와 대통령실의 인사검증 결과를 누구로부터 어떤 방식으로 통보 받았는지 절차 등에 대해 질의할 예정이라고 밝혔다.
2023-03-20
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윤미향 의원, 농협중앙회장 선거‘조합원 직선제’도입 추진
[세종타임즈] 농협중앙회장을 농협조합원이 직접 선출하는‘조합원 직선제’논의가 본격화될 예정이다.
국회의원 윤미향은 지난 16일 농협중앙회 회장 선출 시 조합원 직선제 법적근거를 마련하는 농협법 일부개정법률안을 대표발의했다.
현행법에 따른 농협중앙회 회장 선출방식은 지역농협의 조합장을 조합원이 직접 선출하거나 대의원회 또는 이사회에서 선출하고 선출된 조합장이 중앙회 회장을 다시 선출하는 구조이다.
그러나 소수의 조합장에 의한 중앙회장 선출방식으로는 전체 조합원의 의견이 충분히 반영되지 못하고 중앙회 회장 후보자와 조합장 간의 개인적인 친분이나 영향력이 작용함에 따라 중앙회 회장 선출방식의 대표성 및 공정성 문제가 지적되고 있다.
농협중앙회에 따르면, 2023년 3월 기준 전국 농축협 수는 1,112곳으로 조합원 수는 207만 8,787명으로 나타났다.
내년 1월에 치러질 농협중앙회장 선거에서 지역조합장 1명당 평균 1,869명 조합원 의견을 대변하는 셈이다.
지역별로 살펴보면, 제주가 3,607명으로 가장 많았고 경북 2,145명, 전북 2,090명, 충북 1,989명 등의 순으로 나타났다.
윤 의원이 발의한 법안은 중앙회장 선출 시 조합 내 의견수렴을 위한 조합원 투표의 법적근거를 마련하고 조합원 투표 결과대로 조합장이 중앙회 회장 투표권을 행사하도록 규정해, 중앙회 회장 선출에 있어 조합원의 총의가 반영되도록 하는 내용을 담고 있다.
또한 조합원 투표결과를 즉시 공개함으로써 조합원 의견이 조합장의 중앙회 회장 투표에서 왜곡되는 것을 방지해 조합원 의견의 실효성을 확보하고자 했다.
지역농협 조합장 선출방식도 조합원 직선제로 일원화해 민주적 절차를 강화하도록 했다.
현행법상 지역농협 조합장은 조합원 직선제, 대의원 간선제, 이사회 호선 중 하나의 방식으로 선출하도록 규정하고 있다.
하지만 대의원 간선제는 조합장 무제한 연임 등 부작용으로 이어지고 있어 개선의 필요성이 지적되어 왔다.
관련해 농협중앙회는 품목농협 등 관할구역이 넓고 위탁선거 비용이 과도하게 발생하는 조합은 대의원 간선제 방식을 운영하고 있다는 입장이다.
하지만 의원실 확인 결과, 대의원 간선제 운영 20곳 중 5곳은 품목농협이 아닌 지역농축협으로 확인됐고 이중 서울관악농협 조합장의 임기는 10선에 달하는 것으로 확인됐다.
이밖에도 개정안은 비상임조합장, 이사 및 감사의 임기를 2년으로 제한하고 시도단위의 지역 농축협 의견수렴 강화를 위한 운영협의회 법적근거 마련, 농협 무이자자금 관리강화 및 농림부 관리감독 규정을 신설하는 내용을 담았다.
윤미향 의원은 “대표성 및 공정성이 결여된 현행 중앙회 회장 선출방식은 농협의 고질적인 문제인 농하향식 지배구조의 주 원인으로 작용하고 있다”며“특히 2012년 중앙회 사업분리 및 지주회사 설립 이후 지역조합에 대한 중앙회의 통제구조가 심화되고 중앙회의 의사결정과정에 회원조합의 의견이 더욱 반영되기 어려워지고 있어 협동조합이라는 이름이 무색한 상황”이라고 밝혔다.
윤 의원은 “전체 조합원의 총의하에 선출되는 농협중앙회장은 농협개혁을 위한 전제조건인 만큼 조합원 직선제를 조속히 도입해 농민의 대표성이 확보된 상황에서 농협중앙회가 우리나라 농업 산업 활력을 회복 하기 위한 구심점 역할을 하기를 기대한다”고 밝혔다.
2023-03-20
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김상희 위원장 , 윤석열 - 기시다 한일정상회담 분석 및 평가 긴급좌담회 개최
[세종타임즈] 더불어민주당 대일굴욕외교대책위원회 는 3 월 20 일 14 시 , 국회 의원회관 제 7 간담회의실에서 ‘ 윤석열 - 기시다 한일 정상회담 분석 및 평가 ’ 긴급좌담회를 개최한다고 밝혔다.
이번에 개최되는 긴급좌담회는 윤석열정부의 굴욕적인 강제동원 배상안 발표 직후 진행된 3 월 16 일 ‘ 윤석열 - 기시다 한일 정상회담 ’ 에 대해 전 주일대사 , 강제동원 피해자측 , 외교 · 안보 전문가의 시각으로 분석 및 평가하기 위한 자리이다.
윤석열 대통령은 한일정상회담에서 일본 기시다 총리 앞에서 일본의 논리로 ‘1965 년 한일 청구권 협정에 대한 정부의 해석과 대법원 판결이 다르다 ’ 며 , 우리나라 대법원 판결을 부정하는 일본의 주장에 힘을 실어줬다.
이는 ‘65 년 한일 협정과 후속조치 ’ 를 면밀하게 검토한 후 ‘ 강제동원 피해자 개인의 위자료 청구권은 한일 청구권 협정에 포함되지 않는다 ’ 고 판결한 우리나라 대법원의 판결을 무시한 처사이며 , 삼권분립 정신을 훼손하는 반헌법적 국정농단이라는 주장이 제기되고 있다 . 특히 , 윤석열 대통령은 질의응답 과정에서 ‘ 구상권을 행사하지 않겠다 ’ 고 선언하는 등의 발언을 이어 갔다.
이에 김상희 위원장은 “ 임기 4 년 남짓 남은 대통령이 도대체 무슨 근거로 자신의 임기 이후에도 효력이 유지되는 소멸시효 10 년인 구상권 청구 여부를 다른 나라 정상 앞에서 약속할 수 있는 것인지 이해할 수 없다”고 강조하며 , “ 사과도 , 배상도 없이 , 일본에게 완벽히 면죄부를 준 한일정상회담이다”고 말했다.
오늘 개최되는 긴급간담회는 강창일 전 국회의원 가 기조발제를 맡으며 , ‘ 강제동원 피해자 측에서 본 한일정상회담 ’ 이라는 주제로 김영환 민족문제연구소 대외협력실장과 ‘ 외교안보 전문가 시간에서 본 한일정상회담 ’ 이라는 주제로 김준형 전 국립외교원장이 발제를 맡아서 진행된다 .
2023-03-20
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공정위, 출판 · 콘텐츠제작업계 불공정행위 ‘솜방망이’ 제재
공정위, 출판 · 콘텐츠제작업계 불공정행위 ‘솜방망이’ 제재
[세종타임즈] 1990년대 인기 만화 ‘검정고무신’을 그린 고 이우영 작가의 별세로 창작에 대한 ‘공정한 보상’ 문제가 불거져 공정거래위원회가 출판 및 콘텐츠 제작업계의 불공정 약관에 대한 실태 점검을 나선 가운데, 공정거래위원회가 최근 5년간 출판 및 콘텐츠 불공정행위 의혹 18건을 조사했으나 과징금·과태료 부과 등 중징계 조치를 내린 것은 전무한 것으로 나타났다.
국회 정무위원회 김희곤 의원이 공정거래위원회로부터 제출받은 ‘최근 5년간 출판 및 콘텐츠 제작업체 불공정행위 현황’ 자료에 따르면, 공정위는 출판 및 제작업체의 불공정하도급에 대한 사건 총 18건을 적발해 조사를 했다.
이 중 중징계라고 할 수 있는 형사고발·과징금·과태료 처분을 한 사건은 전무했고 경고 12건, 심사불개시 4건, 무혐의 2건 등 대부분이 경징계 처분으로 사건이 종결됐다.
공정위는 2021년과 2023년에 베러웨이시스템즈의 2건의 지연이자 미지급에 대한 불공정하도급거래행위에 대해서도 조사를 해 처분을 내렸는데, 2건 모두 경고 처분으로 사건이 종결돼 하도급불공정행위에 대해 너무 안일한 조치를 취하고 있는게 아니냐는 지적도 나온다.
한편 공정위는 현재 ㈜카카오엔터테인먼트의 거래상지위남용행위에 대한 조사도 진행 중인 것으로 나타났다.
카카오엔터는 지난 2021년 웹소설 공모전을 진행하면서 참가자들의 저작권을 침해한 혐의로 공정위 조사를 받았다.
공정위는 조만간 전원회의를 열어 제재 여부와 수위를 결정할 예정이라고 의원실로 보고했다.
김 의원은 “이번 이우영 작가의 별세로 인해 출판사, 콘텐츠제작사의 불공정계약 문제가 또다시 수면 위로 떠올랐다” 며 “공정위는 현재 진행 중인 카카오엔터 웹소설 저작권 갑질 사건을 비롯해 출판사, 콘텐츠제작사의 불공정행위에 대한 강력한 제재조치로 출판사, 콘텐츠제작사 업계의 불공정거래행위가 근절되길 희망한다”고 말했다.
2023-03-17
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사회적 책무는 망각한 금융사들, 국민께 받은만큼 돌려줘야. 최승재 의원 기자회견
사회적 책무는 망각한 금융사들, 국민께 받은만큼 돌려줘야. 최승재 의원 기자회견
[세종타임즈] 은행권, 보험업권에 이어 카드사들이 새로운 연봉왕으로 떠오른 가운데, 이러한 금융권의 돈잔치를 비판하는 목소리가 높아지고 있다.
국회 정무위원회 위원이자 국민의힘 소상공인위원회 위원장인 최승재 의원은 17일 기자회견을 통해 금융사들이 소비자 혜택은 축소하면서 리볼빙과 같이 소비자에게 부담이 되는 서비스 홍보에는 열을 올리는 등의 행태를 강하게 비판했다.
최승재 의원은 대한민국 서민과 중소상공인, 자영업자들이 이익 카르텔의 불공정한 시스템에 의해 힘들어하는 가운데 이리저리 물어뜯기며 형체조차 남아나질 않고 있는데, 금융포식자들의 돈잔치는 끝을 모르고 이어지고 있으니 민생경제의 현실이 어둡다면서 기자회견의 포문을 열었다.
특히 급격한 금리인상으로 은행사, 보험사, 카드사 등 금융기관들이 사상 최대의 실적을 구가하며 연일 수억에서 수십억에 달하는 연봉을 자랑하는 가운데, 전년 대비 연봉이 10% 가까이 증가한 카드사도 있다면서 비판의 수위를 높였다.
소비자와 판매자간 중간 매개자로서 혁신적 기술이나 건전한 금융매개체의 발전 없이 소비자들을 이익창출의 대상으로만 바라보고 어떻게든 착취를 하려고 하는 악랄한 고리대금업자와 같은 행태를 보이고 있다는 것이 최의원의 지적이다.
카드사들이 소비자 혜택을 줄이고 있는 부분도 지적됐다.
카드사들이 올해 초 이용자들 모르게 일방적으로 카드 한도를 하향하고 무이자 할부와 같은 소비자 혜택은 조용하고 은밀하게 축소시키면서 전체적인 카드빚과 연체율이 증가하는 와중에 저신용자들에 대한 카드론 대출은 줄이면서도 대출금리는 법정최고금리인 20%에 가까운 수준으로 올리는 상황을 질타했다.
최 의원은 카드포인트에 대한 지적도 이어나갔다.
금융사들이 소멸되는 카드포인트를 막겠다면서 신용카드포인트 기부재단을 설립해 사회공헌에 일조하겠다고 했는데, 막상 재단은 매년 운영비에 수억원에 달하는 돈을 지출하면서 실제 영세가맹점 지원보다는 일부재단에 90억원, 50억원에 달하는 금액을 통째로 전달하는 방법으로 운영하는 등 운영의 투명성이 부족하고 일부 직원은 겸업을 하며 일탈행위를 하는 등 막장으로 운영을 한다고 지적했다.
평균 연봉 1억원이 평균의 함정이라는 업계의 설명에 대해서도, 일반 직원과 임원 간 연봉 격차가 10배가 넘는 등 격차가 심해지고 상위 0.1%인 임원들만을 위한 회사들이 되어 그들만의 리그를 지속하고 있으니, 부의 양극화가 심화되고 대한민국의 미래가 암울해지고 있다고 반박했다.
최승재 의원은 “허울좋은 ESG 경영은 회사와 소비자 모두가 지속가능한 경영이 아니라, 일부 임원들의 지속적인 보전을 위한 경영이 되고 있다”며 “탐욕에 눈 먼 대한민국은 이제 더 이상 내어줄 것도 없는 처지가 되어가고 있고 끊임없이 착취를 당한 끝에 서민경제는 피폐해지고 포식할 것이 남지 않는 지겨에 이르렀다”고 강조했다.
이어 최 의원은 “IMF와 카드대란 등 사건사고 속에서 국민 세금인 공적자금으로 살아남고 몸집을 불린 금융업권이, 도의적 책임을 무시하고 제 배 불리기에만 몰두한다면 결국 자멸하거나 공멸하게 될 것”이라며 “금융의 선한 영향력이 지속적으로 발휘되고 국민들이 금융을 믿고 의지할 수 있도록 금융권의 노력이 보여져야 한다”고 말했다.
마지막으로 최 의원은 “여신업법에 의해 가게에서 카드결제를 거부하면 처벌까지 하는 나라는 전 세계에서 우리나라가 유일무이한만큼, 국가가 카드를 강제하는 셈이니 카드사에게는 큰 특혜”며 “카드사 또한 무늬만 사회공헌이 아니라, 국민들이 체감할 수 있는 행동, 사회적 책무 이행을 촉구한다”며 기자회견을 마무리 했다.
2023-03-17
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윤미향 의원, “농장동물 복지 위해 직불제 등 농가지원책 마련해야”
윤미향 의원, “농장동물 복지 위해 직불제 등 농가지원책 마련해야”
[세종타임즈] 지난 16일 국회 의원회관에서 동물복지국회포럼, 국회의원 위성곤·윤미향·윤준병, 동물복지문제연구소 어웨어 공동 주최로 ‘농장동물 복지 향상 방안 모색을 위한 국회토론회’가 개최됐다.
토론회의 좌장은 강원대학교 법학전문대학원의 함태성 교수가 맡았고 동물복지문제연구소 어웨어가 ‘농장동물 복지 인식조사 결과 및 돼지 복지평가도구 보고서 발표’를 주제로 발제했다.
토론자로는 대한한돈협회 왕영일 감사, 농업회사법인 돈마루 안형철 대표, 동물자유연대 채일택 정책팀장, 녹색소비자연대전국협의회 서아론 국장, 국립축산과학원 전중환 박사, 농림축산식품부 임영조 동물복지정책과장이 참석했다.
발제자로 나선 동물복지문제연구소 어웨어는 ‘2022 농장동물 복지에 대한 시민인식조사’, ‘2022 농장동물 복지에 대한 양돈농가 인식조사’, ‘돼지 복지평가를 위한 농장 자가진단용 도구의 개발과 적용’ 등 농장동물 복지 관련 총 세 권의 보고서를 발표했다.
어웨어는 시민인식조사 결과 계란 사육환경표시제에 대해 정확히 알고 있는 소비자가 27.3%에 불과한 점 등을 지적하며 사육환경표시제, 동물복지축산인증제 등 현재 시행되는 제도에 대한 정부의 홍보가 부족하다고 지적했다.
한편 양돈농가 대상 조사에서는 설문에 참여한 양돈농가 145개소 중 54.5%가 동물복지축산농장으로 전환 의향이 있는 것으로 나타났다.
또한 농장동물의 복지에 책임을 가져야 할 주체로는 ‘생산자’라는 응답이 87.6%로 가장 높게 나타났다.
이 날 어웨어는 농장에서 적절한 먹이, 사육환경, 건강, 행동 등 복지 수준을 평가하기 위해 직접 개발한 ‘돼지 복지평가도구’로 전국 9개 돼지농장의 복지 실태를 조사한 결과를 발표했다.
조사 결과 동물복지축산인증농장이 가장 높은 점수를 받았다.
첫 번째 토론자인 대한한돈협회 왕영일 감사는 농장동물 복지 향상을 위한 방안으로 소비자와 생산자 간의 소통 방안 강구, 시장에서의 동물복지 축산물 가치 확보를 위한 유통·판매구조 개선, 관행 축산관련 법규 개선, 축산에서 과학적 근거에 의한 동물 행동학의 접목 등을 제안했다.
또한 어웨어가 개발한 돼지 복지평가도구가 축산업계 종사자들에게 동물복지를 개선하려는 동기를 부여할 수 있을 것이라고 말했다.
두 번째 토론자인 농업회사법인 돈마루 안형철 대표는 동물복지 축산의 어려움으로 초기 투자비, 시설 개선 과정에서의 생산 중단, 동물복지축산물 시장 형성의 문제를 들었다.
안 대표는 농장은 적극적으로 동물복지 적용을 위해 노력해야 하며 소비자는 동물복지를 고려한 축산물에 대해 제 값을 주고 구매하려는 가치소비를 실천해야 하며 정부는 직불제 등 지원책을 마련해야 한다고 제언했다.
세 번째 토론자인 동물자유연대 채일택 정책팀장은 농장동물 복지 증진을 위해서는 소비를 줄여 과도한 사육 마릿수를 감소시킬 필요성이 있으며 동물복지 축산으로의 전환과 함께 일반 농장에 대한 동물복지 기준 마련이 필요하다고 말했다.
네 번째 토론자인 녹색소비자연대전국협의회 서아론 국장은 소비자들이 가치 소비를 하기에는 동물복지축산물에 대한 정보가 부족하다는 사실을 지적했다.
동물복지축산의 사육환경이나 환경에 미치는 영향을 소비자가 모르는 상태에서는 구매로 이어지기 어렵다는 것이다.
소비자 신뢰도 증진을 위해서는 동물복지축산 인증 과정에 대해 투명하게 공개해야 하며 소비자들이 접할 수 있는 유통 채널이 확대되어야 한다고 제언했다.
다섯 번째 토론자인 국립축산과학원 전중환 농업연구관은 동물보호법 제정부터 농장동물 복지 관련 제도의 변화 과정을 설명하며 국립축산과학원은 동물복지 사육시설의 개발과 보급을 위한 연구를 수행하고 있다고 전했다.
여섯 번째 토론자인 농림축산식품부 동물복지정책과 임영조 과장은 “우리 사회가 동물복지를 강화하는 방향으로 간다는 사실은 분명하다.
결국 속도와 절차의 문제”고 말하며 그 동안 정부의 ‘동물복지강화방안’ 등이 반려동물 위주로 설정되는 경향이 있었지만 농장동물 복지 향상을 위해서도 노력하겠다고 밝혔다.
동물복지문제연구소 어웨어는 “농장동물 복지 향상을 위해서는 농장에서 동물을 키우는 축산업계 종사자들의 이해와 협조가 필수적이다.
이번에 개발한 돼지 동물복지평가도구를 스마트폰 어플리케이션으로 제작, 농가에 무료 배포해 실질적인 동물복지를 향상시키고 농가의 동물복지 인식을 개선할 계획이라고 밝혔다.
끝으로 농해수위 윤미향 의원은 “농장동물 복지 기준 강화 및 동물복지축산 소비 활성화를 위해 동물의 본래 습성을 보장하는 ‘동물복지축산 인증제’를 확대해야 한다”며 “특히 농장동물 정책은 축산농가에 정부예산 지원이 반드시 수반되어야 한다 적극 반영할 수 있도록 최선을 다하겠다”고 밝혔다.
2023-03-17
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신정훈 전남도당위원장, 양곡관리법 전남농민단체 설명회 개최
신정훈 전남도당위원장, 양곡관리법 전남농민단체 설명회 개최
[세종타임즈] 오는 23일 본회의 표결을 앞둔 양곡관리법 개정안에 대한 전남농민단체 설명회가 열렸다.
3월 17일 오전 10시 30분, 더불어민주당 전라남도당·쌀값정상화TF 주최로 도당 대회의실에서 열린 “쌀값정상화를 위한 양곡관리법, 전남농민단체 설명회’에는 신정훈 전남도당위원장, 윤재갑 의원이 참석했으며 김문수 도당 농어민위원장의 사회로 진행됐다.
이날 설명회에는 한국후계농업경영인 전라남도연합회, 전국농민회총연맹 광주연맹회, 한국쌀전업농 전라남도연합회, 한국들녘경영체 전라남도연합, 가톨릭농민회 광주대교구연합회 등을 비롯해 많은 전남농민단체 대표들이 함께해 활발한 질의응답이 이어졌다.
신정훈 전남도당위원장은 “양곡관리법에 대한 정부와 국민의힘의 과장된 우려와 의도된 왜곡에 맞서 마지막 순간까지 양곡관리법의 진실을 농민들께 알리기 위해 자리를 마련했다.
양곡관리법은 쌀 생산조정 병행을 통한 ‘시장격리 최소화’가 목적이며 쌀값을 살리고 농민을 살려, 지방을 지킬 대안”이라고 재차 강조했다.
이어 신정훈 전남도당위원장은 “민주당은 오는 23일 본회의에서 양곡관리법을 표결 처리해, 쌀값정상화를 위한 길을 흔들림 없이 걸을 것이다 30년 쌀값 전쟁을 끝낼 수 있도록, 힘을 모아주시길 바란다 윤석열 대통령이 기어코 농촌과 농민을 저버리고 거부권을 행사한다면 이는 농민에 대한 배신 행위이자, 역사의 죄인으로 남을 것”이라고 강력 경고했다.
2023-03-17
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아동·청소년시설 취업제한 명령 어긴 성범죄자 처벌된다
아동·청소년시설 취업제한 명령 어긴 성범죄자 처벌된다
[세종타임즈] 성범죄자가 취업제한 명령을 위반해 아동·청소년 관련기관에 취업하는 경우 처벌이 가능해질 전망이다.
국회 여성가족위원회 소속 김선교 국민의힘 의원은 아동·청소년 성범죄로 취업제한 명령을 받은 성범죄자가 제한 기간 내에 아동·청소년 관련 기관에 취업하는 경우 성범죄자 해임 및 관련기관 폐쇄 요구 외에는 처벌규정이 없어, 취업제한 명령을 위반한 성범죄자 당사자에게도 1년 이하의 징역 또는 1천만원 이하의 벌금에 처할 수 있도록 벌칙을 신설하는 ‘아동·청소년의 성보호에 관한 법률 일부개정법률안’을 대표발의했다고 밝혔다.
현행 ‘아동·청소년의 성보호에 관한 법률’ 제56조는 아동 및 청소년 대상 성범죄 또는 성인대상 성범죄로 형 또는 치료감호를 선고하는 경우 최대 10년 이하의 기간동안 아동·청소년 관련 기관 등에 취업을 제한하고 있다.
아동·청소년 관련기관은 어린이집·유치원·학교 등 보육 및 교육기관, 청소년시설, 의료기관, 체육시설, 학원 등 법에서 정한 기관이 해당된다.
이에 따라 아동·청소년 관련기관은 취업 예정자의 성범죄 경력 조회를 실시하고 이를 위반할 경우 500만원의 과태료가 부과된다.
하지만 취업제한 명령을 선고받은 성범죄자가 취업제한 명령을 위반해 아동·청소년 관련기관에 취업하는 경우 해당 아동·청소년 기관장에게는 과태료, 기관폐쇄 등 강력한 조치가 취해지지만, 정작 위반 행위자에게는 해임 외에는 별다른 처벌 규정이 없어 사각지대를 개선해야 한다는 의견이 제기되어 왔다.
여성가족부는 매년 취업제한 규정 준수 여부를 지자체 등을 통해 취업제한 규정의 준수여부를 확인하고 종사자 해임 등 후속 조치를 시행하고 있는데, 2022년 아동·청소년 대상 성범죄자 취업제한 점검 결과 81명이 적발된 바 있으며 21년 67명, 20년 79명, 19년 108명 등으로 매년 꾸준히 적발되고 있는 상황이다.
법안을 대표발의한 김선교 의원은 “해마다 수십명씩 적발되는 성범죄자의 아동·청소년시설 취업 문제를 예방하기 위한 법 개정을 통해 아동 청소년 성범죄 예방체계의 실효성을 높여야 한다”고 강조했다.
2023-03-17