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과기정통부, 이용자 체감품질 향상을 위해 5세대 품질평가 대상 확대 및 실내 점검 강화
과기정통부, 이용자 체감품질 향상을 위해 5세대 품질평가 대상 확대 및 실내 점검 강화
[세종타임즈] 과학기술정보통신부는 이용자가 체감하는 통신서비스 품질 향상 및 투자 확대 등을 촉진하기 위해 ’22년도 통신서비스 품질평가에서 5세대 서비스 등에 대한 평가를 강화할 계획이라고 전했다을 밝혔다.
5세대 서비스의 경우, 커버리지가 전국으로 확대되고 있는 점을 고려해 보다 촘촘한 커버리지 확보를 위해 품질평가 대상 지역을 전국 85개 시 전체 행정동 및 주요 읍면 지역으로 확대하고 전국의 모든 지하철, 고속철도 및 고속도로 전체 노선 및 구간에 대해 품질평가를 추진한다.
아울러 실내 체감품질 향상 및 음영 해소를 촉진하기 위해 기존 주요 다중이용시설 외에도 전국 85개시 전체 행정동 및 주요 읍면 지역의 모든 중소시설을 대상으로 무작위로 표본을 선정해 5세대 접속가능 여부를 점검하고 주요 거주지역, 대학교 주요 건물 실내 등도 지속 평가하는 한편 출입 가능한 아파트 댁내에 대해서도 시범 측정을 추진한다.
또한, 지하철, 고속도로 등의 경우 출·퇴근 시간 등 다양한 시간대에 걸쳐 보다 면밀히 측정하고 측정 속도를 하위 30%, 중위 40%, 상위 30% 등으로 구분해 분석·발표하는 등 이용자에게 더욱 다양한 정보를 제공할 수 있도록 추진할 예정이다.
4세대 이동통신 서비스는 여전히 국민 다수가 이용하고 있는 점을 고려해 지속적인 품질 관리가 이루어 질 수 있도록 도시·농어촌, 취약지역 등을 포함해 전국을 대상으로 엄격하게 평가하고 와이파이 및 유선인터넷에 대해서도 버스 와이파이 및 2.5세대/5세대/10G 인터넷 서비스에 대한 평가를 신규 추진하게 된다.
’22년 통신서비스 품질평가 결과는 5세대 커버리지가 확대되고 전년 대비 평가대상 지역 및 시설이 대폭 확대된다.
에 따라 보다 면밀한 측정 및 분석을 거쳐 금년 12월 종합적으로 발표할 계획이라고 전했다.
과기정통부는 “객관적인 통신서비스 커버리지 및 품질 정보를 제공해 이용자의 서비스 선택을 돕고 사업자의 투자 확대를 촉진하기 위해 품질평가를 추진하고 있다”고 설명하며 “평가대상 지역 확대, 실내망 점검 강화 등 정책적 노력이 5세대 등 통신서비스 이용자 체감품질 향상으로 이어질 수 있도록 최선을 다하겠다”고 밝혔다.
2022-06-02
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USB-C 국가표준 가속화
산업통상자원부
[세종타임즈] 산업통상자원부 국가기술표준원은 5월 31일‘전자제품 충전·데이터 접속 표준’의 국내 적용을 확대한다고 밝혔다.
이를 위해 산학연 전문가 주도의 표준기술연구회에서는‘USB-C’로 통칭하는 커넥터·충전·데이터 표준을 국가표준으로 제정하고 이를 적용한 제품의 확산을 위한 가이드라인 개발을 추진하고 있다.
이번 회의에서 국가표준 및 가이드라인 개발 현황, 삼성·엘지 등 주요 기업별 USB-C 적용 계획을 발표하고 향후 추진방향을 논의했다.
그동안 휴대폰, 테블릿 PC, 휴대용 스피커 등 소형 전자제품에서 전원공급과 데이터전송은 다양한 접속단자와 통신방식이 존재해 환경 및 비용 문제와 소비자 사용 불편을 초래해왔다.
그러나 최근 USB-C 타입으로 통합·호환되고 있으며 요구되는 데이터 속도, 전원 용량이 높아지고 있다.
이에 IEC는 작년 3월 최대 100W까지 전력공급이 가능한 USB-IF 표준을 IEC표준으로 도입·제정했는데, 동 표준을 올 6월에 최대 240W까지 용량을 확대해 개정할 예정이다.
‘USB-C 표준기술연구회’의 한문환 한국기계전기전자시험연구원 센터장은 USB-C관련 표준·가이드라인 개발 활동 경과, IEC 기술위원회 동향, EU 입법화 세부사항, 소비자 설문조사 결과 등을 발표했다.
연구회에 참여한 삼성전자, 엘지전자, TG 삼보, SK매직은 각 회사의 제품별 USB-C 적용 현황 및 계획에 대해 발표했으며 국제표준 동향에 맞추어 적극 도입할 계획이라고 전했다을 밝혔다.
특히 이번 회의에 애플코리아와 HP코리아 등 외국계 회사도 참석해 동향과 의견을 공유했다.
국가기술표준원은 금번 회의를 통해 공유된 현황과 의견을 반영해 IEC 표준을 부합화한 국가표준 3종을 오늘 8월에 우선 제정하고 가이드라인도 10월에 개발 완료해 보급한다는 계획이라고 전했다.
국가기술표준원 이상훈 원장은 “앞으로 더 다양한 전자제품에 USB-C 타입이 적용되어 환경보호는 물론 여러 개의 충전기를 사용하는 불편함을 감소시킬 수 있을 것”이라고 밝혔다.
2022-05-31
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2021년 공공부문 전기·수소차 도입, 전년대비 3배 증가
산업통상자원부
[세종타임즈] 산업통상자원부와 환경부는 공공부문의 저공해자동차 및 환경친화적 자동차에 대한 2021년 구매실적과 2022년 구매계획을 공표했다.
국가기관, 지자체, 공공기관은 ‘대기환경보전법’과 ‘환경친화적 자동차의 개발 및 보급 촉진에 관한 법률’에 따라 신규 차량을 일정비율 이상 저공해차와 무공해차로 구매하거나 임차해야 한다.
산업통상자원부와 환경부는 공공부문 의무구매·임차제를 통합 운영하고 있으며 지난해부터 연간 실적을 공동으로 공개하고 있다.
정부 조사에 따르면 2021년 의무구매·임차 대상 609개 기관에서 총 7,458대의 신규 차량을 구매·임차했고 그 중 73.8%인 5,504대가 무공해차로 확인됐다.
이는 2020년 1,806대 대비 1년 만에 약 3배 수준으로 증가한 것이다.
무공해차를 포함한 저공해차는 전체 7,458대 중 90% 이상인 6,927대를 차지했으며 2020년 6,060대 대비 14.3% 증가했다.
기관장 차량으로 전기·수소차를 운용하는 기관은 120개로 2020년 39개 대비 약 3배 이상 증가했다.
기관별로 살펴봤을 때, 의무 구매임차 대상 609개 기관 중 2021년 저공해차 의무비율을 달성한 기관은 510개로 2020년 422개 대비 20.9% 증가했다.
달성률 또한 2020년 69.3%에서 2021년 83.7%로 크게 개선됐다.
환경부는 의무비율을 달성하지 못한 기관 99개 중 지자체·공공기관 74개에 대해 ‘대기환경보전법’에 따라 300만원 이하의 과태료를 부과할 계획이라고 전했다.
한편 환경부가 올해 의무구매·임차제 적용대상 기관 769개의 전체 차량 구매·임차 계획을 조사한 결과, 총 6,538대로 나타났다.
이 중 저공해차가 96.2%, 무공해차가 84.2%에 달해, 공공부문 전체가 의무구매·임차제에 적극적으로 참여하고 있는 것으로 분석됐다.
산업통상자원부와 환경부는 목표 달성에 차질이 없도록, 의무비율에 미달하는 계획을 제출한 55개 기관에 보완을 요청하고 분기별로 실적을 점검할 계획이라고 전했다.
또한, 공공부문의 전기·수소차 전환을 가속화하기 위해 현행 80%인 전기·수소차 의무 구매비율의 상향을 적극 검토할 계획이며 이를 위해 올해 하반기 중 대기환경보전법 시행규칙 및 친환경자동차법 시행령 개정 작업에 착수할 예정이다.
박연재 환경부 대기환경정책관은 “의무구매·임차제의 확산을 위해 관계기관에 적극 알리고 동참을 요청한 결과, 2021년 실적이 전년에 비해 크게 개선됐다”며 “저공해차 보급목표제와 ‘2030 무공해차 전환100 운동’ 등을 통해 민간부문의 무공해차 전환도 가속화시키겠다”고 말했다.
박재영 산업통상자원부 제조산업정책관은 “특히 금년 1월부터 시행중인 민간 부문 친환경차 구매목표제가 안착될 수 있도록 노력해 나가겠다”고 밝혔다.
2022-05-31
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산업부 2차관, UAE 원자력 공사 사장 첫인사
산업통상자원부
[세종타임즈] 산업통상자원부 박일준 2차관은 5월 31일 서울 외교부 청사에서 UAE 원전건설사업 발주처인 UAE 원자력공사의 모하메드 알 하마디 사장과 면담을 진행했다.
하마디 사장은 Nawah, BOC CEO 등 11명의 대표단과 함께 한국의 신정부 출범 축하, 양국의 에너지 분야 협력방안 논의 등을 위해 방한한 것으로 알려졌다.
박일준 산업부 2차관은 이날 하마디 사장을 만나 첫인사를 나누고 “바라카 원전의 차질 없는 준공 및 양국간 에너지 분야 협력 강화”에 대한 의견을 교환했다.
➀ 박차관은 이날 면담에서 지난 3월 상업운전을 개시한 바라카 원전 2호기의 성공적인 상업운전을 축하하고 이를 통해 양국의 원전협력이 결실을 맺고 있다고 평가하며 ➁ 남은 3,4호가 순조롭게 준공 될 수 있도록 한국 정부도 적극 지원할 것을 밝혔다.
➂ 아울러 박차관과 하마디 사장은 양국이 바라카에서 이룩한 성과를 바탕으로 앞으로 원전, 수소 등 다양한 에너지 분야에서 협력을 확대하는 것에 대해서도 의견을 교환했다.
UAE 원전사업은 한국형 원전인 APR1400 4기를 UAE 아부다비 바라카 지역에 건설하는 한국 최초의 해외원전건설 사업으로서 우리나라 기업들이 설계, 제작, 시공, 시운전 및 운영지원 등 사업 전반에 주도적으로 참여하고 있다.
한국은 바라카 원전의 성공적인 준공을 통해 한국의 기술력과 사업역량을 전세계에 입증하고 있으며 향후 한국의 추가적인 원전 수주시 마중물 역할을 할 것으로 기대된다.
바라카 4개호기가 모두 준공되면 UAE 전력수요의 25%를 책임지며 UAE의 탄소중립 목표 달성에 크게 기여할 전망이다.
한편 UAE 대표단은 6.3일까지 한국에 추가로 머무르며 UAE 바라카 사업에 참여하는 팀코리아 사장단 등과도 면담을 가질 예정이다.
2022-05-31
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과기정통부·중기부 지능형 제조혁신 연구개발 2418억원 지원
과기정통부·중기부 지능형 제조혁신 연구개발 2418억원 지원
[세종타임즈] 과학기술정보통신부와 중소벤처기업부는 2022년 스마트 제조혁신 기술개발사업 지원 대상으로 71개 기업·기관을 선정했다고 밝혔다.
이번 사업은 스마트 제조혁신 가속화를 위해 과기정통부·중기부 협업으로 데이터·네트워크·인공지능 기반 스마트공장 공급기술 고도화를 추진하는 국가연구개발 사업으로 5년간 첨단제조, 유연생산, 현장적용 분야 등 스마트 제조혁신 3대 분야를 지원한다.
이번에 선정된 기업·기관은 첨단제조 분야 33개, 유연생산 분야 38개 등 총 71개로 2022년 국비 646억원, 2025년까지 총 2,418억원을 지원하고 2023년 이후에는 현장적용 분야 등을 추가로 선정해 총 3,160억원을 지원할 계획이라고 전했다.
과기정통부는 제5세대 통신, 인공지능·데이터 등 정보통신기술 융합을 통한 제조 자원의 디지털화·지능화 및 제조 서비스 고도화 등 제조업 디지털 전환을 위한 첨단제조·유연생산 기술개발을 지원한다.
중기부는 대·중소기업간 데이터를 공유하는 가치사슬 연계형 기술개발과 수요 맞춤형 제품생산을 위해 제조자원을 탄력적으로 구성하는 기술개발 등을 지원한다.
특히 이번 기술개발 사업은 수요기업의 참여를 통해, 개발된 성과물을 현장에 실증해 볼 수 있도록 지원하는 것이 특징이다.
과기정통부와 중기부는 기업 중심의 기술개발을 위해 공동으로 과제기획과 공청회를 개최하는 등 효과적인 협업체계를 구축했으며 효율적인 과제 관리를 위해 ’운영위원회‘를 구성해 추진하고 있다.
중기부 이현조 스마트제조혁신기획단장은 “스마트공장 공급기업의 기술 역량이 스마트 공장의 고도화와 직결되는 만큼 이번 스마트 제조혁신 기술개발사업 지원을 통해 공급기술이 다양화·고도화·첨단화되는 계기가 되길 기대한다”고 말했다.
과기정통부 송상훈 정보통신산업정책관은 “이번 스마트 제조혁신 기술개발 사업을 통해 5세대 통신, 인공지능 등의 디지털 기술이 제조 현장에 적용되어 다품종 개인 맞춤형 제품의 설계·생산 시간과 비용을 절감하고 제조 현장에 혁신을 불어넣는 신시장 창출에도 일조할 수 있을 것으로 기대한다”고 밝혔다.
2022-05-31
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무역구제 제도 이용하고 싶은데,“도대체 뭘, 어떻게 준비해야 되는 거야?”
산업통상자원부
[세종타임즈] 산업통상자원부 무역위원회는 국내 중소·중견기업을 대상으로 ’22년 무역구제 조사·상담지원‘ 사업을 오는 6월 1일부터 시행한다고 밝혔다.
무역구제제도는 세계무역기구 협정과 국내법에 따라 불공정한 무역행위를 바로잡아 국내 산업의 피해를 구제하는 제도로서 우리나라의 경우 제소보다 피소가 압도적으로 많은 상황이다.
산업부는 그간 중소·중견기업의 무역구제 제도 활용 촉진 등을 위해 간담회, 홍보 등을 지속적으로 추진해 왔으나, 우리 기업들이 무역구제 제도 활용에 필요한 신청서류 작성 및 반덤핑 등 불공정행위 여부에 대한 요건검토의 어려움을 호소하고 있는 상황이다.
이에 산업부는 해당기업의 애로사항을 해결하기 위해 ‘무역구제 조사·상담지원’사업을 추진해 중소·중견기업들의 무역구제 제도 활용을 높여나갈 예정이다.
동 사업의 주요내용은, ➊ 무역구제 신청절차 및 관련자료 등에 관한 기본상담을 지원하고 ➋ 전문가 컨설팅을 통한 제소요건 사전검토 및 조사신청 타당성을 분석하는 한편 ➌ 덤핑여부 판정을 위한 해외시장 조사비용을 지원하며 ➍ 간담회 및 설명회 등을 통한 무역구제 제도이용 절차 및 방법 등 제도소개도 진행할 예정이다.
특히 동 사업의 수행기관인 대한상공회의소는 전국 73개 상의 네트워크 및 주요 15개 광역시·도별 대표 상의를 중심으로 조사·상담지원 사업 홍보 및 협력을 추진해 나간다는 계획이라고 전했다.
對한 수입규제 대응 지원사업을 추진중인 대한상의는 “본 사업의 추가를 통해 국내외 시장 모두에서 우리기업 지원체제를 갖추게 됐다”고 말했다.
산업부 무역위원회 신동준 무역조사실장은 “기업들의 무역구제제도에 대한 이해 제고 활용 촉진을 유도해 무역구제제도 활성화 기대 및 공정경쟁 지원의 효과를 가져올 것”이라고 강조하면서 조사신청前 비용을 지원하는 동 사업과 현재 중소기업중앙회가 추진중인 조사신청時 대리인 선임비용지원 사업이 연계되어 全주기적 지원체계를 구축하게 된 것이라고 말했다.
2022-05-30
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발명교육도 지방시대 광역발명교육지원센터 구축 추진
발명교육도 지방시대 광역발명교육지원센터 구축 추진
[세종타임즈] 체험·심화 발명교육을 전문적으로 수행하기 위한 광역발명교육지원센터의 구축이 추진되어 전국 어디서나 품질 높은 발명교육이 가능해질 전망이다.
이를 위해 발명교육 활성화를 위한 시책을 수립·시행해야 하는 국가·지자체의 책무를 법에 명시하고 전국에 설치된 소규모 발명교육센터 운영체계를 권역별 광역발명교육지원센터 중심으로 개편하며 전문성을 갖춘 전담교사의 배치도 의무화된다.
특허청은 교육현장에서 발명교육의 확대·강화를 위해 이 같은 내용을 담은‘발명교육의 활성화 및 지원에 관한 법률’일부 개정안이 5월 28일 국회 본회의를 통과했다고 밝혔다.
정부에서는 미래 창의·융합인재 양성의 핵심인 발명교육을 더욱 강화하고자 시·도 교육청 협의체, 정책콘서트 등을 통해 부처, 교육계, 학계, 학생 등의 다양한 의견을 적극 수렴했으며 이러한 과정을 거쳐 마련된 본 개정안의 주요 내용은 아래와 같다.
법률의 목적 및 발명교육에 대한 정의 규정을 확대했다.
발명교육법의 목적을 국민의 발명활동을 통한 창의력 제고 외에 ‘산업재산권에 대한 이해 증진’까지 확장했으며 발명교육의 정의도 창의력을 개발하고 발명을 생활화하는 교육에서 ‘새로운 발명을 권리화하는 교육’까지로 확대했다.
발명교육이 단순 체험활동에 그치지 않고 발명품의 권리화, 산업재산권 기반의 창업 등 새로운 도약을 위해 필요한 폭넓은 교육목적을 달성할 수 있을 것으로 기대된다.
발명교육에 대한 국가·지자체 등의 책무가 부여됐다.
국가와 지자체가 발명교육 활성화를 위한 시책을 수립하고 시행하도록 책무규정을 명시적으로 마련했고 학교 차원의 발명교육 활동 장려에 관한 의무규정과 평생교육과정에 산업재산권 교육이 포함될 수 있도록 근거규정을 신설했다.
현재 전국 17개 시도 중 서울 등 8개 시도만 발명교육 관련 조례를 시행 중이나, 이번 개정을 통해 조례 제정의 근거가 마련되어 지역의 발명교육 활성화가 기대된다.
전문 발명교원 육성을 위해 전문교원 양성 및 인증제를 도입한다.
교대·사범대에서 발명교육 전문교원 배출에 필요한 교육과정의 운영, 교과·학과 개설 등 지원 근거가 신설돼 전문적인 발명교원을 양성할 수 있는 토대가 마련됐다.
우수한 발명교육 역량을 갖춘 발명교사를 인증할 수 있는 인증제도 법제화되어 발명교원의 전문성도 한층 강화될 것으로 기대된다.
발명교육지원 조직 및 체계를 개편한다.
체계적인 발명교육 제공을 위해 발명교육의 거점인 발명교육센터 운영체계를 특허청-광역발명교육지원센터-발명교육센터의 3단계 체계로 재편했다.
아울러 센터 운영 내실화 및 발명교육 품질 제고를 위해 센터에 전담교원 확보를 의무화 했다.
소규모 발명교육센터를 통한 기초 교육부터 권역별 광역발명교육지원센터를 통한 전문적인 체험·심화 교육까지 전국 어디서나 공정한 발명교육의 기회를 누릴 수 있을 것으로 기대된다.
본 개정 법안을 대표 발의한 양금희 국회의원은 ”급변하는 시기 국가의 경쟁력을 키우는 길은 창의적인 인재의 육성과 지적 재산권 확보를 통한 고부가가치 창출에 있다“며 ”발명교육이 창의력을 개발하고 발명을 생활화하는 것을 넘어 새로운 발명을 권리화하고 활용하는 융합 교육으로 확대되기 위해 앞으로도 입법부로서의 역할을 다하겠다“고 밝혔다.
특허청 정연우 산업재산정책국장은 “이번 개정안을 통해 발명교육의 활성화를 위한 국가 및 지자체 등의 책무가 제도적으로 마련됐다는 점에서 그 의미가 매우 크다”며 “앞으로도 발명교육에 대한 체계적 지원과 창의적 인재 양성을 위한 노력을 아끼지 않을 계획“이라고 밝혔다.
또한, “미래사회에 적합한 인재양성을 위해 전국 어디에서든 전문성을 갖춘 교원을 통한 발명교육이 가능한 체계를 만들어가겠다”고 덧붙였다.
2022-05-30
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과기정통부, 세계 최고 반도체 강국 이끌 반도체 핵심 인력양성 적극 나선다
과기정통부, 세계 최고 반도체 강국 이끌 반도체 핵심 인력양성 적극 나선다
[세종타임즈] 이종호 과학기술정보통신부 장관은 초격차 반도체 강국 실현을 위한 반도체 핵심 인력양성을 위해 5월 30일 한국과학기술원에서 산업계 대표, 과학기술원 총장 등과 간담회를 개최했다.
이번 간담회는 이종호 장관의 인공지능 반도체 기업방문에 이어 4대 과학기술원이 선도적인 산학 협력을 통해 양적·질적으로 부족한 반도체 핵심 인력양성에 적극 나서기 위한 행보이다.
최근 개최된 한·미 정상회담에서 양 국 정상은 반도체 분야 협력 강화를 재확인한 바 있다.
과기정통부는 우리 강점분야인 메모리 분야는 글로벌 리더십을 확고히 하면서 우리가 부족했던 비메모리 분야 경쟁력도 키우기 위해 관건이 되고 있는 반도체 핵심인력의 양성과 활용에 4대 과기원을 활용해 적극 추진해 나갈 방침이다.
간담회에서는 그간 과기정통부가 산업계, 과기원 등과 논의해 온 반도체 인력양성 협력방안과 향후 산·학·연 협력 강화를 통해 반도체 핵심 인력양성을 추진하기 위한 방안이 논의됐다.
과기정통부는 반도체 설계 인력양성을 위해 시스템 반도체 설계 실무인력 양성사업과 인공지능반도체 고급인재 양성 사업의 내년도 예산확보를 통해 신규로 지원할 계획이라고 전했다.
산업계와 함께 학사급 반도체 인력양성을 추진한다.
이를 위해 한국과학기술원 뿐만 아니라 광주과기원, 대구경북과기원, 울산과기원도 반도체 계약학과를 도입해 2023년부터 연 200명 이상 양성하고자 한다.
석·박사급 반도체 전문인력 양성을 위해 현재 한국과학기술원, 울산과학기술원에서 운영 중인 산학협력 대학원 프로그램을 강화하고 광주과학기술원, 대구경북과학기술원도 반도체대학원 또는 반도체 전공 설치를 검토할 계획이라고 전했다.
이를 통해, 현재 연간 220명 수준의 석·박사 인력배출을 향후 5년 내 500명 이상으로 확대한다.
반도체 설계, 공정 등 실전 경험이 풍부한 산업계 출신 박사급 교수 채용과 산학협력 교육 및 연구 프로그램도 확대한다.
세계적 수준의 해외 대학, 연구소, 기업과 4대 과기원간 반도체 분야 공동연구 및 인력교류도 대폭 확대해 나갈 계획이라고 전했다.
이종호 장관은 “초격차 반도체 기술 경쟁력 확보의 관건은 기초가 튼튼하고 창의성 높은 양질의 인재를 충분히 양성해, 연구와 산업부문에서 활용할 수 있도록 하는 것”이라며 “반도체와 같이 기술 발전 속도가 빠른 기술분야는 산·학·연 협력을 통한 인력양성이 대단히 중요하다”고 말하고 “4대 과학기술원이 산업계와 함께 산학협력 인재양성 모델을 선도적으로 추진해 산업계가 필요로 하는 핵심인력의 확보에 적극 나서겠다”고 밝혔다.
과기정통부는 간담회에서 수렴한 의견을 토대로 정부의 지원이 필요한 사항에 대해 향후 수립하는 반도체 지원방안에 적극 반영해 추진할 계획이라고 전했다.
또한 과기정통부, 반도체 기업, 4대 과기원이 공동으로 참여하는‘반도체 인력양성협의회’를 정례화해, 산학협력 추진상황을 점검하고 새로운 협력방안을 지속적으로 추진해 나갈 계획이라고 전했다.
2022-05-30
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이음5세대로 디지털복제 활용해 지능형공장 고도화
이음5세대로 디지털복제 활용해 지능형공장 고도화
[세종타임즈] 과학기술정보통신부는 SK네트웍스서비스㈜가 신청한 이음5세대 주파수 할당과 기간통신사업 등록이 5월 26일 완료됐다고 밝혔다.
이음5세대는 5세대 융합서비스를 희망하는 사업자가 직접 5세대망을 구축할 수 있도록 특정구역 단위로 5세대 주파수를 활용하는 통신망으로 주파수 할당 및 기간통신사업 등록의 첫 번째 사례는 ’21.12월 완료한 네이버클라우드이고 두 번째 사례는 ’22.3월 완료한 엘지씨엔에스이며 이번 SK네트웍스서비스는 세 번째 사례이다.
SK네트웍스서비스의 이음5세대는 센트랄 창원공장 내에 구축해 자율이동로봇 운용으로 공장물류를 자동화하고 디지털복제 기반 관리·관제서비스로 실시간 제조공정 모니터링·시뮬레이션해 유연한 생산체계를 구현하는 서비스를 제공할 계획으로 28㎓ 대역을 포함해 주파수 할당을 신청했다.
과기정통부는 SK네트웍스서비스가 계획하고 있는 디지털트윈 등의 서비스가 대규모 데이터 용량을 활용할 가능성이 높음을 고려해, 28㎓ 대역 등 신청한 주파수대역 전체를 할당했다.
주파수 할당대가는 SK네트웍스서비스가 센트랄 공장의 연면적 27,868㎡에서 3년간 이용하는데 약 480만원으로 산정했다.
한편 SK네트웍스서비스는 이번 주파수 할당을 계기로 디지털트윈 서비스를 시작해 전 산업분야에 다양한 5세대 융합서비스에 이음5세대 확산을 본격화할 계획이라고 전했다.
아울러 과기정통부는 SK네트웍스서비스가 제출한 이용자 보호계획 등의 적절성을 검토하고 필요 최소한의 이용자 보호방안 등의 조건을 부과해 이음5세대 서비스 제공을 위한 회선설비 보유 기간통신사업자 등록을 처리했다.
과기정통부 홍진배 네트워크정책실장은 “올해는 이음5세대가 토지/건물 기반의 5세대 서비스를 시장 곳곳에 확산해 디지털 전환의 선봉장 역할을 하게 될 것”이라고 강조했다.
또한, “이번 SK네트웍스서비스의 사례에서 인공지능, 자율이동로봇, 인터넷기반자원공유, 디지털트윈 등을 이음5세대를 통해 하나로 이어지고 이러한 사업자를 통해 다양한 분야에서 5세대 융합서비스가 활성화될 것으로 기대한다”고 밝혔다.
2022-05-26
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중소기업 탄소중립 대응을 위한 핵심기술개발 및 설비투자 지원 본격화
중소기업 탄소중립 대응을 위한 핵심기술개발 및 설비투자 지원 본격화
[세종타임즈] 중소벤처기업부는 5월 26일 중소기업 탄소중립 전환에 필요한 핵심기술 개발 및 설비투자를 지원하는 3개 사업을 공고하고 이에 대한 사업 설명회를 개최한다고 밝혔다.
작년 12월 ‘중소기업 탄소중립 대응 지원방안’을 발표한 이후, 올해 탄소중립 예산 4,477억원을 투입해 중소·벤처기업의 저탄소 전환 및 그린분야 혁신 벤처·창업기업 육성을 지원해오고 있다.
이번 공고를 통해 모집하는 사업은 중소기업의 원활한 탄소중립 대응을 지원하기 위해 올해 신규 추진하는 탄소중립 전용사업으로 사업별 주요 내용은 다음과 같다.
중소기업 탄소중립 선도모델 개발사업은 중소기업 탄소다배출 업종별로 업종 내에서 공통으로 적용할 수 있는 저탄소 신기술 모범사례 개발을 지원하는 올해 신규사업으로 선도모델을 실증·적용할 수요 중소기업이 연구개발에 필수적으로 참여해 선도모델의 탄소 감축 효과 및 동일·유사업종 영위 중소기업에의 확산 가능성을 확인하는 것이 특징이다.
민간 기술개발 협의체, 유관 연구기관, 일반 중소기업 등을 통해 발굴한 기술 수요를 토대로 업종별로 개발이 필요한 탄소중립 핵심기술 개발을 지원하며선정된 중소기업과 연구기관의 연합체는 2년간 최대 20억원의 기술개발자금을 지원받게 된다.
개발된 선도모형은 자료관으로 구축해 동일·유사 업종 중소기업이 벤치마킹할 수 있도록 공개할 예정이며 선도모형 도입에 필요한 상담, 설비투자 등은 탄소중립 지원사업을 연계 지원해 선도모형의 확산을 촉진할 계획이라고 전했다.
중소기업 넷-제로 기술혁신개발사업은 저탄소 신유망 분야 중소·벤처기업을 육성하기 위해 유망 중소·벤처기업과 원천기술을 보유한 연구기관과의 공동기술개발을 지원하는 ’22년 신규사업으로이번 공고에서는 품목지정 과제와 지정공모 과제를 모집한다.
품목지정 과제는 ‘탄소중립 기술혁신 추진전략‘에 따른 탄소중립 10대 핵심기술과 ’중소기업 기술로드맵‘을 연계해 도출한 중소기업 탄소중립 유망품목에 대한 기술개발을 지원하며지정공모 과제는 중소기업 탄소중립 추진에 필요한 기술을 확보하기 위해 탄소중립 10대 핵심기술을 중심으로 현장 기술수요를 반영해 지정한 기술 개발을 지원한다.
선정된 중소기업과 연구기관의 컨소시엄은 3년간 최대 15억원에서 30억원의 기술개발자금을 지원받으며 개발 이후 사업화 및 지속적인 성장을 촉진하기 위해 전용 자금, 후속 투자 등을 연계 지원할 계획이라고 전했다.
중소기업 탄소중립 전환지원 사업은 탄소국경세 도입 검토국가 수출기업, 탄소중립 선언 대기업의 협력사, 탄소다배출업종 영위기업 등 저탄소 공정전환이 시급한 중소기업을 대상으로 ‘현황진단 → 탄소중립 전략수립 → 설비도입’을 묶음으로 지원하는 사업이다.
지난번 1차 공고 시 많은 기업들이 관심을 보인 동 사업은 이번 2차 공고에서 약 20억원의 예산으로 20개 중소기업의 온실가스 감축설비 투자를 최대 3억원 지원할 계획이라고 전했다.
기존 온실가스 감축설비 지원사업은 배출권거래제, 목표관리제 등 감축 규제대상만을 지원한 것에 반해,동 사업은 감축규제대상이 아니지만 저탄소 전환을 요구받고 있는 중소기업의 자발적 온실가스 감축설비 투자를 지원한다는 측면에서 지원공백을 해소하고 중소기업의 저탄소 공정혁신을 유도하는 마중물 역할을 할 것으로 기대된다.
중기부 원영준 기술혁신정책관은 “’23년부터 시범 시행되는 유럽연합의 탄소국경조정제도와 이에 따른 세계적인 대기업의 공급망 탄소관리 강화에 대비해 중소기업의 선제적인 대응이 필요한 상황”이라며“2050 탄소중립 추진에 중소기업이 동참하고 변화하는 환경에 능동적으로 대응할 수 있도록 다각적인 지원체계를 구축해 나갈 것”이라고 밝혔다.
이번 공고되는 사업에 대해 설명회를 개최할 예정이며 온라인 체제 등을 통해 비대면으로도 설명회에 참여할 수 있다.
사업별 공고에 대한 자세한 내용은 5월 26일부터 중기부 누리집 또는 기업마당에서 확인할 수 있으며참여를 희망하는 기업은 ’범부처통합연구지원시스템‘ 및 ’국고보조금통합관리시스템‘을 통해 온라인으로 신청할 수 있다.
2022-05-26