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2024-10-28 15:32:22
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청년의무고용률 8년 만에 70%대 추락 공공부문 청년 정규직 채용 규모도 尹 정부 들어 2만명대 →1만명대 하락
청년의무고용률 8년 만에 70%대 추락 공공부문 청년 정규직 채용 규모도 尹 정부 들어 2만명대 →1만명대 하락
[세종타임즈] 지난해 공공기관 청년 의무고용률이 70%대로 추락하면서 8년 만에 가장 낮은 수준을 기록한 가운데, 윤석열 정부 들어 최근 5년간 2만명대를 유지하던 공공기관 청년 정규직 비율도 1만명대로 떨어진 것으로 확인됐다.
국회 환경노동위원회 김주영 의원이 7일 고용노동부로부터 받은 ‘공공기관 청년의무고용제 이행 결과’에 따르면, 지난해 공공기관 청년고용의무 이행률은 78.9%대로 2015년 이후 가장 낮은 수준을 기록한 것으로 나타났다.
청년고용의무제도는 청년고용특별법에 따라 공공기관이 매년 전체 정원의 3% 이상 미취업 청년을 채용하는 제도다.
2014년 도입돼 2021년 일몰 예정이었으나 청년 실업에 대한 우려로 2026년까지 연장됐다.
청년의무제 도입 후, 70%대에 머물던 이행률은 2016년 80%대를 기록하다 문재인 정부 들어 2017년 80%, 2018년 82.1% 2019년 89.4%, 2020년 84.9%, 2021년 86.5%, 2022년 87.3%를 기록했다.
7년여간 80%대 수준을 유지했다.
그러다 지난해 전년 대비 8.4%포인트 하락하면서 8년 만에 70%대로 추락했다.
특히 의무 고용 미이행 기관으로는 노동부 산하인 △노사발전재단을 비롯한 △국민연금공단 △인천국제공항공사 △한국가스공사 △한국산업은행 등이 포함된 것으로 알려졌다.
한편 윤석열 정부 들어 공공기관 청년 고용 규모도 줄어든 것으로 확인됐다.
김주영 의원실이 공공기관 경영정보 공개시스템 알리오를 분석한 결과, 지난해 청년 정규직 채용은 17,142명으로 전년 대비 3,830명 감소했다.
최근 5년치를 보면, 2만명 대를 유지하다 지난해부터 1만명대로 하락했다.
윤석열 정부가 공공기관 정원 감축 방침을 시행하면서 채용 규모가 줄어든 탓이다.
2024-10-07
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경기도민 1인당 문화예술 예산, 제주도민의 3분의 1 불과
국회(사진=PEDIEN)
[세종타임즈] 경기도민 1인당 문화예술 예산이 전국 17개 시·도 광역자치단체 중 가장 낮은 것으로 나타났다.
국회 문화체육관광위원회 소속 민형배 의원이 문화체육관광부로부터 제출받은 ‘2023년 광역자치단체 문화예술 예산 현황’ 자료에 따르면, 지난해 경기도민 1인당 문화예술 예산은 6만 9,662원으로 전국 광역자치단체 중 가장 낮았다.
가장 높은 곳은 제주도로 도민 1인당 19만 7,902원의 혜택을 보는 것으로 집계됐다.
경기도와 제주도는 무려 3배 가까이 차이가 났다.
특히 경기도는 문화예술 총 예산은 가장 많지만, 인구 1인당 혜택받는 문화예술 예산은 가장 적은 것으로 조사됐다.
광역자치단체 전체 예산 중 문화예술 예산 비율이 가장 낮은 곳은 경남도다.
경남지역 전체 예산 23조 1,355억원 중 문화예술 예산은 2,467억원으로 1.07%에 불과했다.
문화예술 예산 비율이 가장 높은 광주광역시에 비해 3분의 1수준이다.
다음으로는 충북, 경북, 충남, 서울, 전남 등이 1.5% 이하의 저조한 예산 편성을 기록했다.
문화예술 예산 2% 이상 확보한 광역자치단체는 광주와 대구 단 2곳 뿐이다.
통상 문화선진국 기준으로 여겨지는 문화재정 비율이 2%다.
올해 문체부 예산은 정부예산 전체 656조 6천억원 중 6조 9,545억원으로 약 1.06% 수준에 그쳤다.
2000년 문화재정이 1%였던 것과 비교하면 24년 동안 겨우 0.06%p 늘어난 셈이다.
한편 226개 기초자치단체의 경우, 전체 예산 대비 가장 많은 문화예술 예산을 확보한 지역은 전남 신안군이다.
전체 예산 6,943억원 중 4.67%인 324억원이 문화예술 예산인 것으로 집계됐다.
가장 적게 확보한 지역은 인천 옹진군으로 전체 예산 3,922억원 중 1억 5,577만원이 문화예술 예산이었다.
이는 약 0.04%에 해당한다.
자료를 분석한 민 의원은 “거주지를 비롯한 삶의 조건에 따라 문화 향유 격차가 심각하다면 정부가 직무유기를 하고 있는 것”이라 지적하면서 “문체부는 최소한 모든 시민이 차별받지 않고 어디에서나 공평한 문화권을 누릴 수 있도록 지원 방안을 마련해야 한다”고 강조했다.
2024-10-07
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수천억 들여 인쇄·발송해 쓰레기통으로… 지방세 등 공공요금 전자고지 보급 ‘답보’
수천억 들여 인쇄·발송해 쓰레기통으로… 지방세 등 공공요금 전자고지 보급 ‘답보’
[세종타임즈] 지난해 주요 공공요금 종이고지서를 6억장 넘게 인쇄해 우편발송 하는데만 3,000억원을 넘게 쓴 것으로 확인됐다.
더불어민주당 한병도 의원이 각 중앙행정기관과 광역자치단체로부터 제출받아 분석한 자료에 따르면, 지난해 인쇄돼 우편으로 발송된 국세·지방세·수도요금 등 공공요금 고지서가 총 6억 6,909만장에 달하고 3,448억 6천만원이 지출된 것으로 확인됐다.
고지서 항목은 국민이 받는 주요 10종으로 국세와 지방세, 전기요금, 수도요금, 4대 보험료, 난방요금, 징집통지, 등록금 등으로 조사가 이뤄졌다.
이 중 비용이 가장 많이 투입된 항목은 4대 보험료 고지서였다.
2억 1,851만장이 인쇄돼 우편으로 발송하는데 950억 2,800만원이 지출됐다.
이어 △전기요금 818억 8천만원 △지방세 553억 5,200만원 △국세 535억 2,400만원 △댐 용수요금 313억원 △수도요금 200억 6천만원 등 순으로 비용이 많이 들었다.
특히 지방세와 수도요금 고지 비용이 상당하다는 점에서 이를 발송하고 사후관리하는 지자체의 행정비용 부담이 상당한 것으로 분석됐다.
행정안전부는 이 같은 행정비용을 줄이기 위해 전자고지 확대에 공을 들여왔다.
2020년 ‘국민비서’ 서비스 구축에 나서 올해까지 5년간 148억 7,900만원을 투입했다.
내년 예산안에도 운영비 29억 1,700만원, 서비스 확대·개선 예산 7억 4,400만원을 책정했다.
그러나 전자고지 비율 증가세는 더딘 실정이다.
가장 비용이 많이 투입된 4대 보험료의 경우 올해 7월말 기준 전자고지 비율이 28.9% 수준에 불과했다.
국세 전자고지 비율도 11.1%에 그쳤으며 지방세와 수도요금의 경우 지역에 따라 전자고지 비율이 0%인 곳도 상당수였다.
한병도 의원은 “각 중앙행정기관과 지방자치단체별로 전자고지 사업을 중구난방 추진하다보니 답보 상태에 있다”며 “정확한 수요조사를 토대로 종이고지서 비용은 획기적으로 줄이고 똑똑한 국민비서로 행정효율은 높여야 한다”고 밝혔다.
2024-10-07
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박수현 , “ 62년간 거부된 동학혁명 서훈, 문체부가 나서야 ”
박수현 , “ 62년간 거부된 동학혁명 서훈, 문체부가 나서야 ”
[세종타임즈] 명예회복 특별법이 제정되고 유네스코 등재로 조선 ‘독립운동’의 역사로 인정받은‘동학농민혁명’ 이 독립유공자 서훈에서는 62년간 거부당하는 모순적인 현실 해결을 위해‘문화체육관광부’ 와 ‘국가유산청’ 이 적극 나서야 한다는 지적이 강력히 제기됐다.
국회 문화체육관광위원회 박수현 의원은 2004년 제정된 문체부 소관‘동학농민혁명 참여자 등의 명예회복에 관한 특별법’과 ‘동학농민혁명 유네스코 등재 신청서 및 결정문’을 토대로 7일 이같이 밝혔다.
박수현 의원이 특별법 제정 당시 2003년 공청회 회의록 자료를 분석한 바에 따르면, 국가보훈부가 ‘동학혁명’에 대한 서훈을 거부하는 이유는 1962년 당시 문교부가 주관한 ‘공적심사위원회’의 결정에 기초한다.
여기서는 독립운동의 기점을 1895년 일제의 ‘국모시해’로 촉발된 ‘을미의병’때로 보고 있어, 이보다 1년 앞서 항일무장투쟁을 전개한 1894년 2차 동학혁명은 독립운동이 아니라고 한다.
독립운동의 기점을 1895년‘을미의병’때로 보는 사유는 국가보훈부의 ‘공적심사위원회 의견 자료’에서 드러난다.
2차 동학혁명이 일어난 1894년은 국권이 완전히 침탈된 때가 아니라는 것이다.
그러나 ‘공적심사위원회’의 주장은 앞뒤가 맞지 않는다.
위원회도 조선 국권침탈 시기에 대한 학계 정설이 1905년 을사늑약 전후라는 것을 인정하는데, 이에 따르면 을미의병, 동학혁명 두 시기 다 각각 1895년, 1894년으로 조선 주권이 상실된 때와 한참 벗어난다.
위원회 주장이 일관되려면 둘 다 독립운동으로 인정하면 안되지만 현실은‘을미의병’은 독립운동이고 ‘동학혁명’은 독립운동이 아니라고 한다.
‘공적심사위원회’의 결론을 해석하면, 1894년 동학혁명 당시는 주권침탈에 준한 정도가 아니고 1895년 ‘을미의병’은 주권침탈에 준한 것으로 봤기 때문으로 보인다.
박수현 의원은 이에 대해“역사의 문제이면서 동시에 독립유공자 서훈의 근거가 되는 ‘독립유공자예우에 관한 법률’해석의 문제인데 참으로 자의적인 법 적용이 아닐 수 없다”며“일제에 항거한 숭고한 희생정신과 행위가 중요한 것인데, 그때 당시 조선 주권이 어느정도 상실되었는지 여부로서 서훈을 결정하는 것이 국민적 상식에 부합하느냐?”고 꼬집었다.
그러면서 박수현 의원은 동학혁명 참여자에게 서훈을 인정해야 할 근거로서 2004년 제정된 문체부 소관의 특별법을 근거로 들었다.
법 제1조는 ‘일제의 침략으로부터 국권을 수호하기 위해 동학농민혁명에 참여한 사람, 그 유족의 명예를 회복하기 위해 이 법을 제정했음’을 밝히고 있다.
동학혁명이 일제에 대한 항거임을 명확히 규정하고 있는 것이다.
‘동학혁명’ 이 일제에 항거한 정신은 2023년 그 기록물이 유네스코에 등재됨으로써 계적으로 가치를 인정받았다.
박수현 의원이 국유청으로부터 제출받은 유네스코에서 인용된 등재 신청서에는 ‘동학농민혁명이 가지는 3.1운동 기원으로서의 독립운동 성격은 물론 임시정부, 제헌 헌법에까지 그 정신이 계승됐다’고 명시하고 있다.
즉, ‘등재 신청서’에서는“대한민국 제헌 헌법은 전문에서 ‘3.1운동으로 대한민국을 건립’했다을 밝혔다.
주목할 것은 3.1운동이 1894년 동학농민혁명으로부터 비롯됐다는 것이다.
동학농민군이 제기하였던 인권 등이 오늘날 대한민국 제헌 헌법에 계승됐다.
이를 통해 동학농민혁명-3·1운동-대한민국 임시정부-대한민국으로 이어져 한국 민주주의가 동학농민혁명에서 비롯됐다을 알 수 있다”고 그 숭고한 정신을 기리고 있다.
박수현 의원은 “동학혁명 참여자의 명예회복을 위한 특별법을 제정해 놓고도 독립운동 서훈에서 배제하는 불명예를 안겨주고 있는 대한민국 정부의 모순적인 현실이 참담하다”며“명예회복 특별법 소관 부처인 문화체육관광부 그리고 국가유산청이 나서 진정으로 그분들의 명예가 회복될 수 있도록 독립유공자 서훈 인정에 모든 노력을 다할 것을 촉구한다”고 밝혔다.
2024-10-07
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주택관리사협회 수십억대 공금 횡령 비리 … 철저한 진상조사 필요
주택관리사협회 수십억대 공금 횡령 비리 … 철저한 진상조사 필요
[세종타임즈] 대한주택관리사협회에서 10년이 넘는 기간 동안 임직원의 공금 횡령 문제가 터져 협회 내부 비리 심각성이 제기되고 있다.
대한주택관리사협회 회계를 담당해 온 직원 A씨는 10년이 넘는 근무 기간 동안 수억원대의 협회 자금을 빼돌렸다.
지출 요청서에 지출 증빙을 늘리고 금액을 올려 결제 받는 수법을 통해 차액을 사적으로 사용한 것이다.
A씨는 잘못을 인정하면서도, 협회 내 회계 부실한 회계 처리에 대해 폭로했다.
대한주택관리사협회는 A씨의 협회 내 부실 회계 폭로를 계기로 지난 2012년부터 있었던 회계 내역에 대한 내부감사를 시행하고 있다.
감사는 올해 12월에 마칠 것으로 예상된다.
횡령으로 의심되는 협회 통장 거래 건수 400건 중 지출결의서 71건을 확인한 결과, 임직원들이 사적 용도로 유용한 금액은 22억 7,989만 9,931원으로 드러났다.
남은 거래 건수 조사 결과에 따라 횡령 금액은 더욱 커질 것으로 예상된다.
이 외에도 가상의 인물을 설정하고 협회 교육 강사료 약 7천 811만원을 부당하게 지출해 협회 직원들이 나누어 수령한 것으로 확인됐다.
또 회원들이 주택관리 대학원 진학 시 학자금을 지원해 주는 교육훈련비의 대부분이 임직원에게 집중됐고 이들은 등록금 지원을 위해 제출해야 할 증빙서류도 제출하지 않은 것으로 드러났다.
더불어민주당 손명수 의원은 “회원들의 전문성 강화와 선진화된 공동주택 관리를 위한 연구 등으로 쓰여야 할 협회 운영비가 임직원들의 뒷주머니를 채우는 데 쓰였다”며 “횡령 규모가 상당해 협회가 지금까지 제 기능을 하고 있었는지 의문이 든다”고 말했다.
손 의원은 또 “국토교통부는 철저한 진상조사를 통해 협회 회비를 사적 유용한 임직원들에게 엄중한 책임을 묻고 주택관리사 협회가 제 기능을 하도록 근본적인 대책을 세워야 할 것”이라고 강조했다.
2024-10-07
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박수현 , “ 제2·제3‘사도광산’ 추진되는데.정신 못차린 尹정부 ”
박수현 , “ 제2·제3‘사도광산’ 추진되는데.정신 못차린 尹정부 ”
[세종타임즈] 굴욕적인 유네스코 등재 합의로 전 국민적 공분을 일으켰던 때가 불과 얼마 전인데, 일본의 제2·제3의 ‘사도광산’등재 추진에도 기본적인 현황 파악도 없이 정부 대응이 심각하게 안이하다는 비판이 제기됐다.
스스로 수행한 연구용역에서 제시된 경고 의견조차 무시하고 있기 때문이다.
국회 문화체육관광위원회 박수현 의원이 7일 ‘국가유산청’과 ‘국회 입법조사처’로부터 제출받은 ‘일제강점기 조선인 강제노역 시설에 대한 유네스코 등재 추진현황’ 자료에 따르면, ‘아시오 광산’과 ‘구로베 댐’ 두 곳이 일본‘세계유산 잠정일람표 후보자산’에 포함되어 있다.
절차상 ‘잠정일람표 후보자산 기재’ 와 ‘잠정목록 등재’를 순차로 거쳐야 하기 때문에 사실상 유네스코 세계유산 등재 추진의 일환인 것으로 파악된다.
‘아시오 광산’의 경우 이미 2014년에 언론을 통해 일본의 유네스코 등재가 경고된 적이 있는데, 현재까지 기본적인 현황 파악도, 관련한 연구용역도 수행된 적이 없어 정부 대응은 무대응에 가깝다.
국유청은 위 두 곳 시설에 대한 설명과 조선인 강제동원 현황을 묻는 의원실 질의에 대해 “잠정목록에 등재되어 있지 않고 ‘잠정일람표 후보자산’에 포함되어 있어 내용을 알기 어렵다”고 밝히고 있다.
해당 시설이 일제강점기 강제노역 시설인지도 “언론을 통해 내용을 파악했다”고 덧붙여서 주도적인 현황 파악에는 큰 의지가 없다는 사실을 보여주고 있다.
‘아시오 광산’과 ‘구로베 댐’ 이 ‘잠정일람표 후보자산’에 포함된 시기와 배경을 묻는 의원실 질의에 대해, 국유청은‘일본 문화청 홈페이지를 참조하라’는 황당한 서면답변을 보내오기도 했다.
직전 ‘사도광산’의 국민적 분노와 사안의 엄중함을 전혀 의식하지 않는 모습이다.
‘등재 신청서가 유네스코에 제출되어 회원국에 공개되면 내용을 면밀히 검토해 나가겠다’는 것이 국유청 입장인데, 무책임한 대응에는 문체부도 한몫하고 있다.
문체부도‘일본의 유네스코 등재 시도가 있으면 관계기관과 협의해 나가겠다’라고 관망하는 입장을 밝혀왔다.
이러한 정부 입장은 스스로 발표한 연구용역 보고서의 경고와도 모순된다.
국유청은 2022년 일본이‘사도광산’등재 추천서를 유네스코에 제출한 지 2개월이 지난, 11월에‘주변국 세계유산 등재 동향 자료 수집 등 연구’라는 제목의 연구 보고서를 발간했다.
보고서의 결론은“메이지 유신-사도광산 등의 충돌성 있는 근대 유산 등재 추진 경향은 2010년대 이후 지속적으로 나타나고 있다.
특히 산업유산의 경우 다른 광산의 문제가 재현될 가능성이 있으며 광산 외 산업시설 등에서도 얼마든지 갈등 소지가 있는 유산 등재가 일어날 수 있다”따라서 “유네스코 잠정목록에 없더라도 향후 추진 가능성 있는 근대 산업 유산군에 대한 분석이 반드시 이뤄져야 한다”는 것이다.
박수현 의원은, “중국의 한국 문화유산에 대한 침탈에 대해서도 유네스코 등재 추진을 기다리겠다고 하더니, 일본의 제2·제3 사도광산 추진에도 안이한 대응으로 일관하는 尹정부의 역사 문화 인식의 심각한 부재가 재차 확인되고 있다”며 “참담했던 사도광산 굴욕외교 재발 방지를 위해 선제적인 현황 파악과 대응방안 마련으로 일본의 역사 왜곡 전쟁에 대비해야 한다”고 밝혔다.
2024-10-07
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지역문화진흥기금, 광역·기초자치단체 10곳 중 1곳만 조성
국회(사진=PEDIEN)
[세종타임즈] 지역문화진흥법 시행 10년이 지났지만, 관련 기금을 조성한 지자체는 전국 31곳에 불과한 것으로 조사됐다.
국회 문화체육관광위원회 소속 민형배 의원이 문화체육관광부로부터 제출받은 ‘광역·기초 지방자치단체 지역문화기금 조성·운영 현황’ 자료에 따르면, 2023년 말 기준, 지역문화진흥기금을 조성한 지자체는 전체 243개 지자체 중 광역자치단체 9곳, 기초자치단체 22곳에 불과한 것으로 나타났다.
10개 지자체 중 1곳 정도만 기금을 조성한 셈이다.
‘첨부’ 문제는 지역문화진흥기금 조성 지자체가 매년 줄어든다는 점이다.
△2019년, 2020년 39곳 △2021년 37곳 △2022년 33곳 △2023년 31곳으로 감소 추세다.
기금 조성 후 폐지한 지자체는 △경기 광명 △부산 진구, 경기 수원, 평택, 구리 △경기 포천, 충남 논산, 경북 포항, 경남 진주 △경기 하남, 오산, 전북 부안, 경기 의정부로 현재까지 총 13곳이다.
수도권 및 광역시 단위에서는 지역문화진흥기금 조성에 적극적이다.
2023년 기준, 기금 조성한 지자체 중 10곳 중 4곳은 서울, 경기, 광역시에 집중되어 있는 것으로 조사됐다.
지역문화진흥법 제정 목적과 배치되는 부분이다.
2014년 제정된 ‘지역문화진흥법’은 지역 간의 문화격차를 해소하고 지역별로 특색 있는 고유의 문화를 발전시킴으로써 지역주민의 삶의 질을 향상시키고 문화국가를 실현하는 것을 목적으로 한다.
지방자치단체는 지역문화진흥을 위한 사업이나 활동을 지원하기 위한 목적으로 지역문화진흥기금을 설치할 수 있다.
자료를 분석한 민 의원은 “상당수 지자체가 기금 조성에 부담을 느끼고 있는 만큼, 중앙정부의 적극적 지원은 필수적”이라며 “이 외에도 문체부는 수도권과 비수도권 간의 문화향유 기회의 불균형과 격차 해소를 위해 입법·제도적으로 보완해야 한다”고 강조했다
2024-10-07
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고향사랑기부제 2년차 반년 실적 ‘처참’ 15.5만→14.8만 건, 233.1억→199.8억원 오히려 감소
국회(사진=PEDIEN)
[세종타임즈] 올해로 시행 2년차를 맞는 고향사랑기부제 반년 모금 실적이 작년 대비 16.7%나 감소해 199.8억원에 그친 것으로 확인됐다.
같은 추세라면 올해 실적은 부족하다고 평가받았던 작년 실적과도 대비해 92.5억원 가량 감소할 것으로 분석된다.
민간플랫폼 개방 등 핵심 제도 개선 과제를 외면해온 주무부처인 행정안전부가 지적이 나온다.
4일 국회 행정안전위원회 소속 기본소득당 용혜인 의원이 행정안전부로부터 제출받은 2023년?2024년 분기별 고향사랑기부제 모금 현황을 제출받아 분석한 결과, 2024년 올해 1분기 모금총액은 94억7500만원, 2분기 모금총액은 105억500만원으로 전체 199억8000만원으로 나타났다.
1분기 기부건수는 67,528건, 2분기 기부건수는 80,537건으로 1인당 평균 모금액은 134,940원이다.
작년 1?2분기 실적과 비교하면 모금액은 –33억3300만원, 모금건수는 –7,088건, 1인당 평균 모금액은 –15,319원으로 모두 감소했다.
시·도 및 시·군·구를 합친 지방자치단체별 실적을 보면 작년과 같이 올해 1?2분기에도 상위 5개 지역은 모금액?기부건수 모두 전남?전북?경북?경남?강원이 차지했다.
전라남도가 47억5400만원로 가장 높았고 그 뒤를 전북특별자치도 33억400만원, 경상북도 29억8000만원, 경상남도 25억2300만원, 강원특별자치도 13억9300만원, 충청남도 10억3400만원으로 이어졌다.
나머지 지역은 모금액에 10억 이했다.
반면, 작년 대비 실적 감소 또한 상위 지역에서 가장 높았다.
전남은 –13억7300만원, 경북은 –8억1600만원, 강원 –4억2000만원, 전북 –2억6200만원, 충북 –2억1000만원로 모금액이 2억 이상 감소된 것으로 확인된다.
감소율로 보면 대구광역시가 –35.8%으로 가장 높았다.
광주?대전?인천?세종?경남?제주?울산 등 7개 지역은 모금액이 오히려 증가했으나 모두 1억 이하 수준에 그쳤다.
고향사랑기부제는 연말정산 시 세액공제 혜택으로 연말에 기부가 집중되는 경향이 있어 반기 실적만으로는 전체 실적을 정확히 추산하기 어렵다.
다만, 이렇다 할 정책 개선 없이 현재 추세가 이어진다면 올해 실적이 작년 실적보다 나아질 것으로 보긴 힘들다.
작년 전반기 모금액?모금건수는 전체 중 각각 29.5%, 35.8%를 차지하는 비중이었다.
이를 올해 전반기 실적에 대입해 단순 계산하면 2024년 전체 실적은 모금액 558.1억, 모금건수 14.8만건 정도로 예상할 수 있다.
당장 하반기에 갑자기 기부 여건이 획기적으로 개선되어 연말 수요가 폭증하지 않는다면 시행 첫 해보다 저조한 실적을 마주할 가능성 또한 배제하기 어렵다.
고향사랑기부제는 올해 초 법 개정으로 △기부금 사용 사업을 선택해 기부하는 지정기부 근거 신설 △기부 권유?독려행위 제한 축소로 홍보 규제 완화 △기부금 연간 상한액 500→2000만원 확대 등 기부 활성화를 위한 제도 개선을 진행했다.
그럼에도 제도 개선 수준에 비해 정책 효과가 두드러지지 못하는 이유는 정작 기부 홍보와 접근성을 좌우하는 온라인 서비스 플랫폼 환경이 전혀 개선되고 있지 못했기 때문이라고 전문가들은 입 모아 지적한다.
작년 한 해 국회와 지자체 등에서 민간플랫폼 개방에 관한 요구가 줄곧 있었지만, 행정안전부는 정부가 제공하는 정보시스템인 고향사랑e음을 단일 플랫폼으로 고수해왔다.
광주 동구?영암군 등 일부 지자체가 민간 서비스를 활용해 고향사랑기부 모금 성과를 거두자 법제도가 정비되기 전이라며 외부 플랫폼을 통한 모금을 중단하라고 지속적으로 압박해 중단시키기도 했다.
윤석열 대통령, 이상민 행정안전부 장관 모두 민간 플랫폼을 통한 기부 활성화를 강조한 것과는 상반된 모습이었다.
올해 8월 행정안전부는 결국 디지털 서비스 개방을 통해 고향사랑e음을 개방해 민간 플랫폼과 연계하겠다고 발표했지만 당장 연내 실적에 영향을 미치긴 어렵다.
행정안전부는 연내 서비스 계통을 목표로 추진하겠다는 입장이다.
그러나 9월 말 이제 막 제안설명회를 진행했는데 11월 연계요건 협의 및 이용약관 체결, 12월 API 개발을 거쳐 연내 대국민 서비스를 개시하겠다는 계획은 현실성이 떨어진다.
디지털 서비스 개방 공모에는 공감만세, 국민은행, 기업은행, 네이버, 농협은행, 당근마켓, 신한은행, 액티부키, 우리홈쇼핑, 웰로 체리, 토스, 파스칼랩, 하나은행, LG헬로비전, NS홈쇼핑, SK브로드밴드 등 17개 기업이 신청한 것으로 확인됐다.
고향사랑e음의 고질적인 불안정한 서비스도 우려된다.
국가정보자원관리원에 따르면 고향사랑e음은 서비스 이후 장애발생이 4건 있었고 장애 조치 등을 위해 서비스가 중단된 시간만 2,252분으로 확인됐다.
여타 행정정보시스템과 비교해서도 매우 불안정한 수준이다.
민간 플랫폼과 연계하더라도 원 시스템 오류로 서비스가 중단될 소지도 여전히 존재한다.
게다가 고향사랑e음은 간편인증, 디지털 원패스, 행정정보공동이용센터, 도로명주소, PKI, 차세대세외수입시스템, 위택스, 기부금영수증, 금융결제시스템, 출입국관리시스템, 세외수입, 이택스 등 여러 행정정보시스템과 연계해 있는 만큼 작년 11월처럼 행정전산망 오류가 연쇄적으로 이어지는 경우 그 영향에서 자유롭기 힘들다.
용혜인 의원은 ”고향사랑기부제 시행 2년차에 접어들었지만 오히려 실적이 줄어든 원인에는 민간플랫폼 개방 등 핵심 제도 개선에 행정안전부가 소극적인 것이 원인이라고 본다“며 ”고향사랑e음을 고집하지 않고 지자체의 요구대로 민간플랫폼 개방에 앞장섰다면 올해 기부 환경은 더욱 개선되었을 것“이라고 꼬집었다.
이어 용 의원은 ”민간플랫폼 개방에는 긍정적이나 디지털 서비스 개방 방식은 결국 고향사랑e음을 중심으로 고향사랑기부를 운영하겠다는 의미로 보인다“며 ”무리한 연내 추진으로 부실 서비스가 개시되지 않도록 하고 원 정보시스템 안정화, 대기업 중심 참여기업 선정 등 고질적 문제가 발생하지 않도록 주의할 필요가 있다“고 제언했다.
2024-10-04
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이희원 서울시의원, “흑석고 설립 추가 재원 55억 확보, 26년 3월 개교 이상 무”
이희원 서울시의원, “흑석고 설립 추가 재원 55억 확보, 26년 3월 개교 이상 무”
[세종타임즈] 서울시의회 이희원 의원은 지난 2일 동작구 소재 흑석고등학교의 공사비 부담을 해소할 추가 예산 55억원을 확보해 주민들이 열망하는 2026년 3월 완전한 개교에 한 발 더 다가섰다고 밝혔다.
그동안 흑석고등학교는 교육부 중앙투자심사의 면제 조건인 총공사비 240억원의 한정된 재원을 바탕으로 조성될 예정이었으나, 매년 가파르게 상승하는 공사비 상승분을 감당하기 매우 곤란한 상황에 처해 있었다.
그런데 지난 2일 교육부가 ‘지방교육행정기관 재정투자사업 심사규칙’을 개정해 교육청 자체투자심사를 통해 추가 재원을 투입할 수 있는 근거를 마련함으로써, 서울시교육청은 재원의 추가 확보에 탄력적으로 대응할 수 있게 됐다.
교육부가 투자심사 지침 개정을 단행한 데에는 나경원 국회의원이 교육부와 긴밀한 소통을 통해 재원 추가 확보에 대한 필요성을 강조한 데 따른 역할이 매우 컸다.
이와 함께 이희원 의원은 투자심사 지침 개정에 대비해 서울시교육청에 지속적인 예산 확보를 요청했다.
으로써 교육청 자체투자심사를 통해 추가 재원을 투입할 수 있는 기반을 마련해왔다.
그 결과 지난 2일 교육부가 투자심사 지침 개정과 교육청 자체투자심사 승인을 하게 되면서 결실을 맺게 됐다.
이희원 의원은 “흑석고등학교의 추가 공사비 총 55억을 교육청 재원으로 확보했다”고 밝히며 학교설립을 위한 정상적인 공사 진행에 매우 환영하는 입장을 표명했다.
이희원 의원은 “동작 주민들분들께서 걱정해주시고 응원을 해주신 덕분에 흑석고등학교 설립 절차가 안정적으로 이뤄질 것으로 생각한다.
교육부 및 서울시교육청 관계자분들 그리고 동작 주민분들 등 고생해주신 많은 분들에게 감사의 인사를 드리고 싶다”고 밝혔다.
또한 이 의원은 “교육부 투자심사 개정이 완료됨에 따라 시공사 선정과 교사 건축 등 관련 공사가 안정적으로 추진될 예정에 있다.
11월 착공을 시작으로 26년 2월 말까지 약 16개월 동안 순조로운 공정과정이 될 것으로 전망하고 있다” 며 향후 진행 사항을 알리며 “향후 교육특구 동작을 위해 동작구청장, 시, 구의원들과 함께 흑석고등학교의 완전한 개교를 위해 최선을 노력을 다할 것”이라고 포부를 밝혔다.
2024-10-04
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산업스파이 잡는 안보수사대 CCTV가 중국산? 경찰 보안 사각지대 ‘논란’
산업스파이 잡는 안보수사대 CCTV가 중국산? 경찰 보안 사각지대 ‘논란’
[세종타임즈] 최근 전방 부대 등에 설치된 CCTV 1,300여 대가 중국산인 것으로 드러나 국방부가 서둘러 철거하는 일이 발생했다.
한편 국정원은 지난 4월부터 8월까지 중앙부처를 상대로 중국산 IT 제품 현황을 전수조사하고 국내 제품 등으로 교체할 것을 권고한 바 있다.
이러한 가운데 경찰 시설을 비추는 CCTV 일부도 중국산인 것으로 드러나 논란이 예상된다.
더불어민주당 박정현 국회의원이 경찰청으로부터 제출받은 ‘경찰청 및 소속기관과 시·도경찰청의 CCTV 현황’ 자료를 분석한 결과, 경찰청 본청과 중앙경찰학교, 18개 시·도경찰청에 최소 760개의 중국산 CCTV가 설치된 것으로 밝혀졌다.
시·도경찰청 중 중국산 CCTV가 가장 많이 설치된 곳은 경기남부경찰청으로 총 117개가 설치된 것으로 나타났으며 경찰청 본청은 2개가 있는 것으로 확인됐다.
지역별로는 △인천경찰청 95개 △충북경찰청 95개 △전남경찰청 89개 △서울경찰청 72개 △울산경찰청 44개 △대전경찰청 30개 △충남경찰청 29개 △경기북부경찰청 26개 △세종경찰청 26개 △경남경찰청 20개 △부산경찰청 16개 △경북경찰청 12개 △강원경찰청 11개 △제주경찰청 10개 △광주경찰청 4개 △중앙경찰학교 62개 순으로 확인됐다.
대구경찰청과 전북경찰청에는 중국산 CCTV가 운영되지 않은 것으로 밝혀졌다.
한편 경기남부경찰청은 산업기술안보수사대 사무실에도 중국산 CCTV가 설치된 것으로 밝혀졌다.
경기남부경찰청 산업기술안보수사대는 지난해 군사 장비 핵심부품의 도면 등을 해외로 누설한 산업기술유출 사범과 올해 반도체 기술을 중국으로 탈취한 산업기술유출 사범을 검거했었다.
또한, 광주경찰청에는 간첩, 이적 사범을 수사하는 안보수사대 사무실에 중국산 CCTV가 설치된 것으로 나타났다.
다른 지방경찰청 역시 문제가 심각한 것으로 드러났다.
인천경찰청의 경우 사이버수사대 CCTV 22대가, 울산경찰청은 디지털포렌식계 CCTV 5대가 중국산인 것으로 밝혀졌다.
또한, 충북경찰청 수련원의 모든 CCTV, 일선 경찰을 양성하는 중앙경찰학교의 생활관 CCTV 53대 중 35대가 중국산 CCTV인 것으로 확인됐다.
박정현 의원은 “경찰청과 소속기관, 시·도경찰청만 대상으로 조사해도 상당한 수의 중국산 CCTV가 운영되고 있는 것으로 파악되는데, 일반 관서까지 조사 대상을 확대하면 그 수는 최소 천 단위 이상은 나올 것이라 예상한다”며 “경찰이 안보수사권을 가지고 활동하는 상황에서 해킹과 유출 등 보안에 취약한 중국산 CCTV 대신, 국산 CCTV 등을 사용할 수 있도록 국회에서 지원하겠다”고 말했다.
2024-10-04