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이낙연, “적정주거기준 도입, 공공주택부터 적용”
[세종타임즈] 더불어민주당 대선 예비후보 이낙연 전 대표가 국민들의 주거 불안 해소를 위한 신복지 정책의 일환으로 적정주거기준을 도입해 중산층이 살고 싶어 하는 품질 높은 공공주택을 공급하겠다는 내용의 주거정책을 발표했다.
이 전 대표는 지난 5일 출마선언문에서 국민 생활과 직결되는 소득·주거·노동·교육·의료·돌봄·문화·환경 등 8가지 영역에서 최저한의 삶을 보장하는 최저기준을 정해 국가책임을 확대하겠다는 내용의 신복지를 국정비전으로 제시한 바 있다.
이 전 대표는 27일 국회 소통관에서 가진 기자회견에서 “정부는 주거기본법을 2015년에 제정하고 적정주거기준을 설정·공고할 수 있도록 규정했지만 거기에 멈춰 있다”며 “적정주거기준을 마련하고 최저주거기준을 높여 안정되고 쾌적한 주거환경을 만들겠다”며 구체적인 방안을 공개했다.
이를 위해 이 전 대표는 우선 공공주택부터 적정주거기준을 적용하겠다고 밝혔다.
자신이 대표발의한 토지독점규제 3법 시행을 통해 매물로 나오는 택지와 유휴 토지에 공공주택을 지을 때 적정주거기준에 맞춰 설계-시공-마감재 처리 등 건설 공정 전반의 품질을 획기적으로 높이겠다는 구상이다.
이를 통해 공공주택과 민간분양 주택의 질적 격차를 없애 분양가는 유지하면서도 품질과 만족도를 높이겠다고 그는 밝혔다.
그동안 공공주택은 최저가 표준건설비로 짓기 때문에 민간 건설사가 지은 주택보다 질적 수준이 떨어져 국민들이 공공주택을 선호하지 않는 게 현실이었다.
이와 함께 그는 1인가구와 신혼부부, 40대 무주택자 등도 쉽게 입주할 수 있도록 지원하기 위해 공급방식도 다양하게 설계하겠다고 밝혔다.
이어 가구별 면적을 상향하고 층간소음 차단 등을 위한 적정주거기준도 구체적으로 제시했다.
적정면적은 1인 가구 31.1㎡, 2인 가구 52.8㎡. 3인 가구 61.8㎡, 4인 가구 76.6㎡, 5인 가구 90.4㎡ 등으로 목표를 정하고 3인 가구부터는 화장실과 욕실을 2곳 이상 설치하겠다고 밝혔다.
또 층간소음 민원 접수가 작년에만 4만2천 건으로 전년보다 60%나 증가한 점을 감안해 1999년 120mm에서 2013년부터 210mm로 바뀐 바닥 두께를 앞으로 240mm까지 강화하는 내용의 층간소음 해결을 위한 엄격한 기준도 마련하겠다고 제시했다.
특히 이 전 대표는 주거 위기에 처한 분들의 이주·정착을 지원하는 ‘주거취약계층 주거상향 지원사업’을 대폭 확대하고 단계적으로 지하방·옥탑방·고시원을 없애겠다고 밝혔다.
주거상향 지원사업 대상에 지옥고 거주자도 포함하겠다고 덧붙였다.
그는 또 모든 주택정책의 기본이 되는 1인 가구의 최저 면적기준을 14㎡에서 25㎡로 공급면적이 약 8평이 되도록 정하고 2인 가구 30㎡, 3인 가구 40㎡, 4인 가구 50㎡, 5인 가구 60㎡로 기준을 상향하는 것은 물론 충분한 채광과 수질이 양호한 하수도 시설, 수세식 화장실과 욕실, 온수공급과 냉난방 설비, 대피로 등을 의무화하겠다고 밝혔다.
이 전 대표는 “그동안 주택정책에서 공공주택 공급은 사회경제적 약자를 돕는 데 집중하고 중산층 주택은 시장에 맡겨두는 방식이었으나 주거복지는 정부가 책임져야 할 영역”이라며 “국민들께서 안정적이고 쾌적한 주거환경을 누리실 수 있도록 정부의 책임을 높이겠다”고 강조했다.
2021-07-27
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재난적의료비 지원비율·한도 상향으로 취약계층 의료안전망 강화
재난적의료비 지원비율·한도 상향으로 취약계층 의료안전망 강화
[세종타임즈] 보건복지부는‘재난적의료비지원정책심의위원회’ 2021년 제1차 회의를 7월 27일 오전 10시 30분에 개최했다고 밝혔다.
이번 회의에서 위원회는, 재난적의료비 지원 확대를 의결하고 2021년 재난적의료비 지원사업 추진현황 등에 대해 보고 받았다.
위원회는 작년부터 지속되어온 코로나19에 의한 가계소득 경감에 따라 취약계층의 의료안전망을 더욱 강화하기 위해 기존 모든 지원 대상자에 일괄적으로 50%로 지원해왔던 재난적의료비 지원에 대해, 기준 중위소득 100~200% 구간의 경우 50%를 지원하는 것을 하한으로 소득수준이 낮을수록 이보다 더 높은 비율로 지원하도록 의결했다.
또한, 지원 상한을 초과하는 고액 의료비 발생 시, 개별심사를 통해서도 한도 초과금액에 대한 추가 지원을 받지 못하는 경우가 발생함에 따라, 현행 연간 지원한도 2천만원을 3천만원으로 확대하기로 했다.
이번 지원 확대 사항은 관련 시행령 및 고시 개정을 거쳐 오는 11월부터 시행될 수 있도록 할 예정이다.
한편 2021년 재난적의료비 지원사업은 코로나19 유행에 따른 가계소득 영향에 대한 선제적 대응 조치로 1월부터 저소득층 의료비 본인부담 기준금액을 인하했으며 이에 따라 상반기 저소득층 지원금액 규모는 전년 대비 26.5% 증가했다.
또한, 5월 7일부터는 기초·차상위계층의 입원 중 신청기한을 퇴원일 7일 전에서 3일 전으로 완화했다.
아울러 ‘재난적의료비 지원에 관한 법률’개정으로 재원 확대와 더불어, 민간기관에서 지원금 신청을 지원할 수 있게 함으로써 국민 편의를 제고했다.
보건복지부장관이 지정한 법인, 단체, 시설 기관 등이 지원대상자의 신청서 및 구비서류 제출을 지원할 수 있도록 준비 과정을 거쳐 내년 1.1부터 시행될 예정이다.
강도태 보건복지부 2차관은 이날 회의에서 “건강보험 보장성 강화 대책의 일환으로서 비급여의 급여화와 함께, 치료적인 비급여 등에 의한 과도한 의료비 발생시 경제적 부담을 덜어주기 위해 의료안전망 역할을 하는 재난적의료비 지원사업을 본격 시행해 온지도 어느덧 3년이 지났다”며 “이번 지원 확대를 계기로 취약계층을 더욱 두텁게 지원하고 이 사업이 든든하고 촘촘한 의료안전망으로서 차질없이 자리매김할 수 있도록 노력할 계획”이라고 밝혔다.
2021-07-27
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한국토지주택공사 조직 개편안 공청회 개최
국토교통부
[세종타임즈] 국토교통부는 한국토지주택공사 혁신을 위한 조직 개편안에 대한 다양한 의견 수렴을 위해 오는 7월 28일 오후 2시 온라인 공청회를 개최한다고 밝혔다.
관심 있는 국민들은 온라인를 통해 실시간 생중계되는공청회 내용을 시청하고 댓글로 자유롭게 의견을 개진할 수 있다.
이번 공청회에서 논의될 LH 조직 개편은 지난달 7일 발표한 LH혁신방안의 일환으로 추진되는 것으로 정부는 LH가 서민 주거안정 등 본연의 책무를 충실히 이행하면서 부동산 투기 등 일련의 사태로 크게 훼손된 국민 신뢰를 다시 회복할 수 있도록 강력한 혁신방안을 마련했으며 LH 조직 개편에 대해서 다양한 의견이 제기된 점을 고려해 충분한 의견 수렴과 심층 검토를 위해 혁신 방안 발표 당시에는 개편안의 기본 방향을 우선 제시했다.
정부는 LH 조직에 대한 견제와 균형 회복과 장래 주거복지 수요 증가 등 정책 여건 변화에 차질없이 대응하기 위해 최선의 조직 개편안을 조속히 마련할 계획으로 이날 공청회에서는 국토교통부 토지정책과장이 LH 조직 개편의 기본 방향과 혁신방안 발표 당시 제시한 각 대안별 검토 내용을 발표하고 관계 전문가들이 공청회 현장에 참석해 조직 개편에 대한다양한 의견을 제시할 예정이다.
국토교통부는 이번 공청회에서 제시된 의견을 감안해 조속한시일 내 LH 조직 개편안을 확정하고 관련 법안이 정기 국회에서 논의될 수 있도록 할 계획이라고 전했다.
2021-07-27
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스쿨존·횡단보도 등에서 교통법규 위반 시 보험료 할증
국토교통부
[세종타임즈] 국토교통부, 금융감독원 및 보험개발원은 보행자 최우선의 교통안전체계 구축 일환으로 어린이 보호구역 및 횡단보도 등에서 교통법규를 위반한 운전자에 대해 자동차 보험료를 할증해 적용한다고 밝혔다.
최근 우리나라 교통사고 사망자는 매년 감소 추세에 있으나, ’20년 전체 교통사고 사망자의 36%가 보행 중 발생하는 등 보행 사망자의 비중이 OECD 평균보다 현저히 높은 수준이다.
특히 보행 사망자의 22%가 횡단보도를 건너는 도중에 발생했으며 어린이 사망자의 66%, 고령자 사망자의 56%가 어린이·노인 보호구역 등을 보행하던 중 발생했다.
보험료 할증은 어린이 보호구역 및 횡단보도 등에서 운전자의 교통법규 준수를 통해 보행자 교통사고를 감축코자 하는 취지로서 운전자는 어린이 보호구역 등에서 30km/h 이하로 주행해야 하며 횡단보도에서 보행자가 건너고 있을 때에는 반드시 일시정지를 해야 한다.
현재 자동차 보험료 할증체계는 무면허·음주·뺑소니에 대해서 최대 20%, 신호·속도 위반 및 중앙선 침범에 대해 최대 10%까지 할증률이 적용되어 왔지만, 보호구역 및 횡단보도 內 교통법규 위반에 대해서는 별도의 할증규정이 부재했던 상황이었다.
어린이 보호구역에서 시속 20km를 초과하는 과속에 대해, “1회 위반 시 보험료 5%”, “2회 이상 위반 시 보험료 10%”가 할증되며 동 규정은 오는 9월 개시되는 자동차 보험부터 적용될 예정이다.
보행자가 횡단보도를 건너고 있을 때, 운전자가 일시정지를 하지 않는 등 보행자 보호 의무를 위반할 경우에는 “2∼3회 위반 시 보험료 5%”, “4회 이상 위반 시 보험료 10%”가 할증되며 내년 1월부터 위반사항에 대해 적용 예정이다.
교통법규 위반 횟수에 따라 보험료 할증 한도는 최대 10%까지 적용될 예정이며 할증되는 보험료는 전액 교통법규 준수자의 보험료 할인에 사용된다.
국토교통부 교통안전정책과 강성습 과장은 “그동안 교통사고 사망자가 지속적으로 감소되어 왔으나, 아직도 보행 사망자는 OECD 평균에 비해 높다”고 강조하며 “적극적인 법·제도 개선뿐만 아니라 보험 및 홍보 등 다각적인 개선 노력이 필요하고 이번 보험제도 개편을 통해 성숙한 교통문화 조성 및 보행자의 교통사고 사망자 감축에 기여를 할 것으로 기대한다”고 밝혔다.
2021-07-27
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비수도권 사회적 거리두기 3단계 오늘부터 시행
보건복지부
[세종타임즈] 코로나바이러스감염증-19 중앙재난안전대책본부는 오늘 김부겸 본부장 주재로 정부서울청사 영상회의실에서 각 중앙부처, 17개 광역자치단체, 18개 시도경찰청과 함께 백화점 등 대규모점포 출입명부 관리 강화방안 119회복지원차량 방역현장 지원방안 주요 지자체 코로나19 현황 및 조치사항 등을 논의했다.
오늘 회의에서 김부겸 본부장은 거리두기 단계에 따른 시설별 방역수칙이 복잡하고 지역별 적용조치들이 각기 다른 만큼, 방역당국과 관계부처, 지자체는 우리 국민들이 각 지역과 시설에 적용 중인 방역수칙을 쉽게 이해하고 준수하실 수 있도록 안내와 홍보에 만전을 기해 줄 것을 당부했다.
중앙재난안전대책본부에서는 산업통상자원부로부터 ‘백화점 등 대규모점포 출입명부 관리 강화방안’을 보고받고 이를 논의했다.
그간 백화점·마트 등 대형유통매장의 출입명부는, ‘매장 내 개별점포 출입구’와 ‘매장 출입구’로 구분해 관리하고 있다.
매장 내 식당·카페·체육시설 등 ‘매장 내 개별점포 출입’ 시에는 정부 방역수칙에 따라 출입명부를 관리 중이나, ‘매장 건물 출입’ 시에는 유동인구와 출입구가 많아 출입명부 관리가 현실적으로 애로가 있고 매장 출입 및 이동 시 마스크를 벗지 않는 점 등으로 출입명부 관리는 별도 강제하지 않고 자율시행 중이었다.
그러나, 최근 백화점 집단감염 계기 역학조사 목적으로 출입명부 관리 강화의 필요성이 제기되어 옴에 따라, 고양시의 안심콜 운영사례와 현대백화점 무역센터점의 출입명부 작성을 시범 적용한 결과, 일부 시간대에 고객 대기 현상이 발생하나 전반적으로 큰 문제 없이 시행 중인 것으로 파악됐다.
이에 따라, 거리두기 1·2단계에는 현행대로 방역예방 활동과 개별점포 중심으로 출입관리를 시행하되, 3단계부터는 권역 확산 등 대유행 초기에 접어든다는 점을 고려해, 안심콜, QR코드 등 출입명부 관리도입을 의무화해 감염에 대한 역학조사가 신속하게 이뤄질 수 있도록 할 계획이라고 전했다.
대상시설은 집단감염 발생 시 대규모 확산 우려가 큰 유통산업발전법상 3천 제곱미터 이상인 백화점, 대형마트 등 대규모점포를 대상으로 적용해, 업계의 준비 기간을 고려해, 7월 30일부터 시행한다.
아울러 산업통상자원부는 대규모점포의 출입명부 도입시행이 현장에서 혼선 없이 안착될 수 있도록 지자체와 협력해 모니터링과 지도·안내 등 특별점검을 실시할 계획이라고 전했다.
중앙재난안전대책본부에서는 소방청로부터 ‘119회복지원차량 방역현장 지원방안’을 보고받고 이를 논의했다.
코로나19 확진자 급증으로 검사수요가 증가하고 폭염이 계속되는 상황에서 의료진 등 방역 인력에 대한 별도 휴식 공간의 제공이 필요함에 따라, 소방청은 휴식 공간이 열악한 대전 한밭종합체육관 임시선별검사소에 7월 22일부터 소방관용 119회복지원차량을 배치해 의료진과 방역 인력의 피로 회복을 지원해 왔다.
소방청은 이를 확대해 전국에서 보유하고 있는 8대의 119회복지원차량과 대형버스 1대 등 총 9대의 차량을 각 시도에 배치해 7월 26일부터 8월 31일까지 방역 인력의 쉼터로 활용하도록 지원하고 있다.
119회복지원차량에는 소방공무원을 배치해 폭염경보 속에 방역 인력의 건강 이상이 발생하는 경우 즉시 대처하도록 지원한다.
앞으로 소방청은 가용 가능한 소방버스 82대에 대해 시도별로 지원을 요청하는 경우 임시선별검사소 등에 추가 배치할 계획이라고 전했다.
한편 119회복지원차량 등은 재난발생 등 고유업무 수행이 필요할 때는 배치장소에서 재난현장으로 즉시 출동해 본연의 업무를 수행할 계획이라고 전했다.
7월 27일 0시 기준으로 지난 1주일 동안의 국내 발생 환자는 10,367명이며 1일 평균 환자 수는 1,481.0명이다.
수도권 환자는 936.9명으로 전 주에 비해 63.1명 감소했고 비수도권은 544.1명의 환자가 발생했다.
정부는 선제적인 진단검사를 확대해 적극적으로 환자를 찾고 역학조사를 통한 추적과 격리를 실시하는 등 강화된 방역 대응을 유지하고 있다.
어제도 전국의 선별진료소를 통해 5만 6263건, 임시 선별검사소를 통해 9만 1795건의 검사가 이루어졌다.
익명검사가 가능한 임시 선별검사소는 총 174개소를 운영 중이며 그간 총 896만 6293건을 검사했다.
정부는 임시 선별검사소에 의료인력 565명을 배치해 검사를 지원하고 있다.
어제는 하루 동안 임시 선별검사소에서 244명의 환자를 찾아냈다.
코로나19 중증환자 치료를 위한 중환자 병상 등은 안정적인 상황이며 무증상·경증 환자의 증가에 따라 생활치료센터를 지속 확충하고 있다.
생활치료센터는 총 65개소 14,964병상을 확보하고 있으며 가동률은 60.9%로 5,845병상의 이용이 가능하다.
이 중 수도권 지역은 12,262병상을 확보하고 있으며 가동률은 60.6%로 4,837병상의 이용이 가능하다.
감염병전담병원은 총 8,097병상을 확보하고 있으며 가동률은 전국 70.5%로 2,386병상의 이용이 가능하다.
수도권은 777병상의 여력이 있다.
준-중환자병상은 총 417병상을 확보하고 있으며 가동률은 전국 61.6%로 160병상의 이용이 가능하다.
수도권은 76병상의 여력이 있다.
중환자병상은 총 801병상을 확보하고 있으며 전국 423병상, 수도권 191병상이 남아 있다.
이러한 병상 확보 노력과 함께 의료기관, 생활치료센터, 임시 선별검사소, 예방접종센터 등에 의사, 간호사 등 2,369명의 의료인력을 파견해 치료와 검사를 지원하고 있다.
오늘부터 시행되는 비수도권 거리두기 3단계 조치 관련, 비수도권 160개 시·군·구 중 7개 지역에서는 4단계로 117개 지역에서는 3단계가 적용된다.
다만, 인구가 적고 유행상황이 안정된 인구 10만 이하의 36개시군 지역은 지자체의 결정 하에 이번 3단계 격상에서 제외된다.
중앙재난안전대책본부는 ‘자가격리자 관리현황 및 사회적 거리두기 이행상황’을 점검했다.
7월 26일 오후 6시 기준 자가격리 관리 대상자는 총 11만 2522명으로 이 중 해외 입국 자가격리자는 2만 6991명, 국내 발생 자가격리자는 8만 5531명이다.
전체 자가격리자는 전일 대비 502명 증가했다.
정부는 서울, 인천, 경기, 부산의 방역 취약시설에 대한 점검을 강화하기 위해 소관 부처, 지자체 등이 참여하는 정부합동 방역점검단을 운영하고 있으며 7개 분야 총 11,390개소의 점검을 실시했다.
점검결과, 방역수칙 위반사항 1,593건을 적발해, 이 중 41건은 지자체에 행정처분을 요청했고 안내·계도사항 1,552건을 현장에서 조치했다.
지자체에 행정처분을 요청한 41건 중 고발 1건, 영업정지 3건, 과태료 5건, 시정 22건을 조치했으며 10건은 처분을 검토 중이다.
7월 26일 각 지방자치단체에서는 식당·카페 11,672개소, 실내체육시설 874개소 등 23개 분야 총 2만 7934개소를 점검해, 방역수칙 미준수 61건에 대해 현장지도했다.
한편 클럽·감성주점 등 유흥시설 3,746개소를 대상으로 경찰청 등과 합동으로 심야 시간 특별점검을 실시했다.
2021-07-27
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산업부-삼성전자, 99개 중소기업에 디지털·그린 기술나눔 확정
산업통상자원부
[세종타임즈] 산업통상자원부는 삼성전자가 함께한 기술나눔을 통해 코로나19 장기화로 어려움을 겪고 있는 중소기업 99개사에 172건의 특허기술을 무상양도하기로 결정했다고 28일 밝혔다.
삼성전자는 올해 확정한 기술나눔을 포함해 ’15년부터 지금까지 총 391개 기업에 784건의 특허를 제공하게 됐으며 앞으로도 기술나눔 참여를 통해 기술력 확보를 목표로 하는 중소기업에 보유특허를 개방할 계획이라고 전했다.
이번에 무상양도되는 삼성전자 특허기술에는 디지털, 인공지능, 에너지 절감·공정 등 4차 산업과 그린뉴딜 분야의 기술이 다수 포함되어 있어, 향후 기업들의 디지털 역량 강화와 친환경 기업으로 전환에 도움이 될 것으로 기대된다.
특히 이번에 이전 받는 많은 기업들이 3D 기술 기반의 가상 환경·콘텐츠 제작, 빅데이터·AI 기술 기반 서비스 제공 및 에너지 공정 효율화 등 다양한 혁신제품 개발과 공정개선 활용계획을 제안했다.
한편 산업부에서는 기술나눔을 받은 기업들이 양도받은 기술의 후속 상용화 기술개발이 필요할 경우 차년도 ‘R&D재발견프로젝트’ 사업에 참여가 가능토록 지원할 계획이라고 전했다.
또한, 기술나눔 활성화에 기여하거나 우수사례를 창출하는 등 기술사업화를 선도하는 기술나눔 참여자들을 대상으로는 향후 기술사업화 유공자 포상을 추천하는 등 기술나눔의 공감대 형성 및 사기 진작을 위해 노력할 예정이다.
산업부 김상모 산업기술융합정책관은 “코로나19로 인해 대기업과 중소기업 간 양극화 현상도 심화되는 상황”이라며 “우리 중소기업에게 이전된 삼성전자의 기술이 대·중소기업 간 기술 간극을 좁히고 포용적 경제회복을 위한 밑거름이 되기를 희망한다”고 밝혔다.
2021-07-27
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제18차 한-아세안 자유무역협정 이행위원회 개최
산업통상자원부
[세종타임즈] 산업통상자원부는 27일 제18차 한-아세안 자유무역협정 이행위원회를 개최해 아세안과의 경제협력 심화 및 상품분야 추가자유화 방안 등을 논의한다.
이번 18차 회의에 우리측에서는 양기욱 산업통상자원부 FTA정책관을 수석대표로 해 기획재정부, 외교부, 식품의약품안전처, 관세청 등 5개 관계부처 및 소속기관에서 12명의 대표단이 참석하며 아세안측은 GOH Keng Phang 수석대표 외 10개 회원국 대표 및 아세안 사무국 직원 등 50여명이 참여한다.
아세안은 우리의 제2위 교역 파트너이자 제3위 투자대상으로 ‘07년 6월 한-아세안 FTA 발효 이후 아세안과의 교역은 2.3배, 對아세안 투자는 약 2.2배 이상으로 확대됐다.
한국과 아세안은 이번 이행위에서 한-아세안 FTA 상품 분야의 추가자유화에 대한 입장을 교환하고 구체적 추진 방향 등에 대한 논의를 재개한다.
또한, 산하 경제협력작업반의 신규 한-아세안 경제협력사업을 승인하며 수출기업의 애로사항 해소를 위한 관세·원산지소위원회를 8월중 개최하는 방안을 논의할 예정이다.
또한, 2018년부터 활동을 시작한 임시적 성격의 ‘한-아세안 표준 및 적합성 대화체’를 ‘TBT 작업반’으로 격상시켜 표준 분야의 기술장벽 해소, 협력활성화를 통해 교역과 투자의 확대를 촉진해나갈 예정이다.
양기욱 FTA정책관은 “한-아세안 FTA는 한국과 아세안 10개국의 핵심적 협력 플랫폼이자, 우리 기업들을 아세안 시장으로 연결하는 중요한 통로”고 평가하고 “한-아세안 FTA 이행위원회를 통해 FTA 활용 촉진, 애로 해소 등을 계속 추진해나겠다”고 밝혔다.
2021-07-27
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맘 편히 쉴 수 있는 일터 만들기, 국민 여러분의 아이디어를 구한다
맘 편히 쉴 수 있는 일터 만들기, 국민 여러분의 아이디어를 구한다
[세종타임즈] 장시간 근로 관행과 경직적인 조직문화, 일과 삶의 불균형 문제 등을 개선하기 위한 변화가 지속되고 있는 가운데, 코로나 팬데믹에 따라 아플 때 쉴 수 있는 환경 조성에 대한 국민적 요구가 높아지고 있다.
행정안전부는 7월 28일 “모두를 위한 쉼표, 맘 편히 쉴 수 있는 일터 만들기”를 주제로 2021년 제5차‘광화문1번가 열린소통포럼’을 개최한다고 밝혔다.
제5차 열린소통포럼은 일터에서의 휴가 사용 활성화, 질병이나 부상에 따른 휴식 지원 제도 등 쉴 수 있는 일터 조성에 대한 국민의 의견을 수렴하고 이를 정책에 반영하기 위해 마련됐다.
온라인으로 진행되는 열린소통포럼은 1부 유튜브를 통한 대국민 공개포럼과 2부 줌을 이용한 소그룹 토론으로 진행되며 국민 누구나 참여 가능하다.
1부는 유튜브 ‘광화문1번가 열린소통포럼’ 채널에서 생중계로 진행된다.
한인임 일과건강 사무처장이 “‘아프면 쉬기’가 가능한 대한민국 만들기”를 주제로 김민아 법무법인 도담 공인노무사가 “휴게·휴일·휴가·휴직 - 일터 휴식제도”를 주제로 발제에 나선다.
발제 이후에는 발제자, 보건복지부 이성경 사무관, 한국노동연구원 고용안전망센터 김근주 소장이 유튜브 실시간 채팅창을 통해 국민과 함께 이야기를 나눈다.
휴가 활성화를 위한 대체인력 확보 방안, 유급병가 및 상병수당 도입 등 마음 편히 쉴 수 있는 일터 조성을 위해 필요한 정책에 대해 함께 논의할 계획이라고 전했다.
2부는 정책제안 발굴을 위한 소그룹 토론으로 진행된다.
사전 신청한 국민 50명이 전문 퍼실리테이터와 함께 정책제안 발굴을 위해 보다 심도 있는 논의를 펼칠 예정이다.
이번 열린소통포럼에서 제안된 다양한 국민 의견은 숙성포럼을 통해 정책제안으로 최종 정리되고 소관 부처 검토를 거쳐 정책에 반영될 예정이다.
한편 2021년 열린소통포럼은 상반기 동안 온라인을 통해 국민생활과 밀접한 네 가지 주제를 다루며 일상회복, 환경보호, 보행안전 개선 등에 대한 국민의견을 수렴했다.
그 결과 총 26개의 정책제안을 발굴했고 이 중 23개의 제안을 소관부처에서 수용해 정책반영을 추진 중이다.
현재까지 포럼을 통해 발굴한 정책제안과 해당 제안의 정책 반영 결과는 광화문1번가 누리집에서 확인할 수 있다.
행정안전부는 오는 11월까지 국민의 생활과 밀접한 다양한 주제를 선정해 열린소통포럼을 계속 진행할 계획이라고 전했다.
한창섭 행정안전부 정부혁신조직실장은 “국민의 행복한 삶을 위해서는 아플 때 쉴 수 있고 마음 편히 휴가를 갈 수 있는 환경 조성이 중요하다”며 “그런 점에서 열린소통포럼을 통해 국민들의 의견을 듣고 함께 논의하는 자리를 마련하게 되어 의미가 있다고 생각한다”고 말했다.
덧붙여 “앞으로도 국민이 체감할 수 있는 주제로 포럼을 개최하고 포럼에서 발굴된 제안이 정책에 반영될 수 있도록 힘쓰겠다”고 밝혔다.
2021-07-27
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창업을 향한 정보통신기술대학원생들의 도전이 시작된다
ICT 챌린지 2021 행사 포스터
[세종타임즈] 과학기술정보통신부는 7월 28일부터 정보통신기술 분야 인재양성 사업에 참여하는 대학원생들의 기업가 정신을 고취하고 창업 기회를 제공할 ‘ICT 챌린지 2021’을 개최한다.
“창업을 향한 도전”을 주제로 펼쳐지는 본 행사에서는, 전국 39개 대학의 ‘대학ICT연구센터’, ‘Grand ICT연구센터’ 등 ICT 석·박사급 인재양성사업에 참여 중인 학생들이 그간 연구개발 성과물들을 활용한 창업 아이디어를 구현한다.
본 행사는 7월 28일부터 참가팀 접수를 시작으로 오리엔테이션, 팀 활동에 이어 팀별 기량을 겨루는 온라인 예선, 결선 등의 순서로 진행될 예정이다.
특히 학생들의 창업 아이디어를 개발·구체화하는 팀 활동에서는, NHN의 현직 엔지니어들이 학생들에게 멘토링을 실시하고 유명 창업가의 강연과 대담도 진행할 계획이라고 전했다.
약 3개월간 선의의 경쟁을 통해 선정될 10개 팀에게는 상장과 함께, 사업화 자금 등으로 활용할 수 있도록 상금이 지급된다.
또한 대회에서 구현한 아이디어에 대해 후속 사업화 및 연구개발이 이어질 수 있도록 인력양성사업 내 학생창의자율과제와 정부 지원 사업을 연계 지원한다.
과기정통부 이승원 정보통신산업정책관은 “ICT 챌린지 2021을 통해 학생들이 그동안 매진해 도출한 ICT 연구성과물들이 기술 창업으로 결실을 맺어 디지털 뉴딜 성공을 이끌 수 있도록 아낌없이 지원하겠다”고 밝혔다.
2021-07-27
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과기정통부, 적극행정으로 기업애로 해결 및 신산업 창출
과기정통부, 적극행정으로 기업애로 해결 및 신산업 창출
[세종타임즈] 과학기술정보통신부는 지난 7월 26일 용홍택 제1차관 주재로 제5차 적극행정위원회를 개최했다.
이번 적극행정위원회에서는 반도체 수급 안정화를 위한 생산설비의 신속 유지보수 지원 방안 적극행정 우수공무원 선정 ‘21년 2분기 적극행정 우수사례 선정 등 3가지 안건에 대해서 논의 했다.
첫 번째 안건은, 반도체 생산설비 노광장비)가 신속하게 유지·보수될 수 있도록 수입 통관 시 반드시 거치게 되어있는 구성품의 적합성평가 면제 확인 절차를 간소화하는 방안에 대해 적극행정위원회에서 의결했다.
당초 금년 하반기 법령 개정을 통해 추진하는 중이나, 이번 적극행정 추진을 통해 반도체 공정 핵심장비의 신속한 유지·보수가 즉시 가능하게 되어 국내 반도체 수급 안정화에 기여할 수 있을 것으로 기대된다.
두 번째 안건으로 과기정통부 적극행정 우수공무원 9명을 선정했다.
‘21년 1분기 적극행정 우수사례 중 ’우수‘ 이상의 사례 공적자 6명과 ’21년 상반기 범부처 적극행정 우수사례 경진대회에서 ‘우수상’을 수상한 ‘토종 AI주치의 닥터앤서’ 사례의 공적자 3명이 우수공무원으로 선정됐다.
우수공무원으로 선정된 직원들에게는 인사상 우대등급에 따라 성과급 최고등급, 특별승급, 포상휴가 등을 부여할 예정이다.
마지막으로 ’21년 2분기 적극행정 우수사례를 선정했으며 최우수 2건, 우수 3건, 장려 5건 총 10건으로 과학기술·정보통신으로 빠른 경제 회복을 지원하는 사례들이 좋은 평가를 받았다.
‘최우수’로 선정된 ‘5G 특화망으로 통신서비스의 새 장을 연다’ 사례는, 5G 기술의 혜택을 모든 산업체에서 누릴 수 있도록 이동통신 3사 외에 非 통신 기업에게 5G 주파수를 개방해 다양한 산업분야에서 혁신과 융합의 창출 기회를 제공하고 기업대상 시장에서 혁신적 서비스가 활성화되는 계기를 마련했다는 점이 높이 평가됐다.
특히 6㎓ 이하 대역에서 주파수를 확보하기 위해 현장 실사 등을 통해 기존 주파수 이용자와 공동사용하는 방안을 도출해냈고 관련 분야 전문가 및 다양한 업계의 의견을 적극 반영해 5G 특화망의 특성을 반영한 합리적인 주파수 이용대가 산정, 주파수 할당 심사기준 및 절차 간소화 방안 마련 등에 대한 적극행정 노력이 돋보였다.
또 다른 ‘최우수’ 사례는 ‘과학난제 해결을 위한 연구개발 주제발굴·지원 방식 혁신’ 사례로 과제발굴단계에서부터 과제선정, 지원방식까지 기존 관행적으로 지원하던 연구개발 지원방식을 타파하고 과학난제에 대한 대국민 공감대 형성 및 체계적인 지원체계를 마련했다는 점이 좋은 점수를 받았다.
코로나19 시대에 적합한 비대면 온라인 컨퍼런스를 개최해 32개의 과학난제에 대한 발표 및 토론을 통해 과학난제 해결의 필요성과 주제의 적절성에 대한 국민 공감대를 형성하고 과제 선정·평가 시 사전 발표 동영상 배포 및 질의응답 등을 통해 적극적인 비대면 평가방식 도입, 선정된 연구단에 대한 빅데이터 분석 기반 컨설팅을 지원한다.
그 밖에 ‘우수’ 사례에는 양자기술 연구개발 투자전략 수립·이행 아르테미스 약정 추가참여 등 한-미 정상회담 우주분야 성과 창출을 통한 우주산업 활성화 토대 마련 산업계 소프트웨어 인력난 해소를 위한 민·관 협력 기반의 인재양성 대책 마련‘이 선정됐다.
적극행정위원회 위원장인 용홍택 제1차관은 “현재의 어려운 상황을 극복하고 우리 경제의 활력을 불어넣기 위해서는 공직자의 적극행정 자세가 어느 때보다 필요한 시기”며 “과기정통부는 업무 전반에서 적극행정 추진을 독려하고 있으며 전직원 대상 적극행정 우수사례 발표, 장관상 친수, 파격적 인센티브 부여 등 직원 사기진작을 통해 적극행정 조직문화를 확산시키고 있다”고 밝혔다.
2021-07-27